स्थानीय तहको २६ प्रतिशत वित्तीय अनुदान कटौती

योजना पूरा गरेर बिल बोकेर आउने निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता पनि रित्तो हात फर्कन थालेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आन्दोलनको तयारीमा छन् । तत्कालै अनुदान रकम पूरै निकासा नगरे सिंहदरबारमा भेला भएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले अनुदान कटौती नगर्न महिनौंदेखि अनुरोध गर्दै आए पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन गरेर भए पनि निर्णय फिर्ता गराउने चेतावनी दिएको छ । संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर विनियोजित रकम नपठाएकामा संघ सरकारको विरोध जनाएका छन् । रकम निकासा नभए संघ सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नभएको उनीहरूले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६२ मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५८ अर्ब ६७ करोड र ८७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । तर स्थानीय तहमा पठाउने तेस्रो किस्ताअन्तर्गत २५ मध्ये ७ प्रतिशत निकासा गरिएको थियो । अहिले चौथो तथा अन्तिम किस्ता पठाउने क्रममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मुलुकभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाएर समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षको कुल बजेटको ७४.११ प्रतिशत नबढाई निकासा दिन भनेको छ । उक्त पत्रका आधारमा स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षमा २५.८९ प्रतिशत बजेट कटौती हुने भएको छ ।

यसअघि पनि गत माघ २६ मा यस्तै प्रकृतिको पत्राचार गरेर ५५.७३ प्रतिशत नबढाई निकासा दिन भनेको थियो । त्यतिबेला पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलनलाई आधार बनाएर रकम कटौती गर्न भनेको थियो । चैतसम्मको राजस्व संकलनलाई आधार बनाएर समानीकरण अनुदान निकासा दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव रितेश शाक्य बताउँछन् । राजस्व संकलनमा सुधार भएमा कटौती भएको रकम पुनः पठाउने उनले जानकारी दिए । ‘यो अन्तिम निर्णय होइन, पुनः निकासा हुन सक्छ,’ उनले भने ।

बजेट कटौतीले आन्तरिक स्रोत न्यून भएका विकट क्षेत्रका पालिका सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन् ।समानीकरण अनुदानअन्तर्गत चालु वर्षमा सञ्चालित ६२ वटा योजनामध्ये १८ वटाको मात्र भुक्तानी दिएको कालीकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रराज शाहीले जनाए ।

योजना पूरा गरेर भुक्तानी लिन आउनेलाई के भनेर पठाउने भन्ने दबाबमा आफूहरू परेको उनको भनाइ छ । ‘आन्तरिक स्रोत नभएको विकट पालिकाहरू संघ सरकारले पठाउने समानीकरण अनुदानबिना चल्नै सक्दैनन्,’ उनले भने । समानीकरण अनुदान कटौती गर्न नहुने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको तर्क छ । आयोगले गत वर्ष पनि अनुदान कटौती नगर्न सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै पौडेलले भने, ‘बरु अन्य शीर्षकको बजेट घटाएर भए पनि समानीकरणलाई यथावत् राख्नुपर्छ ।’

संघ सरकारले उपलब्ध गराउने चार प्रकारका बजेट शीर्षकमध्ये स्थानीय तहले आफूखुसी निर्णय गरेर खर्च गर्न पाउने रकम नै समानीकरण अनुदान हो । ‘जे–जे काम गरिन्छ त्यो समानीकरण अनुदानकै रकम हो,’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले भने । संघ सरकारले स्थानीय तहलाई बजेटअघि नै ‘सिलिङ’ मागेर उक्त अनुदान दिने गर्छ । सिलिङअनुसार बजेट पाउने विश्वासमा योजना कार्यान्वयन गरिँदै आएको उनले बताए । अनुदान निकासा हुने आसमा एक वर्षअघि नै योजना तर्जुमा गरेर खर्चसमेत भइसकेको कामको भुक्तानी रोकिँदा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ताको दबाबमा परेका छन् । एउटा सरकारको बजेट अर्को सरकारले कटौती गर्नु संविधानविपरीत भएको हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा बताउँछन् ।

‘यो गैरजिम्मेवार र संघीयताविरोधी काम हो,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘काम सकेर बिल लिएर आउने निर्माण व्यवसायी र उपभोक्तालाई के भनेर फिर्ता पठाउने ?’ अनुदान कटौती हुने भएपछि अब आफूहरूलाई वार्षिक बजेट बनाउनसमेत अप्ठ्यारो परेको र संघ सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने शेर्पाको तर्क छ । आन्तरिक स्रोत नभएका पालिकाहरूले अधिकांश योजना सञ्चालन र चालु खर्चको अनुमान समानीकरण अनुदानमा आधारित भएर गरेका हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत माघ ९ को बैठकले राजस्व संकलनका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रपरिषद्को सोही निर्णयमा टेकेर महालेखाले पत्राचार गरेर अनुदानको सबै रकम निकासा नदिन भनेको हो । हालसम्म चालु वर्षको कुल राजस्व लक्ष्यको करिब ५६ प्रतिशत संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव उत्तर खत्रीले जनाए । तर गत वर्षको तुलनामा यस अवधिको तुलनामा करिब ६९ अर्ब राजस्व वृद्धि भएको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले अनुदान कटौतीको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । संघ सरकारले अनुदान कटौती गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अप्ठ्यारोमा पारेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ । ‘अनुदान कटौती भएपछि ‘काम गरेको रकम निर्माण व्यवसायी र उपभोक्तालाई कहाँबाट ल्याएर भुक्तानी दिने ?’ उनले प्रश्न गरे । स्थानीय तहले समानीकरण, ससर्त, विशेष, समपूरक अनुदान पाउने गर्छ । वित्त आयोगले समानीकरण अनुदान बढाएर ससर्त अनुदान कटौती गर्दै लैजान सुझाव दिएको छ । तर सरकारले समानीकरण अनुदान बढाउनेभन्दा पनि कटौती गर्ने रणनीति लिएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले जनाए ।

सरकारले तेस्रो किस्ताबापत स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने २५ प्रतिशत रकमको ७ प्रतिशत मात्र पठाएको थियो । अहिले चौथो वा अन्तिम किस्ताको रकम पनि कटौती गर्ने भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष पाण्डे बताउँछिन् । समानीकरण अनुदान कसैले निगाहमा दिने बजेट नभएको उनको तर्क छ । ‘यस्तो व्यवहारले संघीयता बलियो हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

समानीकरण अनुदान कसैले लिने र दिने नभई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको बजेट भएको उनको भनाइ छ । रकमको उक्त निर्णयपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर अनुदान कटौती नगर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक फोरममा अनुदान कटौती नगर्ने वचन दिने तर व्यवहारमा भने कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति बनेको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।

‘हामीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भनाइमा विश्वास गरेर बसेका हौं,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘हाम्रो कुरा नसुन्ने हो भने आन्दोलनबाटै समस्या समाधानको खोजी गरिनेछ ।’ सरकारले अनुदान कटौतीको निर्णय गरेपछि जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारका सांसद गुहार्ने रणनीति बनाएका छन् । अनुदान कटौतीको विरोधमा आवाज उठाइदिन बिहीबार काठमाडौंमा सबै दलका सचेतक तथा सांसदहरूसँग छलफलको कार्यक्रम तय गरिएको महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले जनाए ।