अस्थिर सरकार र व्यवस्था
पटकपटकको सरकार परिवर्तनको नाटकले जनता आजित भएका छन् । केन्द्रको परिवर्तनले जतिबेला पनि प्रादेशिक सरकार बदलिने र प्रायः सबै दल यस्तै खेलमा रमाइरहँदा चेतनशील नागरिकदेखि सर्वसाधारण गरिब जनतालाई आआफ्नै प्रकारको चिन्ता बढेको छ । राजनीति अलिकति बुझ्नेका लागि सधैं भइरहने यस्ता घटनाले व्यवस्थामाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति चिन्ता छ ।
तर परिवर्तनका वाहक मानिएका मुख्य राजनीतिक दललाई किन यस्ता प्रवृत्ति निदानको चासो छैन ? घरीघरी सरकार बदलिने मुख्य कारण के हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ नभई समाधानको बाटो पाउन गाह्रो हुन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्थामा सानाठूला सबै प्रकारका दल हुन्छन् र उनीहरूलाई संविधानप्रदत्त अधिकार भएकाले जो कसैले पनि दल बनाउन सक्छन् । तर, स्थापित व्यक्तित्व र विचारले मात्र दल टिक्न सक्छन् । यदि नेता गतिलो नभए संगठन चल्न सक्दैन र विचार (सिद्धान्त) कमजोर भए यस्ता दलको प्रगति असम्भव हुन्छ । नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू दलको विभिन्न खालको पृष्ठभूमि भएकाले सैद्धान्तिक आधार बदलिरहेको हुन्छ । जस्तोः आजको दोस्रो र तेस्रो दल नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) ।
अरू कतिपय दल बाध्यता र आवश्यकताले बनाइएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमि र विचार अरू दलसित नमिल्ने खालको छ, किनभने जनआन्दोलन र दलहरूको प्रतिबद्धताले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उसको असहमति छ । एकातिर आजको बहुदलीय व्यवस्थाको कमजोरीलाई गणतन्त्रमाथि थोपर्न खोज्छ भने अर्कातिर यसको समाधान राजतन्त्रमा देख्छ । भनाइमा संवैधानिक राजतन्त्र माने पनि समस्या समाधानको जरो बलियो राजामा पाउँदा व्यवस्थापकीय हिसाबले परस्पर विरोधी देखिन्छ । यसले आजको केही संवैधानिक र कानुनी कमजोरीले दलीय अस्थिरता ल्याएको समस्यातिर आँखा चिम्ली राजतन्त्र भए रामवाण हुने कुरा गर्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना पुराना विचारबाट विचलित भई समयसापेक्ष बन्न आजको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा अवतरण भएका छन् । गणतन्त्रको मुद्दामा भने राप्रपाबाहेक सबै दल एकै ठाउँमा रहेकाले र जनचेतना पनि बढिरहेकाले गणतन्त्र सैद्धान्तिक रूपमा सुरक्षित छ । तर, व्यवहार र कार्यशैलीका दृष्टिले आज स्थापित लोकतन्त्रलाई यिनै दलका घात र प्रतिघातले थिलथिलो पारिरहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले गणतन्त्रविरोधी केही सलबलाएको देखिए पनि ती निर्णायक तत्त्व होइनन् ।
नयाँ दलहरूको विकास पनि विचार र उच्च नेतृत्वमा भर पर्ने भएकाले अहिले नै भविष्य निर्धारण गर्न सकिँदैन । क्षणिक घटना वा संकेतका भरमा पार्टी सधैं एकै रूपमा जनताबाट अनुमोदित हुन्छन् भन्ने आधार पनि पाइँदैन । सरकारमा बस्दा आफ्नो अस्तित्व रक्षा हुन्छ र साधन स्रोत जुटाउन बल पुग्छ भन्ने सोचले केही अपवादबाहेक यी दल जसरी पनि शक्ति आर्जन गर्न भनी शक्तिप्रति आसक्त छन् । यस्तो आसक्ति प्रतीकात्मक हुन सक्ने र सरकारले जनमुखी काम गर्न नसके कुनै दल पनि लोकप्रिय हुने आधार भत्किँदै जानेछ ।
