१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

समुन्नतिका लागि अनुसन्धान

लोकराज बराल

नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र (एनसीसीएस) यही पुस १ बाट विधिवत् रूपमा बन्द हुँदै छ । यसको प्रमुख कारण आर्थिक स्रोतको कमी र भावी सम्भावना पनि नहुनु हो । एनसीसीएसले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सन् १९९५ देखि समसामयिक विषयका अनेक पक्षमा काम गर्दै आएको हो ।

समुन्नतिका लागि अनुसन्धान

हालसम्म यस केन्द्रबाट विभिन्न पुस्तक, अर्धवार्षिक जर्नल र पुस्तिकाको प्रकाशन; आन्तरिक र क्षेत्रीय गोष्ठी शृंखला, युवा समाजशास्त्रीका लागि आवासीय अभिमुखीकरणका शृंखला, अनुसन्धान विधि र सर्भे आदि गतिविधिसहित २०० भन्दा बढी युवाको शैक्षिक स्तर बढाउने काम भएको हो । देश–विदेशका राजनीतिक नेता, शिक्षा क्षेत्रमा ख्याति कमाएका विद्वान् प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार सबैको सहभागिता गराई व्यावहारिक राजनीति र सैद्धान्तिक पक्षबीच सहकार्य गर्ने पद्धति बसाउन यसले सघाउ पुर्‍याउँदै आएको हो ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि मुलुकमा केही समय पठन–पाठनमै बढी जोड दिइयो । अनुसन्धान भने नगण्य रूपमा गरिन्थ्यो । तथापि सन् १९६० को उत्तरार्धमा जर्नल निकाल्ने, विद्यावारिधि गर्नेतिर विश्वविद्यालयका शिक्षक लाग्न थाले । कोलम्बो प्लान र विदेशका अन्य सहयोगी संस्था तथा सरकारहरूबाट धेरैले उच्च शिक्षा आर्जन गर्न जाने अवसर पाए । बिस्तारै विदेशी प्राध्यापकहरूको ठाउँ नेपाली दक्ष जनशक्तिले लिने प्रक्रिया अघि बढ्यो । काम गर्न अलि अप्ठ्यारो पर्ने डरले राजनीतिशास्त्रमा धेरै जना वस्तुगत आधारमा विश्लेषणात्मक कृति तयार गर्न अघि सर्दैनथे । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको भावनाविपरीत होला र हन्डर खाइएला भन्ने त्रासमा समाजशास्त्रीले काम गर्नुपर्थ्यो ।


हामीले समसामयिक अध्ययन केन्द्र खोल्नुको प्रमुख कारण स्वतन्त्र रूपले समाज अध्ययनका विभिन्न पहलुको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै नयाँ पिढीका समाजशास्त्रीहरू तयार पार्ने कोसिस गर्नु थियो । विश्वविद्यालयले गर्ने काम एउटा सानो ‘एनजीओ’ ले गर्नु भनेको हुटिट्याउंँले सगर थामेजस्तो मात्र हो । तर साधनस्रोत जुट्ता प्रतिबद्धता र अठोट भए काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने शिक्षा पनि पाइयो । विश्वविद्यालयमा त्यतिका व्यक्ति र साधनस्रोत हुँदा पनि आज अनुसन्धान केन्द्रहरू हराएका छन् । आर्थिक तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा), नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) र अरू केन्द्र र विभागहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भई अनुसन्धान गर्ने परिपाटी विश्वविद्यालयमा हराएको छ । दलीयकरणको छाया हरेक संस्थामा परेको छ र विश्वविद्यालय यसको अपवादमा रहन नसक्ने तथ्य सबैलाई अवगत भएकै छ । पहिले पनि विश्वविद्यालय विद्यार्थी राजनीतिको अखडा नहुने होइन, तर पठन–पाठन र अनुसन्धानमा भने त्यसको खासै प्रभाव पर्दैनथ्यो । आज सबै विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री छन् । तर सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्न नसक्दा ती सबै नेतृत्वविहीन रहेकाले नाम मात्रका संस्थामा परिणत भएका छन् । सबैजसोमा सधैं ताला लाग्ने र गतिहीन भई बेवारिसे भएका छन् ।


यो समस्या प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यसित सम्बन्धित छैन, किनभने प्रधानमन्त्री सद्धे हुँदा पनि यस्तो अनिर्णयको बन्दी भइरहने अभ्यास चलेको धेरै भयो । यस्तै अन्य निकायमा पनि समस्या धेरै छन् । तिनको समाधानका लागि सरकार अघि सर्ने लक्षण देखिन छोडेको छ । भागबन्डाको राजनीति र नेतृत्वको अक्षमताले सबै क्षेत्र ग्रस्त छन् । सरकारले खडा गरेका अनुसन्धान केन्द्रहरू दक्ष जनशक्तिभन्दा आफ्ना दलका समर्थक भर्ना गर्ने केन्द्र भएकाले त्यस्ता संस्थाको गतिविधिका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी सरकारले चलाएका अनुसन्धान केन्द्रको औचित्य कायम हुन नसक्ने भएकाले उनीहरूको गतिविधि वस्तुगत अध्ययनभन्दा पनि सरकारी प्रवक्ताका रूपमा देखिनुले वजन स्वत: घट्दै छ । यसै कारण प्रधानमन्त्रीले बनाएको नीति प्रतिष्ठान र धेरैपहिले खडा गरिएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको गतिविधि सीमित हुन पुगेको हो । सरकारलाई यी संस्थाले कस्तो नीतिनिर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछन्, भन्न सकिने अवस्था छैन । यी दुई प्रतिष्ठानको भिन्नता मर्यादाक्रममा मात्र हुने देखिन्छ; नियन्त्रणको प्रकृति उस्तै छ । आखिर अध्ययन–अनुसन्धानको आवश्यकता किन पर्छ ?


