घरेलु श्रमिक अधिकारका सवाल

घरेलु श्रमिकको श्रमको दायरा सार्वजनिक श्रम बजार नभएर मूल रूपमा निजी घरहरू हुन्छन् । रोजगारी दिने परिवार नै त्यो श्रमिकको रोजगारदाता हुन्छ । घरेलु श्रमिकको कामको चरित्र घरायसी श्रम हुन्छ । जस्तोः घरको सरसफाइ, बालबालिका, बिरामी, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार र हेरचाह, भान्साको कामजस्ता नितान्त पारिवारिक काम ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार घरेलु श्रमिकको अनुमानित संख्या विश्वभर करिब ७ करोड छ, जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला घरेलु श्रमिक छन् । उक्त अनुमानित तथ्यांकलाई मसिनो गरी विश्लेषण गर्दा प्रत्येक ५ जना घरेलु श्रमिक महिलामध्ये १ जना आप्रवासी श्रमिक महिला छन् । पछिल्लो आँकडाअनुसार एसिया र एसिया प्रशान्त भूगोलले सबैभन्दा बढी घरेलु श्रमिकलाई रोजगारी दिएको छ । त्यसमा पनि घरेलु श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा खाडी मुलुक पर्छन् । त्यसपछि उत्तर र दक्षिण अमेरिका पर्छन् भने युरोप, रुस र मध्यएसिया थोरै घरेलु श्रमिक कज्याउने भूगोलमा पर्छन् । यो तथ्यांक १५ भन्दामाथि उमेरका श्रमिकको मात्र हो । त्योभन्दा कम उमेरका बालबालिका श्रमिक पनि छन्, जसको गणना कहींकतै हुँदैन । नेपालमा मात्र पनि होइन खासगरी एसिया र अफ्रिकाका अधिकांश समाजमा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाइएका दृष्टान्त प्रशस्तै छन् । नगनिएका ती बालबालिकालाई श्रम गर्न बाध्य हुनुपर्ने हाम्रा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पाटा यत्रतत्र छन् ।

यो तथ्यांकले जम्मा १५५ मुलुकलाई मात्र समेटेको छ । प्रतिवेदनले स्विकारेको पक्ष के हो भने यो तथ्यांक आफैंमा भौगोलिक र गणितीय हिसाबले पूर्ण छैन, अनुमानित मात्र हो । किनकि द्वन्द्व र राजनीतिक, कूटनीतिक लगायतका कारण घरेलु श्रमिक पठाउने र रोजगार दिने कतिपय मुलुकको तथ्यांक संकलन गर्न सम्भव भएन भनिएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कारण, यो श्रम निजी घरभित्र गरिने, अत्यन्त अनौपचारिक चरित्रको र बृहत् श्रमको लेखाजोखामा सजिलै नपर्ने वा नपारिने हुँदा घरेलु श्रमिकलाई आफ्नै र गन्तव्य श्रम बजारले पनि चिन्दैन । यो जटिल चुनौतीमाझ जति तथ्यांक संकलन गरियो र घरेलु श्रमिकको स्थितिको आकलन गर्न सकियो, यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण हो । जसले नीतिगत खाका तय गरी श्रमिकको संरक्षण र श्रमलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन सघाउँछ । पूर्ण तथ्यांक आउन नसक्नुका कारण सम्बन्धित समाजसापेक्ष पनि हुन सक्छ । त्यसमा लैंगिक र सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष कारक हुन सक्छन् । यसरी घरेलु श्रमिकमा महिलाको संख्या बढी हुनुका कारण खोतल्दै गयौं भने प्रस्ट हुन्छ कि घरेलु श्रमलाई बुझ्ने र हेरिने दृष्टिकोण सामाजिक संरचनागत धरातलमा निर्माण भएको हुन्छ । जसरी घरमूली भनिएको पुरुषले घर व्यवस्थित गर्ने सदस्य– मूल रूपमा महिलाको घरेलु श्रमको लेखाजोखा गर्दैन र महिला आफैं पनि आफ्नो श्रमलाई श्रम भन्न हिचकिचाउँछन् । ठीक त्यसैगरी

उद्गम र गन्तव्य राज्यका संयन्त्र, नीति निर्माता घरेलु श्रमिकलाई श्रमिकका रूपमा मान्यता दिन हिचकिचाउँछन् । उदाहरणका लागि काठमाडौंमा पनि गाउँघरका निम्न आय भएका सीमान्तकृत बालबालिका पढाउने बहानामा ल्याएर घरधन्दा र छोराछोरीको धरालोको रूपमा कज्याउने चलनलाई लिन सकिन्छ । यो श्रम बजार, श्रमिक उत्पादन गर्ने समाज र खपत गर्ने समाजको संरचनागत विभेद हो भन्नेमा व्याख्या गरिरहनुपरेन ।

