नेपालगञ्ज उपमहानगरद्वारा संस्थागत विद्यालयलाई शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड  पालना गर्न निर्देशन

निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं प्रतिनिधिहरुसँग शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले ११ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् । तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता संस्थागत विद्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने प्रमुख विष्टले जानकारी दिए ।

उपमहानगरपालिकाले क ख र ग वर्गमा निजी विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्यालयहरुले त्यसैअनुसार शुल्क लिनुपर्ने शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले बताए।

क वर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा अधिकतम मासिक शुल्क ४ हजार ५०० र माध्यमिक तहमा अधिकतम ५ हजार ५०० लिन पाउनेछन्। ख वर्गका विद्यालयले आधारभूत र माध्यमिक तहमा मासिक शुल्क क्रमशः अधिकतम ३ हजार ७ सय ५० र ४ हजार ६०० तथा ग वर्गका विद्यालयले ३००० र ३ हजार ७ सय ५० लिन पाउने शिक्षा छन् ।

११ बुँदे निर्देशनमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा अधिकतम एक महिनाको शुल्क बराबरको रकम लिने, आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका हकमा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरे बापत रकम लिन नपाइने, दुई महिनाको शुल्क नबढ्ने गरी वार्षिक शुल्क लिने, टाई बेल्ट बापतको रकम लिन नपाउने र टाई बेल्ट अन्य सेवा प्रदायक निकायबाट व्यवस्था गर्ने, परिचयपत्रको रकम अधिकतम २५० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने, खेलकुदका विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने हकमा मात्र अभिभावकसँग समन्वय गरेर खेलकुद शुल्क लिन पाउने, एसी प्रयोग गरिएका कक्षाका विद्यालयहरुबाट एसी शुल्क अधिकतम ३०० मात्र लिन पाउने, कम्प्युटर प्रयोग गरेका विद्यार्थीबाट मात्र अधिकतम मासिक रु ८०० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने उल्लेख छ ।

चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थानान्तरण पत्र दिदा आधारभूत तहमा अधिकतम १००० र माध्यमिक तहमा अधिकतम र २००० भन्दा बढी रकम लिन नपाउने, कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशत संख्यालाई छात्रबृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने र छात्रबृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण फोटो सहित विद्यालयको सूचनापाटीमा टाँस्नुपर्ने र धरौटी शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ।