Kantipur-qatar

Kantipur

मिति | मंगलवार, २०७१ भाद्र ३१     Login | Register | Issue No. 284
मिसमास»

'आन्दोलनका उपलब्धि गुम्दै’

काठमाडौ, माघ ४ -
अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै २०६३ माघ २ बाट सुरु भएको 'मधेस विद्रोह' २४ दिनसाम्म चल्यो । पचासभन्दा बढीले ज्यान ज्यान गुमाए भने दर्जनौं घाइते भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुईपटकसम्म राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । अनि बल्ल मधेस विद्रोह साम्य भएको थियो । आफ्नो पहिचान, राजनीति, नीति निर्माण तह र सुरक्षा निकायमा मधेसीको पहुँच हुनुपर्नेलगायतका मूल मुद्दाका साथ मधेसी सडकमा उर्लेका थिए । केन्द्रीय राजनीतिमा मधेसीले सम्मानजक साझेदारी र क्षेत्रीय स्वायत्ततासहितको स्वशासनको चाहनासमेत उनीहरूको थियो । तर मधेस विद्रोहले छैटौं वाषिर्की बनाइरहँदासमेत यी मुद्दा र मधेसीजनका ती चाहनाहरूको समग्र सम्बोधन हुन सकेको छैन । यो अवधिमा संविधानसभाको चुनावसँंगै ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको गठन र यसैबाटै संविधान बनाउने प्रयास पनि भए ।

पटक-पटक संविधानसभाको म्याद थपिए पनि जनताले संविधान पाएनन्, संविधानसभाको अवसान हुन पुग्यो । सरकार परिवर्तनको खेलसंँगै प्रधानमन्त्री पदका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूको दौड यस अवधिमा खुबै चर्चामा रह्यो । हुन त, त्यो दौड अझै जारी छ । प्रधामन्त्री पदमा व्यक्ति छनोटका लागि नेताहरू कस्मेटिक परिवर्तनझैं अहोरात्र लागेका छन् । फलस्वरूप समस्या बल्भि“mदै र अल्भि“mदै गएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सहमतिका नाममा पटक-पटक बैठक गरे पनि निकास भने सत्ताको 'ब्ल्याक होल' नजिक पुगेपछि अनिणर्ीत बन्ने गरेको छ । अतः यो अझै महिनौं जारी रहेन छाँट देखिन्छ ।

मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक गरिरोध र असंवैधानिक रिक्तताका कारण, खासगरी मधेस, कणर्ाली क्षेत्र र वर्षौदेखि एकीकृत शासन र राज्यसत्ताको दोहन, शोषण, उपेक्षा र उत्पीडनको सिकार भएका या पछि पारिएका समुदायको अवस्थामा थप जीर्ण, जटिल र समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । उनीहरूको अवस्थामा खासै परिवर्तन र सुधार हुन सकेको छैन । जनतामा गरिबी, निर्धनता र पर-निर्भरता बढेको बढ्यै छ ।

जहाँसम्म 'मधेस विद्रोह' को कुरा छ, मधेसी नेताहरूले धेरै त्यसबाट पाए पनि जनता जनार्दन कुण्ठा र निराशाको सिकार हुन बाध्य छन् । 'मधेसी विद्रोह' पछि बनेको हरेक सरकारमा मधेस क्षेत्रका नेताको राम्रो पकड र पहुँच रहँदै आएको छ । अझ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिदेखि उपप्रधानमन्त्री, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, उद्योग, शिक्षा, वाणिज्य आपूर्ति, निर्माण यातायता, सिंचाइलगायतका मन्त्री पदमा मधेसी नेताहरू नै पदासीन छन् । तर पनि मधेस क्षेत्रका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । मधेस आन्दोलनकै बलमा मधेसीले आफ्नो पहिचान पाएका छन् भने संघियता पनि त्यसैको देन हो ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनको सफलतासँंगै जारी भएको अन्तरिम संविधान २०६३ मा मधेसीलाई सम्बाधेन गर्न छुटेका थियो । तर मधेस आन्दोलनकै कारण अन्तरिम संविधानको प्रथम संशोधनमा मधेस र मधेसी शब्द पहिलोपटक त्यसमा लेखियो । मुलुकमा संघीयतालाई संविधानमा लेखाउनेजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य पनि 'मधेस विद्रोह' कै एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रह्यो । त्यसपछि सुरु भयो राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक स्वीकार्यताको चरण । यसमा पनि मधेसी समुदायले राम्रै सफलता पाएको सर्वत्र महसुस गरियो, गरिँदै छ । २०४६ यता संसदीय निर्वाचनमा २१ प्रतिशत मात्रै उपस्थिति रहेकोमा संविधानसभामा ६०१ मध्ये झन्डै २०० मधेसी अनुहारको बलियो उपस्थिति रहे पनि आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारहरू संस्थापन हुन नसक्नुलाई धेरैले दुर्भाग्य भन्न थालेका छन् । करोडौ खर्चिएर खडा गरिएको संविधानसभालाई केही मधेसी दलले सत्तामा जानका लागि बनाएको मोर्चाका नाममा धरासायी बनाए । त्यसैले त, सिंहदरबारमा मधेसीको उपस्थिति बाक्लिए पनि मधेस क्षेत्र अझै पनि उपेक्षित नै रहेको अनुभव त्यस भेगका जनताहरूले गरिरहेका छन् । यसो हुनुको कारण सत्ताका लोभीपापी केही मधेसी नेता भएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बताउँछन् । 'मधेस विद्रोह'को नेतृत्व गर्ने संगठनका प्रमुखसमेत रहेका उनी भन्छन्, 'मधेसमा जनविद्रोह भइरहँदा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई ताबेदारी गर्नेहरू मोर्चाका नाममा पछिल्लो सरकारमा समावेश भई संविधानसभालाई तुहाइदिए ।' अध्यक्ष यादवका अनुसार माओवादीको सत्ता कब्जा रणनीति र सत्ताकै भोका रहेका केही मधेसी नेताहरूको मोर्चाबन्दीले 'मधेस विद्रोह'का उपलब्धिहरूलाई मटियामेट हुनेगरी संविधानसभा विघटन गरियो । 'मधेस आन्दोलनताका मधेसीको हत्या गर्न अर्‍ह्याउनेहरू मधेसीकै नाममा सत्तामा बसेर ब्रह्मलुट र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन्,' उनी भन्छन्, 'मधेसीहरू हरेक सरकारमा समावेश भए पनि मधेसको मूलभूत मुद्दाहरू स्वायत्ततासहितको संघीयता र आत्मनिर्णय सहितको मधेस प्रदेश ओझेलमा पर्‍यो ।' अध्यक्ष यादवका यी तर्कहरूलाई रेडियोकर्मी एवं सम्पादक हृदयकान्त झा ठाह्रै अस्वीकार गर्छन् ।

