२४.१२°C काठमाडौं
सर्तैसर्तमा भारतको बिजुली
काठमाडौँ — आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गरेको भारतले नेपाललाई दबाबमा राख्दै सर्तसहित आगामी तीन महिनाका लागि मात्रै बिजुली आयात गर्नका लागि अनुमति नवीकरण गरेको छ । गत वर्ष नवीकरण गरिएको म्याद १८ चैत (३१ मार्च) मा सकिँदै थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ महिना अघिदेखि नै अनुमति नवीकरण गर्न ताकेता गरे पनि हुन सकेको थिएन । भारतले म्याद सकिनुभन्दा तीन दिनअघि मात्रै तीन महिनाका लागि नवीकरण भएको जानकारी दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तीन महिनाका लागि नवीकरण भएको जानकारी आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसले बताए । ‘आगामी ३० जुनसम्मका लागि नवीकरण भयो,’ उनले भने, ‘ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ५ सय मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट ल्याउने अनुमति छ ।’
प्राधिकरणले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ६५० मेगावाट र टनकपुर प्रसारणलाइनबाट ५४ मेगावाट बिजुली ल्याउन अनुमति मागेको थियो । तर भारतले ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट ५०० मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट ल्याउने अनुमति दिएको हो । ६०० मेगावाट आयात गर्न नसके नेपालमा १० घण्टा लोडसेडिङ हुन सक्ने ऊर्जा अधिकारी बताउँछन् । भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । यो बजारमा भाग लिन ०७८ वैशाखमा नेपालले अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्षको यो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सर्त छ । हरेक वर्ष भारतले एक वर्षभरका लागि अनुमति नवीकरण गर्ने भए पनि यस पटक ३ महिनाका लागि मात्रै नवीकरण गरिदिएको हो ।
अप्रिल, मे र जुनसम्मका लागि आयात अनुमति नवीकरण भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । जुन १५ देखि त नेपालको बिजुली नै निर्यात सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
यसअघि भारतबाट जुनसुकै बेलामा बिजुली आयात गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यस पटक भने नेपालले सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म) मा मात्रै बिजुली आयात गर्न पाइने भएको छ । ‘भारतले सोलार आवार (बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म) मात्रै ५५४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति दिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई केही महिना बिजुलीको अभाव नै हुन्छ । पिकआवरमा औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या हुन सक्छ ।’ सर्वसाधारणलाई बिजुली वितरण गर्न पुगे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘भारतले सर्तसहित अनुमति दियो, राति बिजुली ल्याउन नदिने दिउँसो मात्रै दिने भन्ने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले राति १२ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म बिजुली आयातका लागि अनुमति दिन आग्रह गरेका छौं ।’ औद्योगिक क्षेत्रलाई बिजुली अभाव भएको खण्डमा बिजुली आयात गर्न अन्य मेकानिजम हेर्न जरुरी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्राधिकरण अधिकारीका अनुसार अहिलेको कुल माग अबको करिब दुई महिना कुल माग करिब २ हजार मेगावाट पुग्नेछ । जबकि आन्तरिक उत्पादन क्षमता भने करिब १४ सय मेगावाट मात्रै हुनेछ । ६ सय मेगावाट अपुग हुने अवस्थामा प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरी माग सन्तुलन गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाहेक महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारणलाइन र नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम पनि बिजुली आयात गर्न सकिने सम्झौता छ ।
महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारणलाइनबाट वार्षिक ७ करोड युनिट निःशुल्क बिजुली पाइनेसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त ७ करोड युनिट बिजुली सुदूरपश्चिममा नै खपत हुने प्राधिकरणले बताएको छ । भारतको डेअहेड बजारबाटै ५४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसको भनाइ छ । कुनै पावर ट्रेडिङ कम्पनीसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेर नेपालले बिजुली आयात गर्न सकिने ऊर्जा अधिकारी बताउँछन् । तर नेपाल र भारतका ट्रेडिङ कम्पनीबीच यस्ता एग्रिमेन्ट नभएको हुँदा ल्याउन नसकिनेसमेत ऊर्जा अधिकारीको भनाइ छ ।
विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता बमोजिम प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानबारे छुट्टै सम्झौता पनि छ । तर यो सम्झौता अनुसार पनि तत्काल बिजुली खरिद गर्न नसकिने देखिएको छ ।
०७९ चैतमा नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी– पीईसी) को १४ औं बैठकले सन् २०२३ का लागि आयात–निर्यात हुने बिजुलीको दर प्रतियुनिट ७.२१ भारु (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तोकेको थियो । सन् २०२४ का लागि मूल्य पनि नतोकिएको हुँदा तत्काल यो उपायबाट बिजुली आयात गर्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित : चैत्र १६, २०८० ०६:३१