पहिलेको शिक्षण विधि प्रयोगात्मक थिएन । सैद्धान्तिक भाषण या पाठ्य–पुस्तकमा आधारित लेक्चर (भट्याइ) र विद्यार्थीले परीक्षाका लागि रट्ने प्रणालीका आधारमा मूल्यांकन गरिन्थ्यो । यो विशेष गरी कला संकायमा प्रयोग गरिने शैली थियो । यसलाई पछि मेकाले प्रणाली भनियो । भारतमा अंग्रेज शासन रहेका बेला लर्ड मेकालेले यस्तो नीति बनाएका थिए । तर अब सबैतिर सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा आधारित वैज्ञानिक शिक्षाको महत्त्व बढेको छ । राजनीतिशास्त्रलाई बढी वैज्ञानिक या प्रयोगवादी बनाउन मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदिसरह यसमा पनि अनुसन्धान विधि अपनाउन थालिएको छ । यसले तथ्य र वस्तुगत आधार समाउने परिपाटी बसाउने भएकाले, आत्मपरक विश्लेषणलाई मात्र लेखनको आधार बनाउँदा पक्षपातपूर्ण हुन सक्ने र अध्ययनको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने भएकाले भरसक वस्तुपरक हुने संस्कार निर्माण गर्ने विद्या हुनुपर्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । तर तथ्यवाद अथवा कोरा तथ्य या तथ्यांक मात्र प्रस्तुत गर्दा समीक्षात्मक निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो पर्ने भनी आलोचना पनि हुने गरेको छ ।


अनुसन्धानका विविध पक्ष समाई अनेक समस्याको वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय मात्र एउटा औपचारिक र विश्वसनीय थलो हो । यदि देशका विश्वविद्यालयमा यस्ता शैक्षिक गतिविधि हुँदैनन् र राजनीतिक नेतृत्वलाई यस्ता अध्ययन–अनुसन्धानको महत्त्व थाहा भएन भने, सबै निकाय दलका कार्यक्रम लागू गर्ने औजारमा परिणत हुन्छन् ।


अर्कातर्फ गैरसरकारी संस्था हुन्छन्, जो विश्वविद्यालय बाहिर रहेर काम गर्छन् । तर ती परजीवीका रूपमा रहेका हुन्छन् । तिनलाई पैसाका लागि दातृ संस्थाको चाहना र हस्तक्षेप सहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सरकारको साधारण असन्तुष्टि या असहिष्णुता महसुस भए दातृराष्ट्रले सहयोग बन्द गरिदिन्छन् र गैरसरकारी संस्थाहरू धराशायी हुन्छन्, भएका पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू आफूले अरू देश वा फाउन्डेसनबाट पैसा लिएर देशभित्रका संस्थाहरूलाई केही अनुदान दिई काम चलाउँछन् र आफ्नो मुख्य आर्थिक स्रोतदातालाई खुसी पार्ने काम गराउन दबाब दिन्छन् । आत्मसम्मान भएकाहरूलाई यस्तो काम अमर्यादित लाग्छ । तर संस्था चलाउन उनीहरूसित सहकार्य गर्नुको विकल्प पनि हुँदैन । कतिपय ‘आईएनजीओ’ ले आफै कार्यक्रम चलाउँछन् । सरकारी र गैरसरकारी स्रोतमा खडा गरिएका अनेक अनुसन्धान केन्द्र नेपालमा छ्रन् । समाजशास्त्र अध्ययन परिषद र ठूला उद्योगपतिको उपलब्ध स्रोतले चलेका केन्द्र यहाँ नभएकाले विदेशी दाताको निगाहमा अनेक संस्था खोलिएकाले पनि मानिसमा यीप्रति केही नकारात्मक धारणा बनेका छन् । तर कतिपय संस्थाले विश्वविद्यालयको साटो अध्ययन–अनुसन्धान धान्दै आएका छन् । तर तिनको भविष्य पनि निश्चित देखिँदैन ।


यो पृष्ठभूमिमा अगाडिको बाटो तय गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ । पहिलो उपाय हो— शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अराजकता सर्वदलीय निर्णय गरी हटाउने पहल । नेताले शिक्षाको महत्त्व थाहा पाउन सके शिक्षण संस्थाको आजको दुर्दशा स्वत: समाप्त हुनेछ । दलभन्दा माथि उठेर निर्णय गरी लागू गर्न सके मात्र अति दलीयकरण र अराजक अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । दोस्रो हो— शिक्षण प्रशासनको सबलीकरण र नैतिक धरातल उच्च पार्ने उपायको खोजी । तेस्रो हो— समाजशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, परराष्ट्र नीति आदिको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान बनाई योग्यताका आधारमा यसका पदाधिकारीको नियुक्ति । अन्य विधाका लागि पनि यस्तै प्रतिष्ठान बनाउन सकिन्छ । तर विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने त्यस्ता अन्य संस्थान या केन्द्र नभए मात्र नयाँ संस्था खोल्नपट्टि लाग्नुपर्छ ।


यी प्रस्तावनाको कार्यान्वयन राजनीतिक नेताहरूको नयाँ सोच र अठोटबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । किनभने आजको जस्तो लहडका भरमा नयाँ प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय खोलेर केही अर्थ रहँदैन । त्यसैले गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धानका लागि निष्पक्ष संस्थाहरूको आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ । वैश्विक र क्षेत्रीय वातावरण झन् जटिल र संवेदनशील हुँदै गएको तर हाम्रो सोचाइ र गराइ भने पुरानै खाले रहेकाले नयाँ परिस्थिति बुझ्न र नीति बनाउन भने गाह्रो परिरहेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?