लगानी र १०० बिलियन डलर अर्थतन्त्रको लक्ष्य

अहिले विश्वमा मोबाइल फोनदेखि क्षेप्यास्त्रसम्म, गाडीदेखि राहदानीसम्म, टीभी र फ्रिजदेखि कम्प्युटरसम्म सबैतिर प्रयोग हुने सेमिकन्डक्टरको उत्पादन, निकासी, पैठारी र प्रयोगमा प्रतिस्पर्धीलाई कसरी पछार्ने भन्ने ‘चिप वार’ (सेमिकन्डक्टरको युद्ध) चलिरहेको छ । अमेरिका र चीनबीच यो युद्ध नहुँदो हो त चीनको कम्पनी हुवावेले अहिले ‘फाइभ जी’ सञ्जालद्वारा विश्वमा राज जमाइसक्थ्यो । सेमिकन्डक्टरको महत्त्व बुझेका जापानका प्रधानमन्त्री इकेदा सन् १९६० कै दशकमा ‘दी ट्रान्जिस्टर सेल्सम्यान’ का रूपमा चिनिन्थे ।

सन् १९६२ मा फ्रान्सेली राष्ट्रपति चार्ल्स डी गोलको आतिथ्यमा एलिसी प्यालेसको भव्य समारोहमा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री इकेदाले राष्ट्रपति गोललाई सानो सोनी ट्रान्जिस्टर रेडियो उपहार दिएका थिए । औपचारिक र ठूला समारोहका पारखी तथा अलिकति सैनिक रबाफ भएका राष्ट्रपति गोलले आफ्ना सहायकहरूसँग ‘जापानी प्रधानमन्त्री राजनेता नभएर एउटा रेडियो विक्रेता जस्तो प्रस्तुत भए’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए भनिन्छ । तर, जापान त्यसको केही वर्षमै विद्युतीय सामान र सेमिकन्डरमा विश्वको ठूलो शक्ति बन्यो भने ५ वर्षमै फ्रान्सलाई उछिनेर अमेरिका र पूर्वी सोभियत संघपछिको तेस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बन्यो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै अनुभव हेर्ने हो भने देशको आर्थिक वृद्धि, विकास र निर्माणका लागि यथेष्ट लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको नेतृत्व गर्नेले ‘सेल्सम्यान’ को भूमिकालाई प्रभावकारी रूपले निभाउनैपर्छ । तर, लगानीका लागि के बिक्रीमा राखेका छौं भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन चलिरहेको छ । अहिले यसको सान्दर्भिकता, उद्देश्य, लक्ष्य अनि सफलताको मापन के हुने भन्ने चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । विश्व र नेपालकै राजनीतिक र आर्थिक अवस्था हेर्दा लगानी सम्मेलनका लागि अहिले उपयुक्त वातावरण नभएको तर्क पनि दिइएको छ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि राष्ट्रिय बहस चलाउनु, लगानीकर्तालाई एक ठाउँमा ल्याउन खोज्नु, लगानीका क्षेत्रको प्राथमिकता तोक्नु, नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास गर्नु सकारात्मक कुरा हुन् । तर, कानुनको संशोधन निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफलबिना हतारहतारमा अध्यादेशबाट ल्याउँदा त्यति राम्रो सन्देश भने जाँदैन ।

महत्त्वपूर्ण कुरा ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी गर’ भन्नका लागि अहिले नेपालले बेचिरहेका कुरा के हुन् त भनेर प्रस्ट हुन जरुरी छ । सँगै केही प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्– विकसित, समृद्ध र सुखी भविष्यप्रति देशको नेतृत्वले जगाएको आशा–भरोसा के हो ? बंगलादेश वा भारतको जस्तो उच्च गतिको आर्थिक वृद्धि वा उनीहरूको भन्दा सस्तो र गुणस्तरको श्रम शक्ति हामीकहाँ छ ? देशको राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो सुदृढ राजस्व र कर प्रणाली कस्ता छन् ? चीन र भारतसँगका नयाँ व्यापार सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता छ त ? नेपालले मानव संसाधनमा ल्याएको उलेख्य परिवर्तन वा सडक, रेलरोड र राजमार्गको स्तरोन्नति अनि प्रशस्त बिजुलीले उत्पादनको लागत घटेको अवस्था छ ? भारतको झैं धितो बजारमा आएको उथलपुथलको अवस्था कस्तो छ ? आर्थिक र वित्तीय उदारीकरण वा करका दर हेर्दा नेपाल लगानीका लागि कसरी आकर्षण गन्तव्य बन्न सक्छ ? अर्थतन्त्रमा आशालाग्दो संरचनात्मक परिवर्तनको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२२/२३ मा नेपालमा स्वीकृत भएको ३८ अर्बको वैदेशिक लगानीमा केवल ५–६ अर्ब (कुल प्रतिबद्धताको १५ प्रतिशत) जति मात्रै भित्रिएको छ । लगानी बोर्डकै अनुसार गत १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको विभिन्न परियोजनाका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ (११ प्रतिशत) लगानी नेपाल आएको छ । हरेक वर्ष १ अर्बजति मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिनु त्यति उत्साहप्रद पक्कै होइन । आँकडा हेर्दा सन् २०१७ को लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएको १४ खर्ब वैदेशिक लगानीमा २ खर्ब मात्र भित्रिएको भन्ने छ भने २०१९ को लगानी सम्मेलनमा १२ खर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता जनाइए पनि ९० अर्बको लगानी मात्र भित्रिएको देखिन्छ ।

