‘स्टार्ट’ हुन खोजिरहेको ‘स्टार्टअप’

• कलंकीका नितिन कोइरालाले दुई वर्षदेखि ‘हबिबी चाय’ आउटलेट सञ्चालन गरिरहेका छन् । कोइरालाको समूहले विदेशमा सिकेको सीपलाई नेपालमै प्रयोग गरिरहेको हो । इजिप्टको स्वाद अनि शैलीमा बनाइने चियालाई नै ‘हबिबी चाय’ नाम दिइएको उनको भनाइ छ । दुई वर्षअघि १२ लाख रुपैयाँ खर्चेर सुरु गरिएको यसका आउटलेट वसन्तपुर र बालुवाटारमा छन्  ।
• नुवाकोटस्थित ड्रागन डेरीले गाउँ–गाउँको दूध संकलन गरी सीतापाइलास्थित आफ्नै डेरीमा संकलन गर्छ । दूधका अतिरिक्त पनिर, चिजलगायत परिकार बनाएर बेच्ने गरेको सञ्चालक बालकृष्ण ढुंगानाले जनाए ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि मागेको प्रस्तावमा यी तीन उद्यमसहित १ हजार ६ सय ५८ परियोजनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर त्यसमा प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा ३ सय ९४ परियोजना छानेको छ । ड्रागन डेरी दोस्रो चरणको मूल्यांकनका लागि छनोट भइसकेको र केही दिनअघि आफ्नो डेरीले व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण पनि दिइसकेको ढुंगानाले बताए ।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई परियोजना/व्यवसाय विस्तार र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि स्टार्टअप कर्जा दिने भनिएको हो । प्रतिष्ठानले माघ १९ देखि फागुन १० सम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव मागेको थियो र उसले चैत २ मा सूचना निकाल्दै स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि दर्ता भएको परियोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को दफा ४ मा उल्लेख स्टार्टअप उद्यमको मापदण्डमा नपरेको परियोजना दोस्रो चरणका लागि छानिएका छैनन् । कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, सञ्चालन र वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि एवं सिर्जनशील सोच नभएका परियोजना प्रस्तावयोग्य सूचीमा नपरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । ‘दर्ता भई सात वर्ष नाघेको, नवीन प्रविधि एवं सिर्जनशील सोच प्रयोग नगरिएको र कुल चुक्ता पुँजी १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएका परियोजना पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका हुन्,’ प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले भने, ‘कार्यविधिअनुसार कुल कारोबार दुई करोडभन्दा बढी भएको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) २ करोडभन्दा बढी भएका दोस्रो चरणको मूल्यांकनका लागि छनोटमा नपरेका हुन् ।’

प्रतिष्ठानले वैशाख ९ मा व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरणका लागि ३ सय ९४ वटा योग्य प्रस्ताव छनोट गरेको सूचना निकालेको छ । यही वैशाख १७ देखि सुरु भएको व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण जेठ ३ सम्म चल्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । स्युचाटार दुना–टपरी हाउस र ड्रागन डेरीले प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण दिइसकेका छन् भने ‘हबिबी चाय’ ले आगामी साता दिनेछ ।

सम्पूर्ण व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण आगामी जेठ २ सम्म चल्ने प्रतिष्ठानको भनाइ छ । ‘जेठको पहिलो सातासम्ममा प्रस्तुति सकिनेछ, बैंकबाट ऋण मूल्यांकनको अन्तिम लट १० जेठसम्ममा प्राप्त हुनेछ,’ प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले भने, ‘आगामी जेठ दोस्रो साताभित्र ऋणका लागि सिफारिस गरिएका प्रस्तावको अन्तिम सूची निकाल्छौं ।’

प्रतिष्ठानले स्टार्टअप तथा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई समेत संलग्न गरी मूल्यांकन तथा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिले स्टार्टअप उद्यमका लागि तोकिएको मापदण्ड, उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारको सम्भावना, परियोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको स्रोत, आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय, व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण र ऋण मूल्यांकनका आधारमा अंक दिइनेछ । सोही अंकका आधारमा ऋण लिन योग्य प्रस्तावकको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ ।

आगामी जेठ दोस्रो साताभित्र ऋणका लागि सिफारिस गरिएका प्रस्तावहरूको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरिने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले बताए । ‘यस वर्ष स्टार्टअप उद्यमीलाई ऋण दिने नै भनेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘झन्डै दुई महिना बाँकी छ, अन्तिम प्रक्रिया टुंग्याएर जेठ दोस्रो सातादेखि नै ऋणका लागि सिफारिस गर्ने योजना छ ।’

स्टार्टअप उद्यमीले कर्जाका लागि पहिलो पटक आवेदन दिएका भने होइनन् । यसअघि पनि उद्योग विभागमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आवेदन दिइएको थियो । विनियोजन विधेयकअनुसार आएको कार्यविधिलाई नयाँ आर्थिक वर्षमा पुनः पास गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा रोकिएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वर्ष फागुन १० मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको थियो । लगत्तै गत चैत १६ मा उद्योग विभागले २१ दिनभित्र कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअपलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गर्‍यो । उक्त अवधिमा ३ सयभन्दा बढी स्टार्टअपले परियोजना प्रस्ताव पेस गरे । विभागले जेठ १ मा एकल लगानी भएको, कागजात नखुलाइएको, सात वर्ष नाघेकालगायत कैफियत देखाउँदै २ सय १३ वटा कम्पनीको निवेदन अस्वीकृत गरिएको जानकारी दियो । त्यसपछि बाँकी १ सय ७३ निवेदन थप प्रक्रियामा रहँदै आर्थिक वर्ष सकियो ।

