'अचानक सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा कांग्रेस आक्रोशित र हतास'

मुलुकका गम्भीर समस्याहरू समाधानका लागि निरन्तर संवाद आवश्यक भएको बताएका ओलीले यसअघिको सत्ता गठबन्धनले एमालेप्रति भने प्रतिशोध, मुठभेड र निषेधको नीति लिएको बताएका हुन् । यसअघिको सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याउने गोप्य सहमतिहरूसमेत गरेको आरोप लगाएका छन् ।

'महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरुमा प्रतिपक्षलाई साथमा नलिने मात्र होइन, जानकारी दिने न्यूनतम औपचारिकतासम्म पूरा गरेन । राष्ट्रिय हितमा आघात पुऱ्याउने कतिपय प्रश्नमा गोप्य सहमतिहरू गरिए । त्यो अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक तरिका थियो । हामी त्यसो गर्ने छैनौं । मुलुकको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र पूर्वाधारका राष्ट्रिय एजेण्डा, सङ्क्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा प्रतिपक्षलगायत सबैसँग सार्थक संवाद गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ,' ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ओलीले हिजोको गठबन्धनले राष्ट्रिय हितविपरीत के-के गोप्य सहमति गर्‍यो भन्ने भने खुलाएका छैनन् ।

त्यस्तै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा कांग्रेसले प्रतिशोधको राजनीति गरेको पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप छ । कांग्रेसले नयाँ समीकरण बन्न नदिन हरसम्भव प्रयास गरेको पनि उनको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, 'फागुन २१ गतेबाट सुरु भएको नयाँ समीकरणलाई सफल हुन नदिन र भत्काउन उसले हरसम्भव प्रयास गयो । त्यसका लागि उसले रास्वपा र अन्य कतिपय दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रस्ताव गर्यो । तर कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ती दलहरू नयाँ राजनीतिक समीकरणमा सङ्लग्न हुनासाथ ऊ यतिबेला हतास मनस्थितिका साथ विरोध र सदनमा अवरोध गरिरहेको छ । यसका पछाडि प्रतिशोधबाहेक कुनै तर्कसङ्गत आधार छैनन् ।'

त्यस्तै सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले प्रश्न उठाएको ओलीको तर्क छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने माग संसद्‍मा उठाइरहेको छ ।

तर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सहकारी ठगीमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने भए पनि निश्चित व्यक्तिलाई कांग्रेसले निशाना बनाएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, 'सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखा परेका छन्, बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ र यसको गम्भीर छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । यस विषयमा पार्टी स्पष्ट छ। तर निश्चित व्यक्तिलाई निशाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन ।'

अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई यस प्रकरणमा अरुमाथि प्रश्न उठाउने नैतिकतासमेत नरहेको बताएका छन् । 'हिजोसम्म सरकारमा रहँदा अख्तियारले बयानमा बोलाएका, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेका र गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भएका मन्त्री र नेताहरूलाई राजीनामा गराउन तयार नहुने कांग्रेसले यतिबेला अरुमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधारसमेत राख्दैन,' १९६ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन