विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय समिति बन्छ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

मंगलबार त्रिविको निरीक्षणमा पुगेकी मन्त्री श्रेष्ठले जग्गा जमिन अतिक्रमणका बारेमा उच्चस्तरीय टोली बनाएर अध्ययन गरि कारबाही गर्ने बताएकी हुन् ।

‘टोली बनाउने काम भईरहेको छ, पहिले जग्गा जमिनको अध्ययन गरेका विज्ञलाई टोलीमा राख्ने योजना छ, त्यसको लागि कार्यादेश बन्दैछ,’ उनले भनिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै जग्गा अतिक्रणका बिषयमा छानबिन हुन्छ ।’

त्रिविको एक हजार भन्दा बढी रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्थाले अनाधिकृत रुपमा कब्जा गरि भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सरकारी तहबाटै प्रयास गर्ने विश्वविद्यालयको सहकुलपति समेत रहेकी मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।

उनी सामु त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठले जग्गा फिर्ता लिन सरकारी तहबाटै सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए । जग्गा, जमिनको विषय मालपोत, नापी लगायत अन्य सरकारी निकायसँग पनि सम्बन्धीत रहेकाले सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बराल लगायत पदाधिकारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने वातारण निर्माण गर्न विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरिन् ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सरल र सहज तरिकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकी थिईन् । रजिष्ट्रार केदार रिजालले असार भित्र रोकिएको सबै नतिजा प्रकाशन गरिसक्ने प्रतिवद्दता जनाए । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई प्रविधिमत्री बनाउँदै लगेर समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने उनको भनाई थियो ।

उपकुलपति बरालले मापदण्ड सहितको कार्यविधि जारी गरेर डिन, विभाग, क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति गरिने जनाए । नियुक्तिमा भागबन्डा हुन नदिने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्‍याए । रेक्टर खडग केसीले त्रिविले प्रदान गर्ने समक्षतालाई छिटो, छरितो बनाउन कार्यदल बनाएर अध्ययन भईरहको बताए । कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा झञ्झट बिनै समकक्षता प्रदान गरिने उनको भनाई थियो ।