सापेक्षित रूपले सफल लगानी सम्मेलन या ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि देश अब स्थिरतातिर गयो भन्ने सन्देश दिएर लगानी भित्र्याउन आयोजना गरिएका देखिन्छन् । भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता ठूला प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउन पनि लगानी सम्मेलन हुन्छन् । अर्कातिर भारतको गुजरात लगानी सम्मेलनलाई निरन्तरता दिएका कारण सफल भएको देखिन्छ । हरेक दुई–दुई वर्षमा आयोजना गरिने ‘भाइब्रान्ट गुजरात समिट’ सन् २००३ मा अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो । यो मोडललाई अहिले उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्यप्रदेश, तामिलनाडु, बंगाल आदि राज्यमा अनुसरण गरिएको छ । सन् २०२४ को सम्मेलनमा मात्र गुजरात ४१,२९९ परियोजनाका लागि भारु २६ लाख करोड (२,६०० खर्ब) को प्रतिबद्वतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गराउन सफल भएको छ । यसअघिका सम्मेलनले प्रतिबद्धताको ७० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भएका थिए भने यस पटकको लक्ष्य ९० प्रतिशत छ ।

श्रमलगायत उत्पादनका साधनको लागत, आन्तरिक र बाह्य बजारको आकार, व्यापारको खुलापन, राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व, कानुनी शासन र सुशासन, भ्रष्टाचारको अवस्था, नियमनकारी निकाय, राज्यका प्रमुख संस्थाको क्षमता र गुणस्तर, विकासका आधारभूत संरचना, मानव पुँजी अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरलाई अक्सर वैदेशिक लगानीकर्ताले हेर्ने गर्छन् । तर, रुवान्डा र भारतको अनुभव हेर्दा देश वा राज्यको विकास र समृद्विको स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण, त्यसलाई लक्ष्यसम्म पुर्‍याउने दृढ राजनीतिक नेतृत्व र नीतिगत स्थिरता महत्त्वपूर्ण छन् ।

चीन र अमेरिकाबीचको भूराजनीतिक लडाइँ अनि चीनमा बढ्दै गएको श्रम लागत आफ्ना ठाउँमा छन् । तर, गुजरात होस् वा समग्र भारत वा बंगलादेशतिर लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नुमा यिनीहरूले निर्धारित गरेका लक्ष्य र हालसालैका वर्षमा देखाएको आर्थिक प्रगति नै हो । भारतको गुजरातले सन् २०३० सम्म १ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य मात्र राखेको छैन, उच्च आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल गरिरहेको छ । सन् २०२१–२२ मा १९.३ प्रतिशतले र सन् २०२२–२३ मा १५.७ प्रतिशतले र २०२३–२४ मा १०.५ प्रतिशतले गुजरातको अर्थतन्त्र वृद्धि हुने आकलन छ ।

१४० करोडको जनसंख्या र ४ ट्रिलियन (४ पछाडि १२ सुन्ना) डलरभन्दा बढीको अर्थतन्त्र भारत अहिले विश्वमा द्रूत आर्थिक वृद्धि भइरहेको देशमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन् २०२४–२५ मा झन्डै ७ प्रतिशत हाराहारीमा भारतको अर्थतन्त्र बढ्ने आकलन छ । गत ९ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५५ प्रतिशतले बढेर भारत विश्वको नौबाट पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रमा उक्लेको छ । आगामी दुई–तीन वर्षमै जापान र जर्मनीलाई उछिनेर भारत अमेरिका र चीनपछि विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै छ ।