उनी भन्छन्, 'धेरै मधेसी दल र त्यसका नेताहरू सत्तामा छन् तर रातारात मधेसको मुद्दाको सम्बोधन असम्भव छ । किनभने २४० वर्षको विभेदकारी नीतिलाई समाप्त पार्न समय लाग्छ नै ।' उनले सत्ताधारी मधेसी दलका नेताहरू बत्तीस दाँतका बीचमा रहेकाले उनीहरूलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । 'मधेसी मन्त्री भए पनि मन्त्रालयको चारैतिर गैर-मधेसीहरूकै बोलवाला छ, फाइल बढाइन्छ, सचिवले यो कानुनसम्मत छैन भनेर जवाफ दिन्छन्' सत्ताधारी तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका विश्वासपात्रमध्येका एक रहेका झा भन्छन्, 'एक दिनमा सयवटा फाइल आउँछ, सबैमा सचिवले अबरोध खडा गरि दिन्छन्, फेरी यहाँका काननमा पनि धेरै दफा उपदफाहरू छन्, ती सबैलाई एक्लो मन्त्रीले पल्टाएर वा अध्ययन गरेर जान सक्तैन, त्यसैले मधेस र मधेसीको काममा कठिनाइ भइरहेको हो ।' उनका अनुसार मधेस आन्दोलनले मधेसीको पहिचान कायम गरेकै कारण आज सिंहदरबारमा मधेसीहरू छाती फुलाएर हिँड्न पाएका छन् । 'यो पनि त एउटा उपलब्धि नै त हो नि,' उनी थप्छन्, 'अन्य उपलब्धीहरू हासिल गर्न केही समय लाग्छ । '

मधेस विद्रोहयता मधेसमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ भने मधेसी नेताहरूमा अवसरवादी मनोवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । केही राजनीतिक दलका अगुवाहरू आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भने केही भइरहेको भ्रष्टाचारप्रति मौन छन् । त्यस्तै 'मधेस विद्रोह'लगत्तै मधेसी-मधेसीबीच कोरिएको जातीयताको खाडल पुरिनुको साटो गहिरिँदै गएको छ । एउटा जातिले अर्कोलाई, एउटा नेताले अर्को नेतालाई काँच्चै चपाएर खाने स्थिति देखिन थालेको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मधेसी शक्ति अझै सडकमै छ भने मधेस आन्दोलनलाई नौटंकीको संज्ञा दिनेहरू आज सत्ताधीन छन् । फलस्वरूप स्थिति जटिल बनेको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा निकासको अवरोधसमेत बनेका छन्, उनीहरू । सत्ताधारी बनेयता मधेस र मधेसीलाई केही दिन त सकेनन् तर आन्दोलनबाटै प्राप्त उपलब्धिहरूसमेत गुम्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने प्रमुख दोषी पनि उनीहरू नै हुन् । नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार भइरहँदा पनि मूकदर्शक बन्ने सत्ताधीन मोर्चाका नेताहरूबाट यहाँका जनताले कुनै अपेक्षा गर्नु भूल मात्रै हुनेछ ।  

प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ३१ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER / SELECT DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

तयारी पूरा भो ? माइक नि चल्यो हैन ?... लौ ! त्यसोभे यो इस्थगितको सूचना पढेर सुनाइदिनोस् !
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication