जातले अवरुद्ध उद्यम–व्यवसाय

पछि उनले खबर गरे– कम्पनीका सञ्चालकले चालक दलित भएकै कारण जागिर दिन मानेनन् । ‘परेका बेला कम्पनीमै बस्ने र कहिलेकाहीँ चिया–खाजा बनाएर कर्मचारीलाई दिनुपर्छ रे । त्यसैले तपाईंको मान्छेलाई जागिर दिन मानेनन्,’ उनले सुनाए, ‘तपाईंलाई थाहा छँदै छ हाम्रो देशको अवस्था । मैले उनीहरूलाई बुझाउनै सकिनँ ।’

ती चालकले लामो समयसम्म काम पाउन सकेनन्, जसको एकमात्रै कारण थियो– दलित हुनु । पछि सरसापट र ऋणधन गरेर सेकेन्डह्यान्ड स्कारपियो लिए र व्यवसाय सुरु गरे । त्यहाँ पनि विभेदको क्रम रोकिएन । साना सवारीको माग प्रायः चिनजान र सञ्जालका आधारमा आउँथे । तर, दलित भएकै कारण चिनजान र नालनाताबाट उनको गाडीको माग आउने सम्भावना थिएन । उनले ट्राभल एजेन्सीको सम्पर्कबाट

आफ्नो गाडी भाडामा लगाउन थाले । एक परिवारले मुक्तिनाथ दर्शनमा गाडी लैजाने भएछन्, उनकै परेपछि ‘दलितले चलाएको गाडीमा नजाने’ जिद्दी गरे । त्यसपछि अर्कै गाडीमा पठाउनुपरेको थियो ।

ती दलित पात्रले यस्ता कैयौं दृष्टान्त सुने, देखे र भोगे पनि । उनले बुझेका छन्, दलित समुदायका लागि उद्यम–व्यवसाय पनि सजिलो छैन । दलित समुदायभित्रकै नालनाताले पनि गाडी भाडामा लिएर हिँड्न सक्ने गरी आर्थिक हैसियत बनाइसकेका छैनन् । गैरदलित समुदायले सकेसम्म आफ्नै नातागोता र जातीय सञ्जालबाटै सेवा खरिद–बिक्री गर्छन् । आफ्नै देशमा बसेर केही गर्न सकिने उपाय उनले देखेनन् । भैंसी पालेर दूध बेच्ने, कृषि उद्यम गरेर तरकारी बेच्ने र होटल व्यवसाय गरेर सेवा बेच्न त दलितलाई बन्देज नै छ । लिखित नभए पनि सामाजिक मूल्यमान्यताले निर्धारण गरेका कानुनले यही भन्छन् र समाजले सोही अनुसार अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । तर, उनले यातायातजस्तो गाह्रो र जोखिम क्षेत्रमा पनि दलित भएकै कारण विभेद भोग्नुपर्छ भनेर अनुमानसम्म गरेका थिएनन् । अब उनका सामु वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाड्नुबाहेकका उपाय बाँकी रहेनन् ।

नेपालमा उद्यम–व्यवसायमा दलित समुदायले कम्तीमा चार प्रकारका विभेद भोग्छन् । पहिलो, जोखिमपूर्ण श्रमबाहेक जातीय पूर्वाग्रहका कारण ‘उच्च’ जातीय समूहले दलित समुदायबाट वस्तु र सेवा खरिद गर्दैनन् । यस तीतो यथार्थलाई सन् २०१९ मा प्रकाशित पुस्तक ‘गुड इकोनोमिक्स फर हार्ड टाइम्स’मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजित बनर्जी र एस्थर डफ्लोले पुष्टि गरेका छन् । तिनका अनुसार जात तथा पितृसत्ताजस्ता सामाजिक मान्यताले व्यक्तिले गर्ने खरिद–बिक्रीसम्बन्धी निर्णयलाई प्रभाव पार्छ । ग्राहकले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्य र गुणस्तरका अलावा सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य पनि हेर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा ‘उच्च’ जातका ग्राहकले वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तर जातीय र लैंगिक मूल्यमान्यताको कसीमा पनि राख्छन् । यही यथार्थका कारण ती दलित चालकले रोजगारी पाउन सकेनन्, उनको सेवा ग्राहकले खरिद गर्न चाहेनन् ।

