कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भावनामाथि सत्ताको ‘ब्ल्याकमेलिङ’

सीता मादेम्बा

काठमाडौँ — सरकारले भूमि व्यवस्थापन गर्न ल्याएको विभिन्न ऐनले जातीय रूपमा विभेदमा परेका समुदायलाई अझै सीमान्तकृत र भूमिहीन बनायो । कहिले एकीकरण, कहिले संरक्षण त कहिले विकासका नाममा राज्यले पछाडि पारेका समुदायमाथि इतिहासदेखि सुरु भएको सीमान्तीकरणको सिलसिला अझै रोकिएको छैन ।

भावनामाथि सत्ताको ‘ब्ल्याकमेलिङ’

राज्यको त्यही सिलसिलाको प्रतिरोध विभिन्न समुदायहरूले गरिरहेका छन् । प्रतिरोधका क्रममा सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत मधेशवासी मुसहर, पूर्वी पहाडवासी लिम्बू र मध्यपश्चिममा बस्ने थारू निःशब्द हुन्छन्, आँसु बगाउँछन् । समाजको प्रभुत्व वर्गले यी भावनात्मक अभिव्यक्तिको माध्यमलाई ‘कमजोरी’, ‘अशिक्षित’ र ‘कुतर्क’ का रूपमा विश्लेषण गर्छ । अन्यायविरुद्ध भावनात्मक सम्प्रेषण तथा अभिव्यक्तिहरू बेवास्ता गर्नुको साटो बुझ्ने र सुन्ने बानी बसाली समाधानको उपाय पत्ता लगाउन गहिरो छलफल आवश्यक पर्छ । त्यसैले समान अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा भावना कमजोरी होइन, निरन्तर विभेदको प्रतिरोध गर्ने तरिका हो ।

‘हामी त भुइँमान्छे । ग्रामीण समुदायको एकदम पिँधमा भएको तर्फबाट संघर्ष गरिरहेको मान्छे । जीवनको भोगाइ राख्न कोसिस गर्छु । हामीले जब भूमि आन्दोलन सुरु गर्‍यौं, बलदेव बाको याद आउँछ । म ८ या ९ कक्षामा थिएँ । म दीनदुःखीकहाँ गएँ । उनीहरू सब जग्गाजमिनबाट वञ्चित छन् । म पनि जमिनबाट वञ्चित छु । जता गए पनि जन्जिर नै जन्जिर बाँधिएजस्तो लाग्छ...,’ यति भनिरहँदा मधेशका भूमिहीन दलित समुदायको अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका अरुण सदाको बोली रोकियो । उनी भुइँमा हेरेर टोलाएर बसिरहे । अगाडिको टेबलमा राखेको गिलासको पानी एक घुट्की पिए । टाउको निहुराएर घोत्लिए ।

मधेशी दलित समुदायमा भूमिहीनताले सिर्जना गरेको बहुपक्षीय सीमान्तीकरण बुझ्न अरुण सदाको तीन मिनेटको भावनात्मक मौनताले धेरै प्रश्न तेर्स्यायो । उनले ‘सरी’ भन्नुपर्ने किन होला ? उनी भूमिहीन भएर बस्नु त्यसमाथि एक दलित समुदायको व्यक्तिले भोग्दै आएको विभेदलाई अहिले पनि समाजले सहानुभूतिस्वरूप ‘विचरा’ भनिदिनुबाहेक खासै किन नबुझेको होला ? पटकपटक देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अरुण सदाको मौनताले दशकौंदेखि सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक बहिष्करणमा परेका मधेशका दलितको वर्तमान अवस्थामा खासै ठोस परिवर्तन नआएको स्पष्ट हुन्छ । भावनालाई मनोवैज्ञानिकहरूले तर्कहीन अनुभूति र शरीरमा उत्पन्न हुने रसायनसँग मात्र जोड्छन् भने समाजमा रहेका उच्च जात वा वर्ग भनिनेहरूले भावनामा बग्नेहरू गन्तव्य पुग्दैनन् भन्छन् । ‘पढ्ने बेलामा नपढ्ने, अहिले भावनामा बगेर कहाँ हुन्छ’ भन्दै प्रायः भावनालाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्छन् ।

