औद्योगिक जग्गा जोगाऊ

विधेयकको दफा १२ मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा या लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यसका कारण मुलुकका विभिन्न ठाउँमा उद्योग, प्रतिष्ठान, चिया खेतीलगायतका नाममा कानुनअनुसार छुट दिई हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको जग्गा बिक्री हुने जोखिम बढेको छ । भूमि ऐनले मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिएको हो । त्यही कारण ऐनमै औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइएको हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । ऐनमा उद्योग, प्रतिष्ठान नचलाएमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वत: सरकारका नाममा आउने व्यवस्था छ । विधेयकले यो व्यवस्थालाई जग्गा बेचेर नाफा आर्जन गर्न नियत राखेकाहरूको स्वार्थमा परिमार्जन गरेको छ ।

पछिल्लो व्यवस्थाका कारण तीनवटा खतरा बढेका छन् । पहिलो, औद्योगिक विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बनाएर छुट्याएको जग्गा मासिन सक्छ । १ सय ६९ कम्पनीका नाममा ८ हजार ४ सय २९ बिघा जमिन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कानुनी रूपमा छुट लिएर राखिएको छ । यो त सरकारले हालै तयार पार्न थालेको प्रारम्भिक तथ्यांक हो । भूमि ऐन, २०२१ लागू भएदेखि कानुनी रूपमा छुट लिई राखिएको जग्गाको सम्पूर्ण विवरण उतार्ने हो भने २० हजार बिघाभन्दा बढी पुग्ने सरकारी अनुमान छ । विधेयकमा त घाटामा गएका कारण बक्यौता फरफारक गर्नका लागि उद्योगधन्दाले चर्चेको जग्गा बेच्न पाइने व्यवस्था राखिएको छ तर यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी चलिरहेका उद्योगधन्दाहरूले चर्चेको जग्गा नै घाटा फरफारक गर्ने नाउँमा बेचिने सम्भावना बढेको छ । राजधानी र तराईका जिल्लामा घरघडेरीको भाउ यति धेरै बढेको छ कि थोरै नाफामा रहेको उद्योग चलाउनुभन्दा त्यसको जग्गा घडेरीका रूपमा विकास गरेर बेच्नुमा बढी फाइदा हुने अवस्था छ ।

अर्को खतरा, मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनापछि आर्थिक उदारीकरणका नाममा सरकारी उद्योगधन्दा, कलकारखाना निजीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । निजीकरण भएका दर्जनौं उद्योगधन्दामध्ये धेरैजसो बन्द भइसकेका छन्, केही धुकधुक चलिरहेका छन् । निजीकरण भएका उद्योगका नाममा हजारौं रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ । ती जग्गा उद्योग चलाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको हो, जग्गा बेच्न होइन । मुलुकको राजधानी र तराई–मधेसमा आवादी बढेका कारण घरघडेरीको निकै बढेको पृष्ठभूमिमा निजीकरणका क्रममा सरकारी उद्योगधन्दा किनेका निजी क्षेत्रले ती जग्गामा उद्योगधन्दा चलाउनुभन्दा घाटा देखाएर घरघडेरी बनाई बेच्दा फाइदाजनक हुने वातावरण बनिसकेको छ । यसमा ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित इँटा टायल कारखाना र गैंडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखानाको सयौं रोपनी जग्गालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ती उद्योग आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा कममा निजीकरण भएका थिए । त्यहाँ जग्गाको भाउ यति बढिसकेको छ कि त्यहाँका सयौं रोपनी जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने हो भने निजी क्षेत्रले जति करोडमा किनेको हो, अहिले नै त्यति नै अर्बभन्दा बढी रुपैयाँमा बेच्न सक्छन् । विधेयकको तेस्रो खतरा, व्यक्तिका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी (२ हजार ८ सय ७३ बिघा) जग्गा छ, जो उद्योग या अरू कुन बहाना देखाएर लुकाइएको हो । विधेयकका कारण जुन कानुनी छिद्र बनेको छ, त्यही छिद्रबाट उद्योगधन्दाका नाममा छुट लिइएको जग्गाको बिक्रीवितरणसँगै हजारौं व्यक्तिका नाममा लुकाइएको हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गासमेत बिक्री हुन सक्छ ।

विधेयकको दफा १२ हेर्दा यसका कारण मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि छुट्याइएका, हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएका, उद्योगका नाममा लुकाइएका जग्गा क्रमश: बिक्रीवितरण हुँदै जाने सम्भावना छ । मुलुकमा औद्योगिक विकासको वातावरण बनाइनुभन्दा उल्टो उद्योगधन्दाका नाममा कानुनी रूपमा छुट लिएर राखिएको जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने वैधानिक छुट दिइनु आफैंमा आत्मघाती कदम हो । विधेयकको यो व्यवस्थाका कारण मुलुकमा औद्योगिक वातावरण झन् बिग्रिन सक्छ । औद्योगिक विकासबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव हुन्न । यसका लागि मुलुकमा उद्योगभन्दाका लागि छुट्याइएको जग्गाको संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ । त्यसका लागि यो विधेयकलाई कानुनी रूप नै नदिनु पहिलो विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले नै यो विधेयक संसद्मा पुनर्विचार गर्न फर्काउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जसरी राहदानी विधेयक पुनर्विचार गर्न संसद्लाई फर्काएकी थिइन्, यो विधेयकलाई समेत औद्योगिक वातावरण बिगार्ने यो दफा पुनर्विचार गर्न फर्काउन सकिने उत्तम विकल्प हुन सक्छ । अर्को विकल्प भनेको, संघीय संसद्ले अर्को सदनमा संशोधन विधेयक पेस गरी यो विवादास्पद दफा संशोधन गरी औद्योगिक विकासका लागि जग्गा बचाउनु मुलुकको समग्र हितमा हुनेछ ।