महेन्द्रनगर विकास समितको जग्गा बिक्री प्रकरण : चार अध्यक्ष र कर्मचारी दोषी ठहर

तर जग्गा बिक्रीमा संलग्न मालपोत र नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्नेहरुलाई भने सफाई दिएको छ । साथै उक्त समयमा बिक्री भएको जमिन नगर विकासका नाममा फिर्ता गर्न समेत आदेश गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ वैशाख ११ मा ३ र ०७९ कात्तिक २ मा १ गरी ४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले ४ वटै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ४ अध्यक्षसहित ६७ कर्मचारी र ८० जना जग्गा प्राप्त गर्नेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तिनै मुद्दाका आधारमा विशेष अदालतले छुट्टाछुट्टै फैसला गरेको हो ।

अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको कसुरमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सजाय तोकेको छ । एउटा फैसलामा तत्कालीन अध्यक्षहरु गेपाल रसाइली, पल्टु राना र पुष्कल चौधरीलाई २ वर्ष कैद तोकिएको छ । कर्मचारीहरु पुष्पराज भट्ट र तुलादत्त जोशीलाई डेढ वर्ष कैद तोकिएको छ । उनीहरुलाई २ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत तोकेको छ ।

यसैगरीतत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरु, सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरी र कर्मचारी पुष्पराज भट्टलाई दोषी ठहर गर्दै अध्यक्षको हकमा ६ महिना थप र अन्यको हकमा डेढ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । उनीहरुलाई २९ लाख ७४ हजार ३५० रुपैयाँ दामाशाही रुपमा जरिवाना समेत तोकेको छ । विशेष अदालतले सोमबारै गरेको नगर विकास सम्बन्धी अर्को फैसलामा तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु राना तथा कर्मचारीहरु मोहनदेव भट्ट, पुष्पराज ट्ट र तुलादत्त जोशीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

यसमा पनि अध्यक्षलाई २ वर्ष र अन्यलाई डेढ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । चारै जनालाई १ करोड ९३ लाख ११ हजार ४ सय रुपैयाँ दामाशाहीले जरिवाना तोकिएको छ । सोमबारै न्यायाधीशद्वय कुँवर र श्रेष्ठको इजलासले गरेको नगर अर्को फैसलामा तत्कालीन अध्यक्ष रसाइली र राना तथा कर्मचारीहरु पुष्पराज भट्ट र तुलादत्त जोशीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

अध्यक्षको हकमा २ वर्ष र कर्मचारीको हकमा डेढ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । रसाइलीलाई ७३ लाख ९९ हजार, रानालाई २४ लाख ३६ हजार, भट्ट र जोशीलाई समान ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

अख्तियारले ०७९ मा तत्कालीन अध्यक्षदेखि नगर विकास, मालपोत र नापी कार्यालयका र जमिन लिने १ सय ४७ जनाका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले दर्ता भएका चार वटै मुद्दामा फैसला भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी सागर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार जमिन किन्नेलाई भने सफाइ दिएको छ । बिक्री भएर विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको जमिन नगर विकासकै नाममा कायम रहने फैसलामा उल्लेख भएको उनले बताए ।

२०३५ मा स्थापना भएको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका नाममा ६ सय ३८ विघा जमिन थियो । नगर विकासको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्री भएकै पार्टीको व्यक्ति नियुक्त हुन थालेपछि जमिन अवैध रुपमा बिक्री हुन थालेको हो । राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएका अध्यक्षहरुले कुनै प्रक्रिया नै नअपनाई व्यक्तिगत तोकादेशका भरमा जमिन बिक्री तथा लिजमा दिने गरे पछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।

अख्तियारले विशेष अनुसन्धान गरेर ०७९ वैशाख ११ मा नगर विकास समितिका विभिन्न अध्यक्षले आफ्नो कार्यकालमा गरेका गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध ३ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ०६८ कात्तिक १४ देखि ०६९ मंसिर १३ सम्म अध्यक्ष रहेका रानाले ०६९ भदौ ६ गते विगतमा भएका जमिन बिक्री गर्ने निर्णयलाई तोडमरोड गरेर गैरकानुनी रुपमा जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको भन्दै अख्तियारले उनीसहित १६ कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्ने ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०४९ साउन २ गते तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितबहादुर थापाले गरेको नगर विकासको जमिन आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर बिक्री गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयलाई टेकेर रानाले टिप्पणीका भरमा जमिन बिक्री गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।

यसैगरी अख्तियारले सोही मितिमा ०६४ असार २९ देखि ०६५ पुस १७ सम्म अध्यक्ष रहेका पनेरुसहित १४ कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्ने ८ जनाका नाममा मुद्दा दायर गरेको थियो । पनेरुले एकल तोकादेशका भरमा नगर विकास समितिको जमिन कर्मचारीहरुलाई गैरकानुनी रुपमा हक हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ । उनले ०६४ कात्तिक ३० गते नगर विकासका कर्मचारीलाई जमिन बिक्री गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सोही निर्णयलाई टेकेर एकल तोकादेशका भरमा कर्मचारी भन्दा बाहिरकालाई जमिन बिक्री गरेको पाइएको छ । अख्तियारले अर्का अध्यक्षद्वय राना र रसाइलीविरुद्ध पनि विधि र प्रक्रिया विपरित एकल तोकादेशका भरमा जमिन बिक्री गरेको आरोपमा ०७९ वैशाख ११ गते नै अर्को मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।राना ०६८ कात्तिक १४ देखि ०६९ मंसिर १३ सम्म र रसाइली ०६९ मंसिर १४ देखि ०७१ म्ांसिर १३ सम्म अध्यक्ष रहेका थिए ।

उक्त मुद्दामा अख्तियारले अध्यक्षद्वयसहित १७ कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्ने ४६ जनाका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले विभिन्न समयमा आफ्नो कार्यकालमा अवैध रुपमा एकल तोकादेशको भरमा जग्गा बिक्री गर्ने अध्यक्ष, नगर विकास, मालपोत र नापीका कर्मचारीदेखि जग्गा प्राप्त गर्नेका नाममा समेत फेरी छुट्टै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तत्कालीन अध्यक्षहरु रसाइली, राना, पुष्कल चौधरी र सदस्यसचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीसहित २० कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्ने १७ जना गरी ३७ जनाका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।