केही दिनअघि मैले अरुण सदासँग कुरा गर्दा उनले आफ्नो भावनाको आत्मरक्षा गर्दै भने, ‘त्यो मौनता कुनै बनावटी थिएन ।’ बस्तीलाई सुन्दर बनाउने र गाउँमा सडक पुर्‍याउने नाममा सरकारले घरमा डोजर लगाएर उठीबास बनाएको विगतका घटना उनले झल्झली सम्झेका थिए । उनको भावनासँग मौनता जोडिएको थियो । मौनताले दलितहरूको भूमिहीनता र विभेद प्रत्यक्ष भोगाइको कथा भनिरहेको थियो । यो ऐतिहासिक संरचनागत अन्याय, अत्याचार र बहिष्करणको प्रमाण पनि हो ।

भावना आत्मभित्रको अनुभूति हो, जुन अत्यन्त पीडाबोध वा उमंगका बेला व्यक्तिले फरकफरक तरिकाले व्यक्त गर्छ । भावनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्तिगत अनुभूति मात्र होइन, यो साझा कष्ट, पीडा, विभेद र अभावलाई व्यक्त गर्ने तरिका वा भाषा हो । त्यसैले भावनामा बहँदै व्यक्त गर्नु र मौन रहनु अर्थहीन, बुद्धि, विवेक र तर्कहीन हुनु होइन । भावना कुनै दुर्बलताको संकेत नभई वर्षौंदेखि भोग्दै आएको अन्यायको बोधसँगै प्रतिरोध गर्ने एक तरिका हो । त्यसैले सीमान्तकृत समुदायबाट आएका अधिकारकर्मीको भावना व्यक्त गर्ने तरिकालाई कमजोरी र विवेकहीनताका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेदलाई एक हिसाबले अस्वीकार गर्नुजस्तै हो । विभेदलाई बुझ्न हामीले भावनालाई फरक तरिकाले विनिर्माण गरेर हेर्न र अर्थ्याउन सक्नुपर्छ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसिरहेका थारू समुदायमाथि विभेद नै विभेद देखेपछि जंगलभित्र पस्न पाउनुपर्छ भनेर गीता चौधरीले कानुन पढिन् । उनले विभेद देख्न र कानुन पढ्नुको बीचमा पीडाबोधको भावना जोडिएको छ । उनले भनिन्, ‘जंगल भनेको घरजस्तो लाग्थ्यो । मेरो धेरै समय त्यहाँ बित्थ्यो । जंगलमा धमिराले उठाएको माटो हाम्रा लागि पवित्र हो । जंगलभित्र पस्न नदिँदा अलि बढी पाखुरा सुर्किन मन लाग्छ ।’ जसरी अरुण सदा सदा समुदाय भएकै कारण सरकारले गरेको अत्याचार र अन्यायको प्रतिबिम्ब उनको मौनतामा प्रतिविम्बित भयो, त्यसरी नै गीता चौधरीको आँखाबाट व्यक्त भयो । गीता र अरुणले सुरक्षित आवासका लागि भूमि चाहियो र संरक्षणका नाममा पीडा दिनु भएन भन्दै पैरवी गरिरहँदा व्यक्त भएका भावना अर्थहीन र विवेकहीन हुन् भन्दा कतिको तर्कसंगत होला ?