बहुदलीय व्यवस्था भन्नासाथ मिलीजुली सरकार बन्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । अरू देशमा पनि मिलेर बनेका यस्ता सरकार प्रशस्त भएकाले नेपालको प्रयोगमा देखिएका अपचलनको निदान अरूतिरै खोज्नुपर्छ । हामीकहाँ पहिलो समस्या हालको चुनाव प्रणालीमा निहित छ । सिद्धान्ततः ठीक भए पनि ४० प्रतिशत भनिएको समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग भएकाले यसले अस्थिरता बढाउन मद्दत गरेको छ । यसमा नेताको भूमिका धेरै छ, किनभने संविधानको मर्मअनुसार मनोनीत नभएका कारण आसेपासेले मौका पाए । उनीहरू नेतामुखी भई उसको आकांक्षाअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्ने भए । यसको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ, सबैको ध्यान जाने बेला भएको छ । समावेशीका अरू अनेक विकल्प छन् ।
दोस्रो समस्या हो– नेतृत्वको भूमिका र सिद्धान्त । नेताकेद्रित अवस्था रहुन्जेल र दलका अन्य नेताले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा नेताको लहैलहैमा पार्टी चलाउने परिपाटी बसेको हो । नेताको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा जहिले पनि गर्नुपर्छ तर नेता स्वच्छ, लचिलो र प्रभावकारी हुनुपर्छ । झन् मिलीजुली सरकार चलाउन त संस्कार र प्रभाव अति आवश्यक छ ।
अस्थिरताको तेस्रो कारण सानाठूला पार्टीका नेताको असीमित महत्त्वाकांक्षा हो । एकाएक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र ताकपरे प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजी चल्न थाल्दा जुन दल र नेता जोसित पनि मिली सरकार बनाउने धन्दामा लागेका छन् । यस्ता अनियन्त्रित महत्त्वाकांक्षाले सरकार अस्थिर भइरहने चलन बस्न थाल्दा र जनताका समस्या समाधान हुन नसक्दा जनआक्रोश बढ्ने आधार बन्दै गइरहेको छ । संसद्मा कुनै विधेयक पास हुन सक्दैन र संसद् भाषण गर्ने थलो मात्र भएको छ । दाग लागेका व्यक्ति सरकारमा हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले अकर्मण्य भई सत्ता जोगाउन उनीहरूकै रक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । एकएक संसद्को मूल्य बढ्दा जसरी भए पनि सरकार टिकाउने एकमात्र काम सबै प्रधानमन्त्री हुनेहरूमा पाइन्छ । कुनै दलका नेता अपवाद छैनन् । झन् आजको प्रादेशिक राजनीतिमा देखिएको भाँडभैलो लज्जास्पद छ ।
यस्तो शृंखला आजको मात्र होइन । २०४७ सालको संविधानअनुसार बनेको नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको कलहले टिक्न सकेन र त्यसपछि कुनै दलको बहुमत नहुँदा अनेक किसिमका सरकारका प्रयोग भए र घरीघरी सरकार बन्दै, ढल्दै गए । गोमन सर्पले फणा उठाएसरह राजा ज्ञानेन्द्र फेरि सक्रिय भूमिकामा आई संविधान तहसनहस पारे । यसले अर्को आन्दोलनको बाटो तयार पार्दै गयो जसलाई माओवादी जनयुद्धले फराकिलो र प्रस्ट पारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । संसदीय व्यवस्थाबाट देश निर्माण सम्भव नहुने भन्ने मान्यतामा आधारित माओवादी जनयुद्ध बढे पनि यसको निकास भने संसदीय व्यवस्थामा पाइयो । आज सबै दल यसैमा खेलिरहेका छन्, तर खेल भने फोहोरी हुँदै गइरहेको छ । पहिलो बहुदलीय संविधानअन्तर्गत भएका अस्थिरताका लहर गणतन्त्रमा पनि दोहोरिएका छन् । के पनि सिद्ध भएको छ भने दुई तिहाइ, बहुमत जे भए पनि सरकार अस्थिर भएका छन् र जनअविश्वास बढेको छ । नेताहरूको स्वार्थको लडाइँले नेकपाको करिब दुई तिहाइको सरकार पनि पूरै समय चल्न सकेन । यसको दोष गणतन्त्रमाथि थोपर्ने कि गम्भीर भई निदान खोज्ने हो ?