सरकारले पटक–पटक नवीन व्यवसाय गरिरहेका र गर्न चाहनेलाई कर्जा, बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने भनेर दशकयता आश्वासन दिँदै आएको छ । तर हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी नै रहेकाले यस वर्ष स्टार्टअप उद्यमीले कर्जा पाउने/नपाउने हेर्न बाँकी नै छ । कार्यविधि बनाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन लिने र कर्जा नदिने गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि स्टार्टअप (नवप्रवर्तक) व्यवसायलाई बीउ पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७६ सालमा पनि प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।

आयोगले २०७७ वैशाख २९ मा स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै प्रस्ताव माग्यो । त्यसबेला पनि आयोगले मागेको ढाँचामा ६ सयभन्दा बढी व्यक्ति र कम्पनीले प्रस्ताव पठाएका थिए । सरकारले स्टार्टअपलाई बीउ पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि योजना आयोगले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर अनुदानको साटो सहुलियत ऋण दिने गरी कार्यविधि तयार पार्ने भन्दै प्रक्रिया रोकियो । सरकारले पटक–पटक सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भन्दै आवेदन माग्ने र ऋण नदिने गर्दै आएको छ । यद्यपि हरेक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने, परियोजना धितो राखेर ऋण दिने बताउन छोडेको पनि छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउन ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसयता हरेक वर्ष स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धन एवं उद्यमशीलताका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको, नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सुरुवाती पुँजीका माध्यमबाट स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण अवधारणासहित कार्यक्रम जारी भएको थियो । नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने, नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि ५० करोडको व्यवस्था गर्ने, युवा उद्यमशीलता विकासका लागि सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा भएको थियो । तर स्टार्टअपसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको थियो । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट मिलाउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र स्टार्टअपका लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने थप विशेष व्यवस्थासमेत गरेको थियो । यद्यपि उक्त व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै यस कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधार गर्ने, परियोजनाका आधारमा ऋण सहयोग तथा अनुदान उपलब्ध गराउने, यस्ता व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पुँजी व्यवस्थापन गर्ने, युवा उद्यमी तथा वैदशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने विषय उल्लेख छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ । ‘मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप इको सिस्टम विकास गरिनेछ, उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । विदेशी लगानी कम्पनीहरूमार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेछ ।’ चालु वर्षको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेको र कार्यविधिमा उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमी कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्यमका १६ वटा क्षेत्र तोकिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यमीहलाई कर्जा दिन गत माग २४ मा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारी गरिसकेको छ । प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप कर्जा दिने भएको हो । ‘स्टार्टअप’ का लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २५ लाखसम्म कर्जा दिनेछ । उद्योग मन्त्रालयले तयार गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार बैंकिङ प्रक्रियामार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने समझदारीमा उल्लेख छ ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन यस वर्ष प्रतिष्ठानले गर्नेछ । कार्यविधिअनुसार बढीमा २५ लाखसम्मको कर्जा दिइनेछ । कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुनेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथि २५ लाखसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप नीति तर्जुमा भई स्वीकृतिका क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

कर्जा लगानीका लागि वित्तीय स्रोतअन्तर्गत कर्जाका लागि वित्तीय स्रोत समझदारीपत्रअनुसारको स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले बैंकलाई कर्जा सुरक्षणका लागि हाललाई २४ करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । कर्जाको सेवा शुल्क र ब्याजदर सेवा शुल्क र कार्यविधिबमोजिम हुनेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोका रूपमा राख्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा उद्यमी आफैंले गर्नुपर्नेछ ।

कानुनमा मात्र सीमित स्टार्टअप उद्यमलाई अब कानुनले पनि परिभाषित गरेको छ । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत स्टार्टअप उद्यमलाई समेत कानुनमा समेटिएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४ पछि दफा ४ ‘क’ मा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनबारे उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जा दिने गरी आफ्नो टाइमलाइनअनुसार काम अघि बढाइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप समिति सभापति जुना माथेमाले बताइन् । सरकारले झन्डै एक दशकदेखि हरेक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपलाई सम्बोधन गर्दै आए पनि बल्ल कानुनमा समेटिएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै वर्षको मिहिनेतपछि कानुनमा आएकाले थप सुधार र कामको बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनमा सम्बोधन भइसकेकाले अब उद्यमीलाई बीउ पुँजी, सहुलियतपूर्ण अनुदानलगायत विषयमा काम गर्दै अघि बढ्न सहज हुनेछ ।’

कुनै फर्म वा कम्पनीले कुनै वस्तु वा सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन, वितरणमा नवीन अन्वेषण तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेको उद्यम वा व्यवसायलाई स्टार्टअप उद्यमका रूपमा चिनाइएको छ । वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको, छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको, १० वर्षको अवधि ननाघेको, दर्तापछि कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार १५ करोड ननाघेकोलाई स्टार्टअप उद्यम मानिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तन कोष ल्याउँछौं’

पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्नेछौं । यसका लागि कानुन तर्जुमाको गृहकार्य सुरु गरिसकिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ । यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा सोका निम्ति आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।

कोषको स्थापनासँगै आफ्नै स्वविवेक, क्षमता र पहुँचमा सूचना प्रविधिमार्फत अर्बौंको आम्दानी गरिरहेका युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै युवा पुस्तालाई देशभित्र आशा जगाउन एवं अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सहज हुनेछ ।

उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादन एवं सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सार्ने तयारी गरिएकाले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवाका निम्ति नयाँ अवसर पनि हो । युवालाई लक्षित गरी अगाडि बढाइएको ‘स्टार्टअप कार्यक्रम’ लाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रूपले लागिरहेको छ । सूचना प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ का रूपमा स्वीकार गरेर मात्र विकास, सुशासन र रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिनेछ ।

(सातौं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको मन्तव्य)