सत्ता–उन्मादको आपत्तिजनक प्रवृत्ति

त्यसलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा सरकार र सत्तारूढ दलको व्यापक आलोचना पनि भइरहेको छ । तर, सत्तारूढ नेताहरू जनस्तरबाट उठेको आलोचना सुन्ने र सुध्रने होइन, अझै गलत प्रवृत्तिकै प्रतिरक्षा गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । यो नेपाली लोकतन्त्रको विडम्बनामात्र होइन, जनताले आमनिर्वाचनमा विश्वास गरेर दिएको मतको दुरुपयोगसमेत हो । एक साताका तीनवटा घटना प्रवृत्तिलाई हेर्दा पनि यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

आइतबार राजसी तामझाम प्रदर्शन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिन मनाइएको घटनालाई हेरौं । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य नागरिकसरह केक काटेर जन्मदिन मनाउनै हुन्न भन्ने हाम्रो आशय होइन, तर वामपन्थी प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सव हिजोका राजा–महाराजाकै जस्तो भड्किलो र खर्चिलो देखिनुचाहिँ अशोभनीय छ । उनी बालुवाटार निवासमा केक काटेर हेलिकप्टर चढी आफ्नो जन्मथलो तेह्रथुमको आठराई पुगेका थिए दलबलसहित । त्यहाँ सार्वजनिक बिदा दिइएको, मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीको ठूलो भीड उपस्थित गराइएको, विद्यार्थीलाई जयजयकार गर्न गाउँ–गाउँबाट भेला पारिएको, सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको र झन्डै छ हजारलाई भोज खुवाइएको जुन ‘बर्थ–डे’ विवरण सार्वजनिक भएको छ, त्यसले साम्यवादी आवरणको सामन्तवादलाई छताछुल्ल पारेको छ ।

प्रथमतः यो शैलीले प्रधानमन्त्री ओली आफैंले गत माघमा अनुमोदन गरेको पार्टीको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । त्यसमा उल्लिखित नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले जन्मदिन, व्रतबन्ध, पास्नीजस्ता कार्यक्रम तडकभडक नगरी घरपरिवारमा सीमित राखेर मनाउनुपर्ने प्रावधानको पार्टी अध्यक्षबाटै खिल्ली उडाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको बर्थ–डे मनाउने नाममा सरकारी साधनस्रोतको पनि व्यापक दुरुपयोग भएको छ । तेह्रथुम पुर्‍याएर काटिएको १५ केजीको केकमा नेपालको नक्सा अंकित रहेको र त्यसलाई काटेर खुवाइएको दृश्य आफैंमा विवादास्पद बनेको छ । हेलिकप्टरमा त्यो केक बोकेर लैजाने काम यति समूहका अगुवा सोनाम शेर्पाले गरेको र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सहर्ष स्विकारेको देखियो । नेपाल ट्रस्टमातहतका थुप्रै जग्गा र सम्पत्ति यति समूहलाई दिने क्रममा अनियमितता भएको खुलासा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यही व्यापारिक समूहको सौजन्यमा पुगेको केक ग्रहण गर्दै यति प्रकरणमा ‘जति विरोध भए पनि मलाई मतलब छैन’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहेका छन् । यो सन्देश निकै गम्भीर र आपत्तिजनक छ ।

गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणमा त्यस्तै दृश्य देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीको दाहिने हातसरह देखिएका निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भ्रष्टाचार प्रकरणमा परेर राजीनामा दिन बाध्य भए पनि प्रधानमन्त्रीले अझै उनको प्रतिरक्षा गर्न छाडेका छैनन् । ओलीले बाँस्कोटामाथि पार्टीबाट पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गर्नुले त्यही देखाउँछ । बाँस्कोटा थुप्रै घोटालाहरूमा मुछिएका प्रसंग आइरहँदासमेत प्रधानमन्त्रीले उनको प्रतिरक्षा गरिरहनुले उनलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन खोजेको सन्देश गएको छ । यदि त्यो सत्य हो भने हाम्रा निम्ति ठूलो विडम्बना हो ।

सत्तासँगै सत्तारूढ दलमा पनि शक्ति–उन्माद बढ्दै गएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निजी महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्ने भन्ने नेकपाको पछिल्लो कसरत आफैंमा असुहाउँदो र आपत्तिजनक छ । बर्दियाबाट चुनाव हारेका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरेर लैजाने भन्ने कुरा नै आफैंमा स्वाभाविक होइन । त्यसमाथि राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने हालको संवैधानिक प्रावधान बदल्न संविधान संशोधनकै प्रयत्न थालिएको छ । यसका निम्ति अध्ययन गर्न नेकपा सचिवालयले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदल सुरुमै विवादमा परेको छ । तर यसका निम्ति कोसिस फेरि पनि हुनसक्छ । एक नेताविशेषलाई हेरेर मुलुकको संविधान नै संशोधन गर्ने मनसाय राखिएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक संविधानको सरासर अपमान हो । कुनै व्यक्तिको चाहनामा राष्ट्रको संविधानलाई कमजोर बनाउन पाइन्न । यति हेक्का पनि नेकपाका नेताहरूले राखेको देखिन्न । यो साँच्चै विडम्बनाको विषय हो ।

सबभन्दा ठूलो विडम्बनाचाहिँ नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकारले देखाउन थालेको सत्ता–उन्माद हो, जसमाथि तत्कालै लगाम जरुरी छ ।