दोस्रो, बजारमा हुने कडा प्रतिस्पर्धामा प्रतिद्वन्द्वीलाई हराउन विभिन्न हथकण्डा अपनाउने क्रममा दलित प्रतिस्पर्धीका विरुद्ध समाजमा विद्यमान जातीय विभेदको प्रयोग गरेको पाइन्छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका इमेरिट्स प्राध्यापकलगायत विकास अर्थशास्त्रीले यो कुरालाई अनुसन्धानबाट पुष्टि गरेका छन् । भैरहवाको मेडिकल कलेज छेवैमा लामो समय होटल सञ्चालक रहेका व्यक्तिको जात थाहा भएपछि अन्य होटल व्यवसायीले ‘दलितकहाँ पनि जाने ?’ भनेर उनका ग्राहकलाई हतोत्साही गर्न थालेपछि उनी अन्यत्र सर्नुपरेको थियो । नेपाली समाजमा आफ्नो जातको व्यवसाय हुँदाहुँदै किन दलित समुदायकहाँ खरिद गर्ने भन्ने प्रशस्त सुन्न पाइन्छ ।

तेस्रो, व्यवसाय सञ्चालन गर्न र फस्टाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार जस्तैः भूमि, पुँजी र व्यावसायिक सञ्जालमा दलित समुदायको पहुँच छैन । सदियौंदेखि बहिष्कार र भेदभावका कारण दलितसँग व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जाका लागि धितो राख्न भूमि वा अन्य अचल सम्पति छैन । तराईमा लगभग ३७ प्रतिशत र पहाडमा ४१ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा, व्यापारिक सञ्जाल र नीति निर्माण गर्ने थलोमा पनि तिनको सहज पहुँच पुग्दैन । विभेदपूर्ण सामाजिक स्तरीकरणको पिँधमा राखेर वर्षौंदेखि तिनको श्रम र उद्यमको शोषण गरिएका कारण एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न उनीहरूसँग चलअचल सम्पत्ति पनि छैन ।

चौथो, समाजले दलित समुदायलाई उद्यमीका रूपमा पहिचान गर्न इन्कार गरेको छ । श्रम, सीप, उद्यम र प्रविधिको ज्ञानमार्फत दलित समुदायका पुर्खाले नेपाली समाजको सभ्यता विकासमा योगदान गरे । इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मी, समाजशास्त्री डेभिड सेडन, मानवशास्त्री सुरेश ढकाल र लेखक आहुतिका लेखमा नेपालले खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अपनाउनुअघि दलित समुदायले प्रविधि प्रयोगमा गरेको ज्ञानको चर्चा प्रशस्तै पाइन्छ । दलित समुदायलाई विभेदपूर्ण मिथक र रुढी धारणाले जेलेर राखिएको छ । समाजको नजरमा आज पनि दलित समुदाय अल्छी, दिमाग नभएको र जाँडरक्सीमा रमाउने भनेर चिनिन्छ । फलस्वरूप कर्जा अधिकारीहरूले दलित व्यवसायीलाई विश्वास गरेर कर्जा दिइहाल्ने अवस्था छैन ।

जातीय विभेदमा आधारित अवरोधले दलित समुदायलाई व्यवसायमा प्रवेश गर्न मात्र रोकेको छैन, तिनले समग्र बजारको नकारात्मक असर पारेको छ । भेदभावपूर्ण अभ्यासका कारण दलित समुदाय सीमित रूपमा भएको आर्थिक पुँजी पनि उद्यम–व्यवसायमा लगानी हुन पाएको छैन । उनीहरूको कडा श्रम र उद्यमशील संस्कारले बजार लिन पाएको छैन । अर्कोतिर केही जातीय समुदायले आफ्नो जातीय दम्भका आधारमा बजार कब्जा गरेका छन् । अन्ततः जातीय दम्भ, शक्ति र सञ्जालका आधारमा व्यापार–व्यवसायको अभ्यासले कार्टेल र एकाधिकारमुखी बजारको दबदबा छ । यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि पूर्वाधार तयार भएको छैन ।

