हार्भर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक ड्यानी रोड्रिकले एक पटक ‘अस्ट्रेलियामा गरिब हुन ठीक कि पपुवा न्युगिनीमा धनी हुनु ठीक ?’ भन्ने प्रश्न गरे । सरलजस्तो लाग्ने यो प्रश्नका पछाडि गहिरो कुरा लुकेको छ । वास्तवमा समृद्धि के हो त ? कस्तो गरिबीलाई गरिबी मान्ने ? समाजले कतिसम्मको असुरक्षा र असमानता सहन गर्न सक्छ ? गरिबै भए पनि भविष्य सुरक्षित भएको ठाउँमा जीवन जिउने कि नकारात्मक, अराजक र निराश समाजमा सकीनसकी बाँकी जिन्दगी कटाउने ?
नेपालमा भ्रष्टाचारको विरोधमा र सुशासनका पक्षमा जनमत बलियो बन्दै गएको छ । पहिलो पुस्ताको नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक लडाइँ लडेर यहाँसम्म ल्याइपुर्यायो तर सुशासनका लागि यति मात्रैले पुग्दैन; राजनीति पारदर्शी र जवाफदेह बन्नुपर्छ, लोकतन्त्र शासन चलाउनका लागि नभएर जनसेवाका लागि हो, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग जनताविरुद्धको अपराध हो भन्ने मान्यता बलियो बन्दै छ ।
अमर्त्य सेनका अनुसार राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताहरू विकासको अन्तिम उपलब्धि मात्र होइनन्, विकासलाई प्राप्त गर्ने माध्यम पनि हुन् । २०४६ सालको आन्दोलनलाई स्वतन्त्रताको प्रस्थानबिन्दु मान्ने हो भने बितेका ३४ वर्ष नेपालका लागि स्वर्ण युग हुन सक्थे । नेपालले विकासमा ठूलो फड्को मार्ने प्रचूर सम्भावना नभएको होइन, नेपालको तीन दशक समय राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमण र अधिकारको आन्दोलनमै बित्यो । ३४ वर्षमा नेपालमा २९ सरकार बने तर मेलम्ची खानेपानी परियोजना अझै अधुरो छ ।
विकास र समृद्धिका लागि वास्तवमै आवश्यक कुरा के हो त ? राजनीतिक स्थायित्व ? विकासका सही प्राथमिकताहरूको पहिचान ? सुशासन ? वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार निवारण ? ठूलो लगानी र स्रोतको परिचालन ? संघीयताको सफला कार्यान्वयन ?
सन् १८१४ देखि १८१६ सम्मको बेलायतसँगको युद्ध र त्यसपछिको सुगौली सन्धिले नेपालले एक तिहाइ भूमि गुमायो । सन् १९५७ मा बेलायती शासनविरुद्ध भारतका सिपाहीहरू, राजा–रजौटा र जनताहरूले विद्रोह सुरु गरे । त्यो दबाउन अंग्रेजले नेपालका जंगबहादुर राणासँग सैन्य सहायता मागे ।
संघ र प्रदेश चुनाव नजिकिँदै छ, तर चुनावी गठबन्धनको बहसले विकास र समृद्धिको बहसलाई ओझेलमा पारेको जस्तो देखिन्छ । उसो त गठबन्धनबारे बेन्जामिन फ्र्यांकलिन, नेपोलियन बोनापार्ट, जोन एडम्सदेखि विन्स्टन चर्चिल र मार्गरेट थ्याचरसम्मका आआफ्नै धारणा छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षाबारे बर्माकी नेत्री आङ सान सुकीले एक पटक भनेकी थिइन्, ‘हरेक सरकारले देशको सुरक्षालाई महत्त्व दिनुपर्छ किनकि यो सरकारको मुख्य दायित्व हो, तर देशको वास्तविक सुरक्षा देशभित्रको एकतामा भर पर्छ ।’ उसै पनि देशको परराष्ट्र नीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप मानिन्छ ।
बिहारको मधुवनी चुनाव क्षेत्रबाट चारचोटि सांसद भएका हुकुमदेव नारायण यादवले भारतको लोकसभामा बजेटका प्राथमिकताबारेको सैद्धान्तिक छलफलमा दिएको भाषण भाइरल बन्यो । उनको भनाइ थियो, ‘बडा–बडा अर्थशास्त्री आए । एक थिए हार्वर्डवाला । यी हार्वर्डवालाले देशलाई हानि (हार्वर्) गर्न सक्छन् । हिन्दुस्तानका लागि हिन्दुस्तानी अर्थशास्त्री चाहिन्छ, अरुण जेट्ली (तत्कालीन) अर्थमन्त्रीजस्ता ।’
स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अहिले देशमा प्रमुख पार्टीहरूबीच चुनावी ‘म्यानिफेस्टो’ जारी गरेर को बढी विकासवादी वा क्रान्तिकारी बन्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ । घोषणापत्रहरूबारेको बहस हेर्दा ती राष्ट्रिय चुनावका घोषणापत्रजस्ता देखिन्छन् ।
अफ्रिकी महादेशमा एउटा उखान छ, ‘जब दुई हात्तीहरू भिड्छन, घाँस माडिन्छ ।’ अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना एमसीसीको विवादले नेपाललाई आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपले कमजोर बनाएको छ । यसले एकातिर नीतिगत अस्थिरता, पार्टीगत स्वार्थ, एउटै मुद्दामा दोहोरो मापदण्ड र सजिलै शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभावमा पर्ने नेपालको नियतिलाई उजागर गरेको छ भने, अर्कातिर विश्व राजनीतिमा भैरहेको ध्रुवीकरण, नेपालको भूराजनीतिको बढ्दो चुनौती र विश्वमा उदाउँदो नयाँ शक्ति संरचना (इमर्जिङ वर्ल्ड अर्डर) का बाछिटा एमसीसी प्रकरणमा देखिएका छन् ।
२८.१२°C काठमाडौं
