निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने बजेट ल्याउँछौं : अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनअघि कानुनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानुन संशोधन गरेको स्मरण गर्दै त्यसबाट केही सहज वातावरण बनेको धारणा राखे ।

सरकारले एकल निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानुनहरू निर्माण गरिएको उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्रको मनाबल उच्च बनाउने सबैतिरबाट पहल गर्छ । मनोबल कमजोर बनाउने पक्षहरू प्रशासनिक, आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरणका विषयमा फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गर्छौं । लगानी सम्मेलनअघि कानुनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानुन संशोधन गर्‍यौं । त्यस केही सहज वातावरण बन्यो भनिएको छ,' मन्त्री पुनले भने, 'सरकारले निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर गराउने गरेका छौं । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानुनहरु बनाएका छैनौं । निजी क्षेत्रलाई अझ प्रोत्साहन गर्छौं । औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गर्छौं ।'

अर्थमन्त्री पुनले लगानी र व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने सोच सरकारको हुनुपर्ने बताए । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध भएको जानकारी दिए ।

स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए । 'तर, सरकारको नीति भन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक हुँदैन । राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरी रहेका छौं, गरेर जान्छौं । नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने, बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तेस्रो बाटोमा लाग्ने खालको यो वर्ष हुँदैन,' मन्त्री पुनले भने, 'सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थमन्त्रालय सहभागि भइरहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोसिस गर्छ ।'

जति खर्च बढाउँदा पनि सरकारको योगदान पुँजीगत खर्चमा २५ प्रतिशत मात्रै रहने गरेको र बाँकी पुँजीगत खर्च निजी क्षेत्रकै हुने गरेको पनि मन्त्री पुनको भनाइ थियो । यस्तो अवस्थाले पनि निजी क्षेत्रलाई राम्रो ठाउँ रहेको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ थियो ।

'सरकारसँग स्रोतमा सिमितता छ । सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने हो । ३ वर्ष ७ प्रतिशत कसरी बढ्यो भन्दा भूकम्प आउँदा वैदेशिक ऋण बढी नै लियौं । पुँजीगत खर्च बढ्यो । तीन वर्ष लगातार ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको छ । त्यो भन्दा बाहेक ४.२ भन्दा बढी भएको छैन,' मन्त्री पुनले भने, 'हाम्रो अपेक्षा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी बढाउन र आन्तरिक लगानी पनि बढाउन सक्दा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आशा जगाउन सकिने सरकारको विश्वास छ ।’

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने वातावरण बनाउने गरी ल्याउने बताउका हुन् । उनले बैंक, घरजग्गा, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक नभए पनि जलविद्युत र होटल पर्यटनमा राम्रो भएको भन्दै राम्रोलाई अझ राम्रो बनाइराख्ने योजना रहेको बताए ।