जटिल र असुक्षित श्रम

अध्ययन र श्रमिकका अनुभवलाई आधार मान्दा आन्तरिक र बाह्य श्रम आप्रवासनको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको घरेलु श्रमिकको अवस्था अन्य श्रमिकको भन्दा जटिल र विभेदी पाइन्छ । यसमा सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष मुख्य कारक हुन सक्छन् । अर्को कारण त यसमा महिला श्रमिक हाबी भएर पनि हो भने अर्को सार्वजनिक बजार नभई निजी घरभित्रको कार्यस्थल भएर । महिला भएकै कारण समाजले तय गरेको असमान लैंगिक भूमिकाअनुसार जुन काम घरमा गर्छन्, त्यही काम उनीहरूले रोजगारदाता परिवारका निम्ति गर्छन् । आफ्नो घरमा गरेको कामलाई औपचारिक श्रमका रूपमा सम्मानित नगर्ने, मर्यादित नठान्ने, गणना नगर्ने, सीपमूलक श्रम नमान्ने भएर नै घरेलु श्रमिकलाई बृहत् श्रम बजारमा सामान्य व्यवहार गर्न थालियो । यद्यपि त्यही काम अर्काको घरमा गर्दा ज्याला पाइन्छ । तर, ज्यालामा पनि अन्य श्रममा भन्दा विभेद छ । घरभित्र सीमित श्रम र श्रमिकका कारण राज्यको उत्तरदायित्व देखिन्न । घरमूलीको व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा छोडिदिँदा सामाजिक न्याय, कानुनी संरक्षण र सूचना सञ्जालमा पहुँचको अभाव हुन्छ । शोषण र विभेद बढी हुने र त्यसमा पनि अधिकांश घरेलु श्रमिक महिला हुँदा यौन शोषण पनि सामान्य जस्तो हुने गर्छ । घरेलु श्रमको दायित्व महिला श्रमिकमाथि मात्र छैन, पुरुष श्रमिक पनि घरेलु श्रमिकका रूपमा खास गरी खाडी राष्ट्रमा रोजगारीमा छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पुरुष घरेलु श्रमिकको संख्या ०.९ प्रतिशत मात्र देखिन्छ र यो संख्याको लगभग एक चौथाइ करिब २३ प्रतिशत त खाडीको श्रम बजारमा नै खपत भएको पाइन्छ ।

अध्ययनहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् कि खाडी, पूर्वी एसिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायत ल्याटिन अमेरिकामा बाह्य घरेलु श्रमिकको माग बढ्दो छ । ती देश आर्थिक समृद्धिसँगै उच्च मध्यम आयतिर उक्लँदै छन् । त्यहाँका नागरिकको फेरिँदो जीवनशैली, बढ्दो ज्येष्ठ नागरिक जनसंख्या र तिनलाई आवश्यक पर्ने सेवासुसार, स्थानीय महिलाको बाहिरी श्रम बजारमा बढ्दो पहुँचले बाहिरका घरेलु श्रमिकको माग बढेको हो । यो क्रम आउँदा दशकमा झन् चुलिनेछ । यस्तो माग पूरागर्नेमा केही आन्तरिक र बढी त बाह्य आप्रवासी श्रमिक नै हुनेछन् । आप्रवासनको वर्गीय र लैंगिक चरित्रलाई विश्लेषण गर्दा सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत भई आफ्नो थातथलोमा सम्भावना गुमाएका निम्न वर्गीय महिला बढी संख्यामा हुने गर्छन् ।

आफ्नै समाज वा परिवारको अवस्था पनि घरेलु श्रममा जान बाध्य हुनेहरूका लागि कम पेचिलो छैन । विकट भूगोलबाट काठमाडौं र सहरिया श्रम बजारमा आएर घरेलु श्रम गर्नेको अवस्था हाम्रो गाउँटोलमै विभेदी पाइन्छ । भारत र खाडीलगायत अन्य गन्तव्य मुलुकमा गएर घरेलु श्रम गर्नेहरू अधिकांश अनौपचारिक माध्यमबाट लगिने हुँदा उनीहरू न राज्यको तथ्यांकमा समेटिन्छन् न त कानुनी संरक्षणको खाकाभित्रै पर्छन् । नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रवृत्तिले घरेलु श्रमिकलाई यो या त्यो बहानामा लगाइने प्रतिबन्धले घरेलु श्रममा जान बाध्य हुनेको भर मानव तस्कर र बेचबिखनका सञ्जाल हुने गरेको यथार्थ जगजाहेरै छ ।

सुरक्षित र मर्यादित बनाउने अवसर

अन्य श्रमको तुलनामा घरेलु श्रम सबैभन्दा जोखिम र शोषणयुक्त हुँदाहुँदै पनि श्रमिकका समस्या र तिनको सम्बोधनको प्रयासमा ध्यान दिइएको धैरै भएको छैन । एउटा लामो र जटिल कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०११ मा घरेलु श्रमसम्बन्धी महासन्धि १८९ (चलनचल्तीको बोलीमा आईएलओ सी १८९) लाई पास गर्‍यो । यसले घरेलु श्रमलाई मर्यादित, सुरक्षित र सम्मानित बनाउन कोसेढुंगाका रूपमा लिइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यले यो महासन्धिको १८९ धारा पारित गर्दैगर्दा घरेलु श्रमिकका अधिकारका लागि दशकौंदेखि अभियान चलाइरहेका संघसंस्था, आप्रवासी श्रमिकका सञ्जाललगायत सरोकारवालाले एउटा तहको सन्तोष व्यक्त गरे । किनकि आईएलओ सी १८९ ले पहिलो पटक घरेलु श्रमलाई श्रमको परिभाषाभित्र समेटेको थियो । घरेलु श्रमिकले अन्य श्रमिकसरह नै श्रम अधिकारको उपयोग गर्ने हैसियत राख्छन् भनी घरेलु श्रमलाई सम्मानित श्रमका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । यो श्रमको सन्दर्भ र त्यसभित्र पनि आन्तरिक र बाह्य आप्रवासी महिला श्रमिकको हकमा धेरै ठूलो उपलब्धि हो । घरेलु नीतिगत खाका व्यवस्थित गर्न, नागरिकलाई अधिकारको चेतना प्रवाह गर्न र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन विश्वस्तरीय खाका जति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तिनलाई समर्थन जनाउने राष्ट्रले अनुमोदन गरी सरोकारवाला समुदायको सुरक्षा, सम्मान र मर्यादाका खातिर कार्यान्वयनतिर लागेनन् भने त्यति नै तरल र खुकुला पनि हुन्छन् ।

थातथलो छोडेर जीविकाका लागि भौतारिनुपर्ने निम्न वर्गका, सीमान्तकृत र लैंगिक विभेदमा परेका अधिकांश महिला श्रमिकको सवालमा राज्य संवेदनशील छैन । घरेलु श्रमिकसम्बन्धी महासन्धि १८९ का सन्दर्भमा पनि यो पुष्टि हुन्छ । किनकि करिब डेढ दशकअगाडि आफू सदस्य रहेको संस्थाले पारित गरेको दस्ताबेजमा आजका मितिसम्म जम्मा ३७ वटा मुलुकले मात्र अनुमोदन गरेका छन् । त्यसमा पनि एसियामा फिलिपिन्सले मात्र अनुमोदन गरेको छ । फिलिपिन्सले त यो घरेलु श्रमिकसम्बन्धी महासन्धि १८९ सन् २०१२ मै अनुमोदन गरी केही हदसम्म घरेलु खाका पनि अद्यावधिक गरेको छ । आफ्ना घरेलु श्रमिकलाई दक्ष, सिपालु र अधिकारका बारेमा सचेत पारी आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा पठाउँछ । त्यसैले पनि विश्व श्रम बजारमा फिलिपिनी घरेलु श्रमिकले तुलनात्मक रूपमा अन्य मुलुककाले जस्तो विभेद भोग्दैनन् । फिलिपिन्सले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा पनि तुलनात्मक रूपले श्रमिकको ज्याला र अन्य सुविधामा कम विभेदी तहमा सम्झौता गर्ने गरेको पाइएको छ ।

घरेलु श्रमिकको सम्बन्धमा नेपाल संकीर्ण मुलुक हो । जसले कहिले उमेर हद त कहिले गन्तव्यको कानुनको हवाला दिँदै घरेलु श्रमिक महिलालाई बन्देज लगाउने र खोल्नेजस्ता अस्थिर रणनीति लिएको छ । त्यसैले नेपालले घरेलु श्रमिकसम्बन्धी महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्नु जरुरी छ । एकातिर हाम्रो श्रम आप्रवासनको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनिसकेको छैन भने अर्कोतिर घरेलु श्रमिकका बारेमा व्यावहारिक निर्णय गर्न सक्ने स्थितिमै छैनौं । त्यसैले त घरेलु श्रमिकको व्यवस्थापन गर्न नसकी बन्देजको रणनीति लागू गरी घरेलु श्रममा जान बाध्य हुने वर्ग र समुदायलाई मानव तस्करी र बेचबिखनको सञ्जालमा होमिदिन्छौं । घरेलु श्रमिकको मागको दबाब थेग्न नसकेर अन्य श्रम सम्झौता पनि वर्षौंसम्म परिमार्जन र नवीकरण गर्न सकिरहेका छैनौं । कुवेत, साउदी अलिक अगाडिदेखिका उदाहरण हुन् भने मलेसिया र कतार पछिल्ला दृष्टान्त बनेका छन्, हाम्रो श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा देखिएका निरीहता बुझ्न ।

