लगानी प्रवर्द्धनको मोडल

प्रधानमन्त्रीले नै सिधै समस्या सुन्ने भएपछि कर्मचारीले तलमाथि गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । यसैले भारतमा ठूलो स्तरमा वैदेशिक लगानी आएको छ । हुन त नेपालमा पनि लगानी बोर्ड नभएको होइन । तर प्रधानमन्त्री स्तरबाट सिधै सुनुवाइ नहुँदा लगानीकर्ता उत्साहित हुन सकेका छैनन् । भारतीय मोडल अपनाउन सके वैदेशिक लगानी बढ्न सक्छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका साथै ५५ देशका उत्सुक लगानीकर्ता नेपालले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन् । यो खुसीको कुरा हो । तर वास्तविक खुसी त्यो बेला हुन्छ जब नेपालले प्रस्तुत गरेका आयोजनामा उनीहरूले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् र लगानी पनि गर्छन् । सोचेअनुरूप लगानी भए देशको समृद्धिमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ । तर विगतको अनुभव खासै उत्साहजनक छैन । सन् २०१७ र १९ को लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये १५ प्रतिशत लगानी पनि आउन सकेन । प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नहुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ हुने छैन । यसर्थ किन प्रतिबद्धताअनुरूप वैदेशिक लगानी आउन सकिरहेको छैन ? के–के कुरामा कमी देखियो ? के–केमा सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ ? त्यसबारे गम्भीर चिन्तन मनन हुनु जरुरी छ । झन्झटपूर्ण ऐन, कानुन रहिरहेसम्म कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन । लगानीकर्ताका लागि अनुकूल वातावरण र सम्मान दुवै दिन सक्नुपर्छ । कुनै पनि फाइल अनावश्यक रूपमा रोक्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीका सफल परियोजनाहरू नभएका होइनन् । तिनीहरूलाई यस्ता सम्मेलनमा राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सके मात्र पनि अन्य धेरैलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । नेपालमा खोलिएको युनिलिभरले बर्सेनि सय प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने गरेको छ । एनसेलले नेपालमा लगानी गरेको भन्दा सय गुणा बढी लाभांश विदेश लगिसक्यो । भोटेकोशी जलविद्युत्बाट पनि लगानीकर्ताले फाइदा पाएका छन् । जान्नेले पिठोलाई पनि बिक्री गर्न सक्छ । केही दिनअघि नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान दिएर फर्केपछि सञ्चारकर्मीसामु ‘उद्यमी’ व्यापारीलाई यसरी हरेसमेन्ट गरेको देखेपछि नेपालमा को लगानी गर्न आउँछ ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । तर उनलाई उद्योग गरेबापत सरकारले बयान लिन बोलाएको हो कि सरकारी जग्गा हिनामिना भएबापत ? यसरी एउटा कुरालाई अर्कोसँग जोड्नु राम्रो होइन ।

– गोपाल देवकोटा, गौरीनगर, काठमाडौं