भावना र हाँसोको पात्र

एक वर्षअघि प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’ राखेको विरोधमा प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बूले प्रदेशसभामा रुँदै नामांकनमा विमति जनाइन् । उनी रोएको भिडियो प्रसारण भएपछि ‘हाँसोको पात्र’ बनाइएकामा गुनासो भाषणमार्फत पोखिन् । पहिचान पक्षधर र पहिचानको आन्दोलनका विपक्षहरूले उनको भावनालाई उडाए । उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई समेत दोष दिन भ्याए । उनले आफ्नो भाषणमा नामांकनमाथि विमति जनाउनुको कारण खुलाएकी थिइन्, ‘पहिचान र अधिकार खोलानालालाई चाहिएको होइन । ती खोलानाला संरक्षण गर्ने समुदायलाई समानताका लागि चाहिएको हो ।’ तर उनको विमति छलफलको विषय बनेन, रोएको विषयले बढी चर्चा पायो, त्यो पनि ‘कमजोर’ अर्थमा ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामा आफ्नो कार्यकालभरि जम्मा सात पटक सार्वजनिक समारोहमा रोएका थिए । विश्लेषकहरूले उनको यो रुवाइ वा भावनालाई ‘नजिकबाट पीडा, अन्याय र विभेद बोध गर्न सक्ने व्यक्तित्वको’ रूपमा चर्चा गरेका छन् ।

सरकारले मुलुकी ऐन १९१० मार्फत विभिन्न समुदायलाई तिमीहरू ‘सानो जात’ हौ भनेर जबर्जस्ती लाद्यो । त्यसका अवशेष अहिले विभिन्न फरक स्वरूपमा छन् । हामी विभेदमा पर्‍यौं भनेर आदिवासीहरूले आवाज उठाएको शताब्दी भयो । केही परिवर्तन नभएका होइनन् तर अहिलेसम्म मधेशका दलितको स्वामित्वमा भूमि आएको छैन । भूमि नभएका कारण उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् । नगरिकता नभएका कारण बालबालिका विद्यालय जान र पोषण भत्ताबाट छुटेका छन् । सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा र कृषिको नाममा आउने अनुदान लिनबाट वञ्चित छन् । अरुण सदा भन्छन्, ‘समाजमा दलित समुदायको बोली बिक्दैन । उठेर बोले हावाले उडाउँछ । बसेर बोल्यो सुन्दैन ।’

यही कुरा पूर्वी नेपालमा चलेको ‘नो कोशी’ आन्दोलनसँग पनि जोडिएको छ । यो आन्दोलन भर्खरै जन्मिएको होइन । विसं १८३१ को शाह र लिम्बुवानका राजाबीचमा भएको नुनपानी सन्धिपछि निरन्तर जारी छ । ताप्लेजुङको मुकुमलुङ पाथीभरा देवीमा परिवर्तन भएको लिम्बू समुदायलाई मनपरेको छैन । मुन्धुम, इतिहास, परम्परा र संस्कृति जोडिएको स्थानलाई पुरानै नाममा फर्काउन लागेका छन् । प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बूलाई आफ्नै ठाउँ बिरानो पारिएकामा पीडा भएको छ । हिजो खुला रूपमा थारू समुदायले दाउरा, घाँस गरिरहेको बर्दियाको जंगल २०३२ सालमा संरक्षित क्षेत्र भएपछि जंगलसँगको सम्बन्ध टुट्यो ।

उल्लिखित कथाले नेपालभरिका आदिवासी र दलितले भोग्दै आएको साझा विभेदको प्रतिनिधित्व गर्छ । सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेकाहरूको पक्षमा छौं भनेर उनीहरूको भावनालाई भर्‍याङ बनाएर शक्ति र सत्तामा पुग्नेहरूले ती समुदायको भावनामाथि पटकपटक खेलबाड गर्ने क्रम रोकिएको छैन । आदिवासीको भावनालाई शक्तिमा भएकाहरूले नजिकबाट समानुभूति गर्न नसक्नु नै मुद्दा सुनुवाइ नहुनुको प्रमुख कारण हो । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानताविरुद्ध बिनाहिचकिचाहट सार्वजनिक समारोहमा रुनुपर्छ र भीडहरूमा सुनसान हुने गरी मौन भइरहनुपर्छ ताकि अभिव्यक्तिहरू कुतर्क र कमजोरी साबित नहोऊन् ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०८० ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?