२८ करोड कर छलीको झुटो मुद्दा खेपेका उमाशंकर रायभरले पाए सफाई
काठमाडौँ — नागरिकता र हस्ताक्षर अर्कैले दुरुपयोग गरिदिएका कारण २८ करोड राजस्व छलीको झुट मुद्दा लागेका बारा परवानीपुरका उमाशंकर रायभरले सफाइ पाएका छन् ।
पाटन उच्च अदातल अदालले रायभरलाई सफाइ दिंदै उनको नागरिकता दुरुपयोग गरी कम्पनी खडा गर्न सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्र लगायतलाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू दिपेन्द्र अधिकारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले आइतबार उनलाई सफाइको फैसला गरेको हो । रायभरको मुद्दा लडेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाका अनुसार एक निम्न वर्षका व्यक्तिलाई अदालतले न्याय दिएको छ ।
झुटो मुद्दाका कारण उनी करिब एक वर्ष जेल बसेर धरौटीमा रिहा भएका थिए । रायभरको नागरिकताको फोटोकपी, फोटो, हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुरुपयोग गरी सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले खोलेका ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्सले करिब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको थिए । कम्पनी रायभरका नाममा पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाएको थियो । तर रायभरले यी कम्पनीको राजस्व छली गरेको र त्यसबाट कुनै पनि प्रकारको लाभ लिएको तथ्य प्रमाणित नभएपछि अदालले सफाइ दिएको हो ।
बिहान कमाएर बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने अवस्थाका रायभरविरुद्ध सरकारले झन्डै २८ करोड रुपैयाँ बिगोसहितको राजस्व छलीको फौजदारी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गाडी मर्मत गर्ने काममा रातदिन खटेर हात लाग्ने २०–२२ हजार तलबले परिवारको भोक टार्दै आएका उमाशंकरले काठमाडौंमा चलिरहेको मुद्दाकाका कारण कयौं हण्डर ठक्कर खाए । 'अब उनले न्याय पाएका छन्,' रायभरलाई न्याय दिलाउन सहयोग गरिरहेकी अधिवक्ता खतिवडाले भनिन् ।
रायभरको मुद्दाबारेबारे कान्तिपुरले २०७८ साल कात्तिक १३ मा जो ठगको फन्दामा परेर जेल पुगे शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारपछि एक सामान्य व्यक्ति ठगको फन्दामा परेको र त्यसका कारण ठूलो मुद्दा खेपेको कुरा बाहिर आएको थियो ।
कर छल्न अनेक प्रपञ्च रच्ने व्यापारिक षड्यन्त्रको तानाबानामा उनको नाम र नागरिकताको दुरुपयोग हुन पुग्दा राजस्व अनुसन्धान विभागको कागजी प्रतिवेदनमा उनी दोषी देखिन पुगे । विभागले चार वर्षअघि उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा रायभर दुई कम्पनीका मालिक देखिएका थिए । जसमध्ये ब्लु क्रस ट्रेडर्सबाट १५ करोड ८७ लाख र जेन सप्लायर्सबाट १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ गरी २७ करोड ९० लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर छलेको अभियोग उनीमाथि लगाइएको थियो । यो रकम जरिवानासहित असुलउपर र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनुपर्ने माग राजस्व विभागले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख थियो ।
रायभरलगायत ५७ विरुद्ध दायर मुद्दाको थुनछेक बहसमा उच्च अदालतले उनलाई ७५ लाख धरौटी तिर्न २०७७ फागुन १९ मा आदेश गरेको थियो । तर, उक्त रकम यो जुनीमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेका उनलाई धरौटी बुझाउन नसकेको भन्दै सरकारले जेल पठाएको थियो । यसबारे कान्तिपुरले समाचार लेखेपछि अधिवक्ता खतिवडाले रायभरका पक्षमा निःशुल्क वकालतनामा हालेर सर्वोच्चमा उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
न्याय प्राविधिक भयो भने निर्दोष हुँदाहुँदै पनि रायभरजस्ता मानिसले जेल जानुपर्ने र उनलाई फसाउने असली कसुरदारचाहिँ कानुनको दायरा बाहिरै रहने जिकिर सुनेर सर्वोच्चले धरौटी २५ हजारमा झार्न ११ महिना लगाएको थियो । त्यस अवधिभर उनी जेल बसे ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले २०७८ माघमा रायभरको धरौटी २५ हजार कायम गर्दा पनि उनले तिर्न सकेनन् । उनका दाजुले ऋणपान गरेर बल्लबल्ल २० हजार जम्मा गर्न भ्याए । नपुगेको ५ हजार खतिवडाले बेहोरेर २५ हजार बनाइ रायभर जेलमुक्त भएका थिए । त्यसपछि उनको मुद्दामा अहिले फैसला भएको हो ।
ग्यारेजमा राम्रो जागिर लगाइदिने बहानामा रायभरलाई उनकै गाउँ बारा परवानीपुरका छिमेकी उमाशंकर सहनीले २०७० मा काठमाडौं ल्याए का थिए । उसन एक दिन सरोजकुमार मिश्र भन्ने मान्छेसँग चिनजान गराइदिएको थियो र उसले नागरिकता ल्याऊ, राम्रो कम्पनीमा काम लगाइदिन्छु भनेर रायभरलाई आश्वासन दियो । सर्लाही गोडैता–८ का मिश्रलाई रायभरले नागरिकता दिए । तर नागरिकता दिएको केही दिनमै यता मिश्रले दुई कम्पनी खोले– ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जे एन्ड सप्लायर्स । यी दुवैको मालिक आफैं हुँ भन्ने रायभरलाई थाहा पत्तो थिएन ।
उमाशंकरलाई मालिक बनाएर खोलिएको व्यापारिक कारोबार गर्ने कम्पनीको बैंक खाताचाहिँ सरोजकुमारले प्रयोग गर्ने गरेका थिए । विदेशबाट मोटरका पार्टपुर्जा ल्याएर भन्सार छली गर्ने र कर नतिर्ने काममा कम्पनीको प्रयोग भएको थियो । यसको जानकारी उमाशंकरलाई एकै पटक राजस्वको अनुसन्धानपछि मात्रै थाहा भयो । यतिञ्जेल, सरोजकुमार फरार भइसकेका थिए जसलाई अहिले पनि राज्य संयन्त्रले पक्राउ गर्न सकेको छैन । उमाशंकरलाई भने उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले ७५ लाख धरौटी तिराउन र तिर्न नसके जेल पठाउन आदेश गर्यो । उमाशंकर धरौटी तिर्न नसक्दा सिधै नख्खु कारागारमा पठाइएका थिए । अहिले उक्त मुद्दामा रायभर निर्दोष सावित भएका छन् । 'यस्तो फैसलाले न्यायालयप्रति झन् भरोस जगाउँछ' अधिवक्ता खतिवडाले भनिन् । यसको फैसलाको पाठ भने आउन बाँकी छ ।
फाइल तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना / कान्तिपुर
प्रकाशित : वैशाख १८, २०८१ १६:०८