सहकारी छानबिन समिति : कांग्रेसलाई अपरिहार्य, रास्वपालाई अस्वीकार्य

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा मध्यमार्गी बाटो लिने प्रधानमन्त्रीको पहलमा सत्तारूढ रास्वपाले नै अवरोध गरेको छ । रास्वपा संसदीय दलको बैठकले सहकारीबारे बन्ने समिति अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ भने प्रतिपक्षी कांग्रेस आफ्नो मागमा अझ कठोर बनेको छ । १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच वैशाख २८ (शुक्रबार) देखि संसद् अधिवेशन चल्दै छ । 

मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि संशोधन : त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र समीक्षा गरिने 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा आगामी जेठमा मात्र जारी हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, ०७३ संशोधनमार्फत त्रैमासिक समीक्षा अवधि १५ दिन बढाएर ४५ दिन पुर्‍याएको हो । यसअघि त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने व्यवस्था थियो ।