लगानीमा कानुनी अड्चन हटाउन अध्यादेश

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार अध्यादेशका रूपमा जारी गरेपछि त्यहाँ गरिएका व्यवस्था कानुनका रूपमा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न यो अध्यादेश ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।

‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले १० ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको हो । यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न लागेको हो ।

सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले यसअघि ८ ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । कानुन मन्त्रालयले थप अध्ययन र परामर्श गरेर १० ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अध्यादेश तयार पारेर सोमबारको मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको थियो, जहाँबाट अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय भएको कानुनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए ।

अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ एउटा व्यवस्था थपिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपयोग गरिरहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो निवेदन जग्गा उपभोग गर्न थालेको तीन महिनाभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अभिलेख राख्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा पनि संशोधन गरेको छ । सरकारले आवश्यक ठाने राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै निश्चित भूभागलाई अति संवेदनशील क्षेत्र तोकी अन्य क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन वा त्यहाँबाट चट्टान, ढुंगा वा माटोका साथै खनिज पदार्थ निकाल्ने बाटो खुल्नेछ ।

सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन गर्दै ‘यस दफाबमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसनको प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा विदेशी विनिमय भुक्तानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित फर्म वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपालमा भित्र्याउन सहजीकरण हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता कम्पनी वा फर्मले विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न एक पटकका लागि सुविधा प्रदानको कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका लागि व्यक्तिले पनि कानुनी मान्यता पाएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरेर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्ने दफा ७ लाई हटाएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ९ मा अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्था छ । उक्त समितिमा अर्थसचिवलाई सदस्य बनाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्दै सरकारले प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कानुनी व्यवस्था नहुँदा विदेशी लगानीका उद्योग तथा परियोजनामा प्रविधि हस्तान्तरणलगायत विषयमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको थियो । त्यसरी प्रविधि हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिई नेपालमा भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले अध्यादेशमा गरेको छ ।

सरकारले विदेशी लगानी भएको उद्योगले समान उद्देश्य भएको अन्य उद्योगसँग एकआपसमा करार (कन्ट्र्याक्ट) वा उपकरार (सब–कन्ट्र्याक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्दै सरकारले वन पैदावारमा मा ‘चट्टान, ढुंगा र माटो’ मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वन पैदावारको परिभाषामा ‘चट्टान, नदीजन्य र खनिजजन्य पदार्थ’लाई पनि समेटिएको थियो । सरकारले वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । सम्मेलनका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई काठमाडौंमा निम्तो दिइएको छ । सम्मेलनमा नेपालका कानुनले लगानी गर्न बाधा गर्छन् भन्ने नहोस् भनेर अध्यादेश ल्याइएको मन्त्रीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।