जापानी प्रधानमन्त्री इकेदाको जस्तै सन् २०३० मा भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई दुगुना बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यदि भारतको अर्थतन्त्र ६ देखि ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने हो भने आगामी ७ वर्षमा अर्थतन्त्र दुगुना हुनेछ । धेरैले भारतमा प्रजातन्त्रको क्षयीकरण हुँदै गएको भन्ने गरेका छन्, तर राजनीतिक स्थायित्वका कुरा गर्दा मोदीको पार्टीले यो चुनाव जिते उनले १५ वर्ष शासन गर्नेछन् । श्रम शक्तिको सीप विकासदेखि निर्यात बढाउन, राजमार्गको स्तरोन्नतिदेखि कलकारखानाको उत्पादन विस्तारसम्म ७० वटा क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउन बजेट केन्द्रित छ ।

विश्वमा सबैभन्दा लामो राजमार्गको टनेल (अटल टनेल) देखि विश्वको सबैभन्दा अग्लो रेल रोड पुल (चेनाव रेल ब्रिज) सम्म भारतले निर्माण गरेर पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मारिरहेको छ । गएका १० वर्षमा भारतका राजमार्गहरूको सञ्जाल ६० प्रतिशतले बढेको छ भने ३४ हजार ८०० किमि राजमार्गको निर्माण द्रुत गतिमा छ । रक्षा क्षेत्रका उत्पादनलगायत भारतको निर्यातलाई ७०० बिलियनबाट सन् २०३० मा १.५८ ट्रिलियन डलर बनाउने लक्ष्य छ । उसै पनि भारतको उत्पादन र निर्माण क्षेत्र ८ प्रतिशत बढीले वृद्धि भइरहेको छ । ४ ट्रिलियन डलरको भारतको धितो बजार अहिले विश्वमा छैटौं ठूलोमा पर्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय समावेशीकरण, हरित ऊर्जा आदि क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको भारतले विश्वका ठूला लगानीकर्तालाई उत्पादनका लागि आकर्षण गर्न विद्युतीय उत्पादनका क्षेत्र, कार र बस, औषधि, चिकित्सा उपकरणलगायत १४ क्षेत्र तोकेरै २६ अर्ब डलरको प्रोत्साहन दिएको छ ।

१७ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको बंगलादेश श्रम बजारका हिसाबले नेपालभन्दा लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । तर, बंगलादेशले गुणात्मक पूर्वाधार विकास (प्रविधिको पूर्वाधार विकाससहित) लाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने उत्पादन र निर्यात क्षेत्रको थप विकासका लागि ११ मन्त्रालयले समन्वयमा काम गरिरहेका छन् । उसै पनि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रको विकास बंगलादेशको विकास योजनाको सधैं केन्द्रबिन्दुमा छ । जलवायु परिवर्तनसँग लड्नकै लागि भनेर बंगलादेशले ८ अर्ब डलरको सहयोग पाएको छ ।

हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री स्थिरजस्तो देखिए पनि राजनीतिक अस्थिरताकै बीच नेपालमा लगानी सम्मेलन जारी छ । १५ महिनामा तीन अर्थमन्त्री फेरिँदा नीतिगत स्थिरता हुँदैन । उसै पनि नेपाल करका दरहरू अस्थिर हुने देशमा पर्छ । सन् २०२३ मा १.९ प्रतिशतको झिनो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको नेपालले सन् २०२४ मा करिब ४ प्रतिशत हासिल गर्ने आकलन छ भने नेपालको वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.१ प्रतिशत छ । उद्योग क्षेत्रको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४–५ प्रतिशतमा झरेको र विशेष औद्योगिक क्षेत्रले समेत खासै काम गर्न सकेका छैनन् । उसै पनि नेपालका उद्योगमा दैनिक १४ घण्टासम्मको लोडसेडिङ रहेको र उद्योगहरूको क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको भनिन्छ ।

देशको आर्थिक वृद्धिले बाटो समाउन सकेन र व्यापार अनि उत्पादन क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएन भने वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन गाह्रो हुन्छ । राजस्व सोचेअनुसार नउठेका कारण पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानी बढाउन गाह्रो छ भने बैंकमा थुप्रिएको पुँजीको उचित परिचालन हुन सकिरहेको छैन । त्यसै पनि पुँजीगत खर्चका लागि

