सम्पादकीय

रोजगारी सँगसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनका दृष्टिले डिजिटल उद्यम नेपालमा बलियो सम्भावनाका रूपमा उदाइरहेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादनमा सक्रिय जनशक्ति १ लाख हाराहारी पुगिसकेको छ ।

विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका कोही पनि नछुटून् भनेर अरू बेलाजस्तै यस वर्ष पनि सरकारले भर्ना अभियान चलाइरहेको छ । अभियानको प्रभावले भर्नादर बढाइरहेको छ । तर भर्नादर जति उत्साहजनक छ, विद्यार्थीले बीचैमा विद्यालय छाड्ने दर उत्तिकै निराशाजनक छ । जस्तो– २०७१ सालमा भर्ना भएका ११ लाख ३६ हजारमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ६ लाख विद्यार्थीले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षामा पुग्नुअगावै विद्यालय छाडिसकेका थिए ।

सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको नाम, रकम, मिति र कैफियतसहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि यो विषय अब नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ ।

मुलुकभर हालसम्म करिब एक लाख किलोमिटर सडक बनिसक्दा सवारीसाधन गुड्ने सुरुङ कतै छैन । पहाडी भूभागको अप्ठेरामा समेत घुमाउरो र जोखिमपूर्ण सडक निर्माणको अभ्यास छ, जसमा अब भने क्रमभंग हुँदै छ । थानकोट हुँदै काठमाडौं भित्रिने–बाहिरिने सडकमार्गको विकल्पमा प्रयोग हुने सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ, जुन अब करिब एक वर्षमा सञ्चालनमा आउनेछ । काठमाडौंलाई तराई/मधेससँग जोड्ने फास्ट ट्र्याकमा पनि सुरुङ बन्दै छन् ।

इजरायल र प्यालिस्टाइनी लडाकु समूह हमासबीच साढे ६ महिनादेखि जारी पछिल्लो युद्ध थामिनेभन्दा फैलिने जोखिम बढेको छ । हमास आक्रमणमा १४ सय मारिएपछि इजरायलको प्रत्याक्रमणमा ३५ हजारको ज्यान गएको छ । इजरायलमाथि दबाब बढाउन भन्दै यमन र लेबनानका लडाकु समूहले इजरायलसँग भिडन्त गर्दै आएका छन् ।

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने संघारमा छ । केही विधेयक तत्काल पारित गर्नैपर्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै आइतबार रातिदेखि अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई शुक्रबार नै सिफारिस गरिसकेको छ । संसद्मा जारी गतिरोध समाधान गरेर अत्यावश्यक विधेयक अघि बढाउनेभन्दा अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने विकल्प सत्तारूढ दल र सरकारले रोजेका हुन् । 

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमिततामा संलग्न अधिकारीको नाम किटानसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक भएको छ । सरकार आफैंले गठन गरेको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदन लामो समयसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गोप्य राखिएको थियो । एक महिनाअघि नियुक्त शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन् । 

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा वैभवपूर्ण इतिहास बोकको दरबार हाईस्कुल पठनपाठनको स्तर खस्कँदै गएर विद्यार्थी पाउनै मुस्किल पर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका परिवारका बालबालिका निजी विद्यालयमा जान्थे, विपन्न वर्गका लागि पनि रोजाइमा अन्तैका सामुदायिक विद्यालय पर्थे । तर अहिले स्थिति उल्टिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट पाँच किलोमिटर दूरीभित्रै छ, साढे पाँच दशकअघि दाताले उपलब्ध गराएको १२५ रोपनी जग्गा । तर त्यो जग्गा त्रिविले भोगचलन त के, आफ्नो नाममा समेत दर्ता गरेको छैन ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले केही महिनाअघि कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि जस्तो विद्रुप राजनीतिक अभ्यास गरेको थियो, अहिले त्यस्तै परिदृश्य गण्डकी प्रदेशमा देखिन थालेको छ । दलीय समीकरण त्यति बेलाको कोशी र अहिलेको गण्डकी प्रदेशसभामा समान छ । दुवै परिस्थिति केन्द्रको गठबन्धनमा भएको फेरबदलकै कारण सिर्जना भएको हो ।