नेपाल टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन

नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि सकिन एक दिन मात्रै बाँकी रहेको र नयाँ अनुमतीपत्र के-कसरी जारी गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत अन्योल रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ लाइसेन्स दिन भनेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको लाइसेन्स अवधि एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको थियो । सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार प्राधिकरण र कानुन मन्त्रालयसँगको छलफलपछि अवधि थप्नेबारे प्रस्ताव लगेकी थिइन् ।

नेपाल टेलिकमले २०५६ बैसाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतीपत्र लिएको हुँदा भोली (बैशाख २८) मा यसको २५ वर्षे अवधि पूरा हुन्छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतीपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने उल्लेख छ ।

तथापी, यस्तो अनुमतीपत्र सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि हरेक पाँच-पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नविकरणसमेत गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले मंगलबार मात्रै तेस्रो नविकरणबापत बुझाउन बाँकी रहेको १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ नियामक प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिदिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले २५ वर्षे अविधिपछि नयाँ अनुमतीपत्रका लागि गत माघ २८ गते नै प्राधिकरणमा आवेदनमा बुझाएको थियो । त्यो बेला २१ करोड रुपैयाँ दस्तुरसहित आवेदन बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिएका थिए ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ (२) अनुसार अनुमतीपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै पहिलो पटक लाइसेन्स प्राप्त गर्दा आफूले कबुल गरेको दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्छ ।

‘नयाँ अनुमतीपत्र कसरी उपलब्ध गराउने वा कति दस्तुर लाग्ने भन्नेबारे ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यसबारे स्पष्टता दिनुपर्‍यो भनेर हामीले चार वर्षअघि नै सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थियौं । अहिले नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि लगभग सकिएपछि एक वर्ष थप गर्ने सल्लाह भएको छ ।’

आउँदो भदौमा निजी स्वामित्वको एनसेलले पनि तेस्रो नविकरण गर्दै छ भने २०८६ भदौमा एनसेलको सेलुलर सेवाको अनुमतीपत्रको अवधि सकिँदै छ । हाल नेपाल टेलिकमका लागि गरिएका कतिपय निर्णय एनसेलका लागि नजिर बन्ने छन् । तथापी, एनसेल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनी भएको र गत फागुनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार एनसेललाई सरकार मातहत आउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।