यति हुँदाहुँदै पनि घरेलु श्रममा जान चाहने र बाध्य हुनेहरूको संरक्षण, श्रमलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउनका लागि नेपालले घरेलु श्रमिक महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । जति ढिला गर्छौं, श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा त्यति नै कमजोर हुन्छौं । किनकि गन्तव्य मुलुकहरूले आफूलाई चाहिने र खोजेजस्तो श्रमिक जसरी पनि लान्छन् र स्वदेशमा सम्भावना नहुँदा श्रमिकहरू जसरी पनि (अनौपचारिक बाटो, तस्करी र मानव बेचबिखनका सञ्जालमार्फत) जान बाध्य हुन्छन् । अहिले मलेसिया, साउदी, कतार लगायतसँग नियमित श्रम सम्झौता पनि समयसापेक्ष बनाउन कठिन हुनु थप चुनौती छ । त्यसैले आफ्नोतर्फबाट उचित तयारी गरी सान्दर्भिक मापदण्ड अनुमोदन गरी वार्ताको टेबलमा बस्दा मात्र पनि सम्भावित जटिलता सम्बोधन गर्न आत्मविश्वास र रणनीति दुवै सकारात्मक हुन पुग्छन् । कमजोरी लुकाउनु जरुरी छैन, हामी समग्र कूटनीतिमा कमजोर छौं र अझ श्रम कूटनीतिको त अवधारणा नै विकास गर्न सकेका छैनौं । यो अवस्थामा हाम्रा श्रमिकले कसरी विभेदी विश्व श्रम बजारमा न्याय पाउन सक्छन् ? घरेलु श्रमिकको त कुरै छाडौं, तिनको त गन्ती हुन पनि चुनौती छ ।

तत्कालै अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय

घरेलु श्रमिकसम्बन्धी महासन्धि १८९ विश्वस्तरको पहिलो खाका भएकाले यसका केही कमजोरी छन् । तर हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि केही प्रमुख कारण छन्, जसको तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१.अनौपचारिक, अमर्यादित, असुक्षित र शोषणयुक्त घरेलु श्रमको वर्तमान अवस्थालाई औपचारिक नीतिगत खाकाभित्र समेटी सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानित श्रमका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

२.मानव तस्करी र बेचबिखन, बालश्रमजस्ता अपराधलाई निर्मूल बनाउन प्रभावकारी तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

३.फिलिपिन्स, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका सान्दर्भिक अनुभवअनुसार बृहत् श्रम आप्रवासनभित्रको लैंगिक विभेद, यौन हिंसालगायत चुनौतीलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

४.नेपालमाथि बढ्दो घरेलु श्रमिकको मागलाई न्यायसंगत ढंगले सम्बोधन गर्न मलेसिया, कतार र साउदीजस्ता प्रमुख गन्तव्य तर जटिल समाजका श्रम बजारसँग समयसापेक्ष श्रम सम्झौता सहज पार्नुपर्छ ।

५.घरेलु श्रमिकलाई पठाउन सहजीकरण गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छनोटसम्बन्धी निष्पक्षताको अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

६.वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रम गर्न जानेको मात्र नभई स्वदेशमै घरेलु श्रमिक भएर रहेकाहरूलाई पनि श्रम नीतिले तय गरेको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सामाजिक सुरक्षाको खाकाभित्र व्यावहारिक रूपमै समेट्नुपर्छ ।

७.घरेलु श्रमिकलाई समान ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, करारपत्रको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । औपचारिक न्याय प्रणालीमा पहुँचलगायत कार्यस्थल र श्रम अधिकारका पक्षमा सकारात्मक माहोल बनाउनुपर्छ ।

नेपालले अब ढिलो नगरी घरेलु श्रमिकसम्बन्धी महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्न जरुरी छ । घरेलु श्रमिकको सुरक्षा, मर्यादा र सम्मानको दृष्टिकोणबाट एउटा कल्याणकारी राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने अवसर हामीले गुमाउनु हुँदैन ।