छुट्याइएको बजेट न्यून (कुल बजेटको १७–१८ प्रतिशत) हुने र पुँजीगत खर्च झन् न्यून हुने अवस्था लगानी बढाउनका लागि आफैंमा तगारा हुन् । पूर्वाधार निर्माणतिर वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरव योजना र अरू प्राथमिकताका योजनाको प्रगति निराशाजनक छ । जग्गा अधिग्रहण, वन र अदालतको झमेला, सुरक्षालगायतका अवरोध त छँदै छन्, राजमार्गहरूको कमजोर गुणस्तर अनि जग्गाको भाउ महँगो भएकाले नेपाल उत्पादनका साधन महँगो हुने देशमा पर्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपालका लगानी सम्मेलनहरू कर्मकाण्डी बन्नबाट मुक्त हुनुपर्छ । आगामी पाँच वर्षमा औसत ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेर अर्थतन्त्रलाई ८१ खर्ब पुर्‍याउने १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य छ, जुन वास्तविकतामा आधारित लक्ष्य होइन । कोरोना कालभन्दा पहिला हुँदो हो त औसत ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिने भन्ने थिएन तर सन् २०२४ मा विश्वको औसत आर्थिक वृद्धिदर केवल २.६ हुने प्रतिशत हुने आकलन छ ।

विश्व मुद्राकोषले सन् २०२४ मा सातवटा अर्थतन्त्र (चीनको मकाउ, गुयना, पालाउ, निजेर, सेनेगल, लिबिया र रुवान्डा) ले मात्रै ७ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यी अर्थतन्त्रहरूको आफ्नै विशिष्टता छ भने नेपालसँग कुन त्यस्तो प्रतिस्पर्धी क्षेत्र छ, जसले आगामी पाँच वर्षमा औसत ८.५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरोस् । ६० वर्षमा औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको नेपालका लागि ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न एकातिर अर्थतन्त्रको संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ भने अर्कोतिर करिब ९–१० खर्ब डलरको लगानी चाहिन्छ । सन् २०२३ मा केवल २५ करोड डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याएको नेपालका लागि ९–१० खर्ब डलरको लक्ष्य आकाशको फलजस्तै हो ।

लगानी वाचा गरिएअनुसार किन भित्रिएन भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानको नेतृत्व भारतको नीति आयोगको झैं नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले लिनुपर्छ । लगानी बढाउन ६ वटा विशेष समिति बनाएर कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधार, उद्योग–व्यवसाय र व्यापारका विवादमा मध्यस्थता अनि मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लैजान न्याय प्रणालीमा सुधार गर्ने श्रीलंकाको सरकारको अवधारणामा नेपाल जानुपर्छ । एउटा मात्र क्षेत्रमा सुधार देखाएर नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्दैन ।

नेपालले राष्ट्रिय सहमतिमा दसवर्षीय आर्थिक लक्ष्य तय गर्न जरुरी छ । अर्थात्, सन् २०३४ भित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको बनाउने र यही लक्ष्यअनुसार आगामी दशकलाई आर्थिक उन्नति र सुशासनमा सुधारको दशक घोषणा गरेर प्राथमिकताहरू तोक्न सक्नुपर्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सके १० वर्षमा नेपाल १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्न गाह्रो देखिँदैन । यही दशकलाई नेपालको पूर्वाधारको गुणात्मक परिवर्तनको दशकसमेत घोषणा गरेर सडक, राजमार्ग, रेल रोड, टनेल, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ ।

नेपाललाई प्रतिस्पर्धा बनाउने क्षेत्रका बारेमा अध्ययन गरेर लगानी बढाउन सके नेपाल भारत वा बंगलादेशसँगै विश्व प्रतिस्पर्धामा जान सक्छ । जस्तो कि आईटी क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न सके ५–६ अर्ब डलरको निर्यात बढाउन नसकिने होइन । हरित हाइड्रोजन, जलविद्युत् क्षेत्र, पर्यटन, जैविक खेती, नेपाललाई क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्र बनाउनेदेखि भारत र चीन जोड्ने व्यापारिक सञ्जालसम्म धेरै क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ । गुजरातले गरेझैं हरेक दुई–दुई वर्षमा नेपालले लगानी सम्मेलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत एउटा स्थायी संरचना बनाएर योजना आयोगलाई नै जिम्मा दिन आवश्यक छ ।