जातीय पूर्वाग्रहका आधारमा व्यावसायिक अभ्यासले बेरोजगारी र आयस्रोतको असमान वितरण जस्ता समस्यालाई टेवा दिइरहेको छ । रोजगारमा जातीय समूहको प्राथमिकताले एकातिर उद्योग–व्यवसाय मानवस्रोतका लागि सानो समूहमा भर पर्नुपरेको छ, अर्कोतिर दलित समुदायले आफ्नो मानव विकासमा लगानी गर्न आकर्षित हुन सकेका छैनन् । बजारको लाभको समतामूलक वितरण हुन नसक्दा भूमि तथा पुँजीजस्ता अन्य स्रोतको दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमा यथोचित हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । फलस्वरूप गरिब गरिब नै रहने र धनी झन् धनी बन्दै जाने क्रम जारी छ ।

नेपालले केही सकारात्मक प्रयास पनि गरेको छ । सन् १९७४ मा नेपालले भेदभाव (रोजगारी र पेसा) सम्बन्धी महासन्धि, नं. १११ (१९५८) लाई अनुमोदन गरेको छ । सन् २००२ मा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन लागू गर्दै कमैया, हलिया र हरूवा–चरुवा जस्ता बाध्यकारी श्रमलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्‍यो । सन् २०२० मा नेपाल राष्ट्र बैंकले दलित समुदायलाई सहुलियत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशिका जारी गरेको छ । यद्यपि यो निर्देशिकालाई अनौपचारिक रूपमा कार्यान्वयनका रोक लगाइएको छ । यी नीतिगत प्रयासले दलित समुदायका उद्यम–व्यवसाय सुरु गर्न र टिकाउनमा उल्लेख्य मात्रामा सहयोगी भूमिका खेलेको देखिँदैन । देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर दलित समुदायको श्रमशक्ति र स्रोतसाधनको सदुपयोग देशको समग्र आयस्तर वृद्धिमा प्रयोग हुन सकेको छैन । अब सामान्य नीतिगत सुधारले मात्र दलितले भोगेका व्यावसायिक बाधा हटाउन सम्भव देखिँदैन ।

तीन करोड हाराहारी जनसंख्यामध्ये ४० लाख जनसंख्या दलित समुदायको छ । अन्य समुदायको भन्दा जनसंख्या वृद्धिदर धेरै र औसत आयु कम भएका कारण देशको जनसांख्यिक लाभको महत्त्वपूर्ण अंश दलितले ओगटेका छन् । त्यसकारण देशमा उद्यम–व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पनि दलित समुदायको उद्यम–व्यवसायका लागि आवश्यक आधारभूत स्रोत र बजारमा सहज पहुँचको अनिवार्य सर्त बन्न जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको संघारमा भर्खर मात्र लगानी सम्मेलन भएको छ । यसबाट राज्यले देशको विकासमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ । तर नेपालको बजार पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छैन ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक सर्वेक्षणमा जातीयतासम्बन्धी प्रश्नावली मात्र समावेश गरेर अध्ययन–अनुसन्धानका लागि ढोका खोल्न आवश्यक छ । दलित उद्यम–व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले दलित लक्षित इन्क्युबेसन केन्द्रको निर्माण गर्नुपर्छ । आर्थिक नीतिमार्फत दलितले उद्यम–व्यवसायमा सामना गरिरहेका अवरोधको हटाउन मद्दत गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत दलित समुदायलाई बिनाधितो कर्जाको व्यवस्था, वित्तीय नीतिमार्फत व्यवसाय दर्ता शुल्क र कर छुट र खरिद ऐनमार्फत दलित समुदायको वस्तु र सेवा खरिद सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, दलित उद्यम–व्यवसायीलाई क्षेत्रीय र वैश्विक मूल्य शृंखलामा पहुँचको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । स्थानीय बजारमा दलित व्यवसायीको सेवा तथा उत्पादन खरिद–बिक्रीमा जातीय विभेद तगारो बन्छ । विश्व बजारले नेपाल उत्पादनका रूपमा मात्र परिचित हुनाले जातीय विभेदले स्थान पाउनेछैन । त्यसकारण दलित समुदायको मूल्य शृंखलामा बलियो उपस्थितिका लागि राज्यले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । यसले अन्तत्वगोत्वा देशको उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरी समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

– नेपाली संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालका आर्थिक सल्लाहकार हुन् । यी उनका निजी विचार हुन् ।