चौथो पक्ष, हामीकहाँ न्यूनतम राजनीतिक संस्कार (पोलिटिकल कल्चर) नै भएन । यो नभई लोकतन्त्र सधैं धराशायी हुन्छ, जसको प्रमाण विश्वभरि नै पाइन्छन् । संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाजस्तो विकसित मानिएको लोकतन्त्रमा ट्रम्प प्रवृत्ति हावी भई स्थापित व्यवस्थामा घातका संकेत त्यहाँकै विद्वान्हरूले दिइरहेका छन् र लोकप्रियतावादको चापले व्यवस्थाका मान्यतामा प्रश्न उठाउन थालिएको छ । नेताले संस्कार र सिद्धान्तको खाडलले अराजकतन्त्रलाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने कुराको हेक्का नराखे व्यवस्था धरापमा पर्छ । नेपालका नेतामा त्यस्तो संस्कारको कमी त छँदै छ तर आत्मकेन्द्रित र शक्तिको बढी आसक्तिले समस्या थपेको छ । त्यसैले अमेरिकी राजनीतिशास्त्री माइनर विजनरले भारतको राजनीतिका सम्बन्धमा भनेका थिए– ‘ज्यादै धेरै राजनीति, ज्यादै थोरै नागरिक भावना ।’
अब लोकप्रियतावादको नारा कमजोर भइरहेछ, किनभने समीक्षात्मक मूल्यांकन गर्ने क्षमता जनताले राख्न थालेका छन् । संसद्को बहस, प्रतिपक्षको भूमिकामा गुणात्मक परिवर्तन भइरहेको आभास पाइन्छ । अर्को उल्लेख्य पक्ष सञ्चारको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । त्यसैले दक्षिण एसियाली देशका सन्दर्भमा नेपालको लोकतन्त्र परिष्कृत गर्न सञ्चार आज एक अनिवार्य आवश्यताका रूपमा देखिएको छ । यसले अनेक घोटाला र भ्रष्टाचार उजागर गरेको छ ।
प्रकरणमा सम्मिलित राजनीतिज्ञलाई लगाम लगाई उत्तरदायी बनाउने अभियानमा मोटामोटी रूपमा पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन बढी प्रभावकारी भएका छन् । तर सामाजिक सञ्चारमाध्यम भने कतिपय रूपमा अराजक भएका छन्, तिललाई ताड बनाउने धन्दामा उद्यमशील छन् । कतिपयले वैकल्पिक सञ्चारका रूपमा भूमिका खेलिरहेका पनि छन् । तर सञ्चारले उजागर गरेका अनेक काण्ड राजनीतिक दलहरूले भरसक पन्छाई उम्किने बाटो लिएका देखिन्छन् । धेरै घटना ढाकछोप गर्न दलका नेता एक हुने गरे पनि उनीहरू जनताका अघि नांगिने र बिस्तारै अवमूल्यनमा पर्न थालेका छन् । यिनीहरूले टाउको लुकाउने निहुँमा राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन योगदान पुर्याएका छन् ।
अन्त्यमा, अस्थिर राजनीति बनाउन विदेशी शक्तिराट्रहरूको हातको भाष्य पनि बनाइएको छ । कतिपय अवस्थामा यी जनधारणा सही पनि भएका छन् । यो नेपालको भूराजनीति र नेपाली राजनीज्ञिको कमजोरीले भएका छन् । कहिले विदेशी आमन्त्रित हस्तक्षेपको भूमिकामा देखिन्छन् किनभने संकट पर्दा वा संघर्ष दौडानमा उनीहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यो स्वाभाविक हो । २००७ साल, २०४६ र २०६२/६३ मा भारत र अन्य उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने देशको भूमिका उल्लेख्य रहेको हो । संसारमा यस्ता अभ्यास नचल्ने होइन ।
आजको विश्वमा अहस्तक्षेप भनी घरभित्र गरिने दमनलाई अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । अमेरिकाले आफ्नो केही नलागे पनि चीनको मानवअधिकारको कुरा उठाइरहन्छ, जसलाई चीन आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको ठान्छ । नेपालका सन्दर्भमा भने विदेशी चासो बढी प्रभावकारी हुन्छ, किनभने नेपालजस्तो देशको रणनीतिक स्वतन्त्रता (स्ट्राटजिक अटोनमी) कम हुन्छ । तर, व्यवस्था ठीक रूपमा सञ्चालन गरी देश विकासमा लागे मात्रै निर्णय लिने क्षमता बढ्छ ।
प्रकाशित : वैशाख १६, २०८१ ०७:५०
