१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४१

लगानी सम्मेलनमा किन राखिँदैनन् खेलकुदसम्बन्धी परियोजना ?

परियोजना माग गर्दा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी आएन, त्यसैले सम्मेलनलाई परियोजना सोकेस गर्न पाइएन : लगानी बोर्ड

काठमाडौँ — केही वर्षको अन्तरालमा सरकारले लगानी सम्मेलन गरिरहेको छ । अपेक्षाकृत रूपमा लगानी नआए पनि यसले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालबारे जान्नेबुझ्ने र धेरथोर लगानी ल्याउन सघाएको छ । तर सरकारले लगानीका विभिन्न क्षेत्र पहिल्याएर विदेशी लगानीकर्तालाई विभिन्न परियोजना सोकेस गर्ने गरे पनि त्यसमा खेलकुद क्षेत्र उपेक्षामा पर्ने गरेको छ । 

लगानी सम्मेलनमा किन राखिँदैनन् खेलकुदसम्बन्धी परियोजना ?

लगानी सम्मेलन–२०१७ मा पनि खेलकुदसँग सम्बन्धित परियोजना सोकेस गरिएका थिएनन् । १६ कम्पनीले खेलकुदबाहेकका क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने आशय जनाएका थिए । लगानी सम्मेलन–२०१९ मा भने निजी क्षेत्र र सरकारी गरी ७७ वटा परियोजना ‘सोकेस’ गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा पनि सरकारले खेलकुदसम्बन्धी परियोजना ‘सोकेस’ गरेको थिएन । आगामी साता हुने लगानी सम्मेलनमा १ सय ४८ वटा परियोजना छनोट गरिएको छ । यसपाला पनि खेलकुदसम्बन्धी परियोजना शून्य रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना सरकार र निजी क्षेत्रको आकर्षणमा परे पनि खेलकुदमा ‘बहिष्कार’ मा परे जस्तो देखिएको छ । परियोजना माग गर्दा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘हामीले सबै मन्त्रालयमा परियोजना माग गर्‍यौं, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी आएन,’ उनले भने, ‘खेलकुदसँग सम्बन्धित पूर्वाधार र रंगशाला धेरै ठाउँमा निर्माणाधीन छन् । कतिपय ठाउँमा यसबारे अध्ययन भएका छन् । रंगशालामा पर्याप्त लगानी जुट्न नसकेको पनि देखिरहेका छौं । तर मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको छैन ।’ निजी–सार्वजनिक–साझेदारी मोडलमा परियोजना ‘सोकेस’ गर्न खोजिएको र खेलकुदमा कसरी काम गर्ने भन्ने प्रोजेक्ट नभएका हुनाले पनि गाह्रो भएको हुन सक्ने उपाध्यायको भनाइ छ ।

लगानीकर्तालाई प्रतिफल मिल्ने परियोजना लगानी सम्मेलनमा लगिने भए पनि खेलकुदमा सम्भाव्य नदेखिएको हुन सक्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘लगानी बोर्डबाट केही परियोजना भए प्रस्ताव गर्नू भनिएको थियो, मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई अनुरोध गरेको पनि थियो,’ उनले भने, ‘तर परिषद्बाट खेलकुदसम्बन्धी सम्भाव्य परियोजना आएनन् । त्यसैले सम्मेलनका लागि सरकारी कुनै परियोजना गएनन् ।’ खेलकुदसम्बन्धी पूर्वाधार धेरै निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि प्रतिफल पाउने परियोजनामा मात्रै लगानीकर्ता आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रगंशाला, काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट मैदान र विराटनगरको क्रिकेट रंगशाला सरकारले बनाउने भनेको छ । फाप्ला रगंशाला भारतले बनाउन प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले लगानी सम्मेलनमा नपठाइएको हुने सक्ने रेग्मीले जनाए ।

पूर्वाधार अभावका कारण घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने खेल पनि खेल्न नपाइएको इतिहास छ । दशरथ रंगशाला खेल खेल्न योग्य नरहेपछि फिफा विश्वकप २०२६ र एएफसी एसियन कप २०२७ को संयुक्त छनोटअन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल गत चैत ८ मा नेपालले बहराइनमा खेल्नुपरेको थियो । यसअघि दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माणको अवस्थामा रहँदा सन् २०१९ मा नेपालले विश्वकप छनोटअन्तर्गत कुवेतविरुद्धको खेल भुटानको थिम्पुमा खेल्नुपरेको थियो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलकै लागि पूर्वधार अभाव देखिरहे पनि आगामी साता हुने लगानी सम्मेलन–२०२४ मा खेलकुदसम्बन्धी कुनै पनि परियोजना परेको छैन ।

लगानी सम्मेलनमा युवा तथा खेलकुदका बुँदा नछुटाउन मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताए । ‘कल्पना गरौं न, भारत र पाकिस्तानको खेल यहाँ भयो भने के हुन्छ ? एउटा न्युट्रल भेन्यु खोजौं,’ उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनमा खेलकुदसम्बन्धी परियोजना राख्न यसपालि विशेष अनुरोध नै गर्छु ।’ दिगो विकासको लक्ष्यमा युवा र खेलकुदका धेरै बुँदा रहेको र लगानी बोर्डलाई थप अनुरोध पनि गरिने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्रिकेट प्रतियोगिता हेर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुर पुग्ने गरेका प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतले पनि भारत र पाकिस्तानका लागि नेपाल न्युट्रल भेन्यु बन्न सक्ने बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले खेलकुदसम्बन्धी पूर्वाधार र खेल पर्यटन क्षेत्रको लगानीमा ध्यान नदिएको सरोकारवाला बताउँछन् । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा खेलकुद पनि हुन सक्नेबारे सरकार र निजी क्षेत्र भने अनभिज्ञ रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले खेलकुदसम्बन्धी पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले पनि निर्माण तथा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । मुलुकको खेलकुद क्षेत्र राज्य र बजेटका हिसाबले वञ्चित रहेको क्यानका सचिव पारस खड्का बताउँछन् । ‘सरकारको स्रोतको पहुँचमा खेलकुद क्षेत्र सधैं वञ्चितीकरणमा परेको छ । यद्यपि दुई/चार वटा संघले आफ्नै बलबुतामा संघलाई बलियो बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘अब सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

खेलकुद क्षेत्रमा सरकारको लगानी न्यून रहेको र विकसित देशमा खेलकुदमा लगानी गरेको निजी क्षेत्रले राम्रौ लाभ पाइरहेको राष्ट्रिय टिम तयारी समितिका निर्देशक दीपक विष्टको भनाइ छ । ‘लगानीकर्ताको ठूलो सम्मेलन हुँदै छ । तर खेलकुद क्षेत्रका कुनै परियोजना छैनन्,’ उनले भने, ‘हामी ए हो र, लगानी सम्मेलन हुँदै छ र भन्दै हिँडिरहेका छौं ।

खेलकुद क्षेत्रमा पनि लगानी आउन सक्छ भन्ने आशा देखाउनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । यद्यपि क्रिकेट र फुटबलमा आशा गरेका छौं ।’ जिम, स्विमिङ पुललगायतमा निजी क्षेत्रको लगानी बढे पनि अन्य क्षेत्रमा हुन नसकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ बताउँछन् । ‘क्रिकट क्षेत्र उद्यमको क्षेत्र बनिसक्यो, यसलाई प्राथमिकतामा राख्न हामीले पटकपटक प्रस्ताव पठाएका छौं, तर पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०८१ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अत्यावश्यक मध्येको एक इन्टरनेट सेवा अवरोध आउने अवस्था निम्तिनुमा को बढी जिम्मेवार छ ?