उद्यमी माग्दै छन् उद्योग विकास बैंक

सोही अभियानअन्तर्गत मंगलबार काठमाडौं सम्पन्न ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२४’ मा औद्योगिक विकास रणनीति, कानुनमा सुधार समृद्धिको आधार, बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता आदि विषयमा विभिन्न विषयविज्ञले छलफल एवं विचारविमर्श गरे ।

‘समिटको निष्कर्षका रूपमा ३५बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक मात्र गरिएन, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सीएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले हस्तान्तरणसमेत गरे । सबल एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लम्किनका लागि घोषणापत्रले दिशानिर्देशन गर्ने अग्रवालले जनाए । ‘कृषिको डेडिकेटेड काम गर्ने वित्तीय संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंक भए जस्तै उद्योग क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच बढाउन एक विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था चाहिन्छ,’ घोषणापत्रको एउटा बुँदामा उल्लेख छ ।

समिटबाट आएका सुझाव नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत समावेश गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । निजी क्षेत्रको हौसला बढाउन नीतिगत लचकता अपनाइने उनको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन एवं प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विषयलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाइने उनले जनाए ।

‘निजी क्षेत्रको हौसला बढाउन, आन्तरिक उत्पादन बढाई मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्न लचिलो कार्यनीति अपनाउन प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले बजेट, नीति कार्यक्रम र राजस्वबाट मुलुकको उत्पादन बढाउन, प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम ल्याउँछ ।’ गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पुनले प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँमा नीतिबाट बढावा दिइने प्रस्ट्याए । ‘अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता छ तर सुधार हुँदै छ । गत वर्ष १.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । यस वर्ष विश्ब बैंकले ३.३ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ३.६ प्रतिशतका हिसाबले वृद्धि हुने देखाएका छन् । तथ्यांक विभागले ३.७–८ प्रतिशत हुने देखाएको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘योभन्दा राम्रो गर्नु छ, अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु छ ।’

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बताए । उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न बजेटमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘स्वदेशी उद्योगलाई उच्च महत्त्व दिन उद्योग मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पनि दिएका छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान बढाउनुपर्छ ।’ कानुनी जटिलता सरकार आफैंले समाधान गर्न नसकेको र संसद् सञ्चालन भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा २ वटा कानुन पनि बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उद्योगको लाइफ साइकलका लागि आवश्यक कच्चापदार्थको सुनिश्चितता हुनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बताए । खाद्यान्न तथा तरकारी उद्योग, आईटी, वनलगायत क्षेत्रको सम्भावना व्यापक रहेकाले तिनका लागि स्वदेश (उद्योगमै) सीप सिकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सीएनआईले सञ्चालन गरेको अभियान मेक इन नेपालअर्न्तगत चार परिणाम हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका उद्देश्यमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने रहेको सीएनआईले जनाएको छ । औद्योगिक वातावरण बनाउन अहिले देखिएका नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत र व्यावहारिक कठिनाइलाई समाधान गर्न विद्यमान कानुनहरूको सुधार तथा उद्योग व्यवसायीमैत्री कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने सीएनआईले जनाएको छ । स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई हरेक नेपालीको पहिलो रोजाइ बनाउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने, विश्वबजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि सहज वातावरण तयार पार्न पहल गर्ने पनि उसको भनाइ छ ।

घोषणपत्रअनुसार स्वदेशी वस्तु उत्पादन बढाउन र औद्योगिक नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चापदार्थको सहज आपूर्ति हुनुपर्नेमा सीएनआईको जोड छ । तयारी वस्तु तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तीमा २ तहको फरक गरिनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सरकारी निकायले उपहार दिँदा स्वदेशी वस्तु मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउनुपर्ने, स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि नेपाल सरकारद्वारा एक ‘स्वदेशी वस्तु पहिचान पोर्टल’ निर्माण गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारले गर्ने खरिदमा सो पोर्टलमा सूचीकृत भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि धारणापत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि परिसंघले निर्माण गरेको स्वदेशी बीटूबी पोर्टलसमेत उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।

एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यादेश (टीओआर) बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, दोषी प्रमाणित नभएसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणपत्रमा उल्लेख छ । नेपालले गरेका व्यापार एवम् लगानीसँग सम्बन्धित द्विपक्षिय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, सहज लगानी वातावरण निर्माणसँगै लगानीको सुरक्षा र सहज रूपमा प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्नेलगायत विषय घोषणपत्रमा उल्लेख छन् ।

महाअभियानले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार एवं निजी क्षेत्रबीचको आपसी समन्वय एवं सहकार्यबाट मात्रै सम्भव रहेको परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । र, यो अभियान सोही दिशामा अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने मुख्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानमा १ सय ३५ स्वदेशी उद्योग आवद्ध भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यसका सदस्य कम्पनीले आफ्ना वस्तुहरूमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहितको स्वदेशी लोगो गैंडा अंकित लोगो प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नेलगायत काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आएको छ ।’