सम्पादकीय»
पुस १९ -
भोजपुरकी चेलीलाई अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीले गरेको ठगी र यौन दुव्र्यवहारका विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन भइरहँदा उता दैलेखबाट श्रीमान्ले श्रीमतीलाई आगो लगाएर घाइते बनाइदिएको र सुनसरीमा एक युवतीमाथि सामूहिक यौन दुव्र्यवहार भएको भिन्नाभिन्नै खबर आएका छन् । पछिल्ला केही सातायता नेपाली समाजमा महिला हिंसाका एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भएका छन् । बर्दिया गुलरियाकी शिवा हास्मीलाई पेट्रोल छर्किएर जिउँदै जलाएको र त्यसैकारण उनको मृत्यु भएको घटना आलै छँदा बारामा ट्युसन पढ्न गएकी विन्दु ठाकुरलाई जलाएर मारिएको अर्को घटना सतहमा आयो । त्यस्तै विदेशबाट फर्केकी भोजपुरकी एक युवतीले अध्यागमनकाम कर्मचारी र प्रहरीको मिलेमतोमा भोग्नुपरेको शारीरिक/मानसिक यातनाको अर्को पीडादायी घटना ढिलो गरी बाहिर आयो । यसरी एकपछि अर्को महिला हिंसाका घटना घट्नुले नेपाली समाजको आपराधिक र परपीडक मनोवृत्तिलाई मात्रै होइन, हाम्रा चेलीहरूको सुरक्षा संवेदनशीलता पनि उजागर गरेको छ ।
विडम्बना त के छ भने, जतिबेला सिंगो मुलुकमा महिला हिंसाविरोधी अभियान चल्दै थियो, जतिबेला अधिकारकर्मी, सरकार र एनजीओ-आईएनजीओका मानिस महिला हिंसाविरुद्धका तथ्य/तथ्यांकमाथि कुनै तारे होटलमा ँगहन’ छलफल गर्दै थिए, त्यही बेला १६ दिनमा १२ महिलाले हिंसाकै कारण ज्यान गुमाए । मंसिरभरि यसरी ज्यान गुमाउनेको संख्या १६ पुग्यो । अभियानको सोह्र दिनमा तीन हजार सात सय ४९ वटा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी विभिन्न सरकारी निकायमा दर्ता भएका छन् जसमध्ये राष्ट्रिय महिला आयोगमा १ सय ७१, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तीन हजार तीन सय ४३ र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई सय ३६ वटा दर्ता भएका हुन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी दुई हजार तीन सय ४८ वटा महिलामाथि भएका घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी थिए । उजुरी गर्न आइपुगेका र उजुरी गर्न सक्ने महिलाको संख्या यो विघ्न छ भने ँलोकलाज’ ले उजुरी नगर्ने र हिंसा सहेरै बस्नेको संख्या कति होला ? यौन दुव्र्यवहारको सिकार हुने बालिका अथवा शारीरिक रूपमा अशक्त महिलाको पीडा कसले बयान गर्ने ? अत्यधिक महिला हिंसाका घटना बाहिर आइरहँदा यस्ता थुप्रै प्रश्न उठेका छन् ।
समाजलाई महिलामैत्री बनाउने र यस्ता आपराधिक घटनामा कमी ल्याउने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो । त्यसैकारण यतिबेला सम्पूर्ण अधिकारकर्मीहरू सिंहदरबार र बालुवाटार अघिल्तिर महिला हिंसाका दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्दै धर्नाजुलुस निकालिरहेका छन् । सरकारले महिला हिंसाका दोषीलाई कारबाही नगरेको भन्दै महिला सशक्तीकरण समन्वय समितिबाट आरजु देउवाले राजीनामा दिएकी छन् । तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई औ पचारिक छलफल र संवादमै सीमित छन् । उनले सडकमा ओर्लिएका अधिकारकर्मीलाई महिला हिंसाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने अनि समाजमा यस्ता कुकृत्य न्यून गर्दै लैजान सरकार समर्थ छ भनेर विश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनन् । अर्थात् सरकार, त्यस मातहतका निकाय, राष्ट्रिय महिला आयोग, हाम्रो कमजोर कानुनी प्रणाली आदि धेरै थरीका कमीकमजोरीका कारण समाजमा दण्डहीनता मौलाएको छ र त्यसैको नतिजा, हाम्रा चेलीहरू भयग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् ।
शिवा, विन्दा, भोजपुरकी चेलीलगायत जति पनि यसबीचमा महिला हिंसाका घटना भएका छन्, सरकारले सबै घटनाका दोषीलाई छिटो छानबिन गर्दै सख्त कानुनी कारबाही
गर्नुपर्छ । हाम्रो कानुनी संयन्त्र र प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरी के छन् ? त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्दै समाजलाई महिलामैत्री बनाउनेतर्फ राज्य, समाज र अधिकारकर्मीहरू
लाग्नुपर्छ । हिंसाका घटनामा न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न निश्चय पनि राज्यमा बलियो कानुनी प्रणाली चाहिन्छ । मानिसमा हुर्किरहेको आपराधिक मनोवृत्ति पनि यस्ता कुकृत्यका लागि जिम्मेवार छन् । त्यसकारण कानुनको उचित कार्यान्वयन र परिपालनासँगै एउटा नैतिक समाज निर्माणको चुनौती पनि यतिबेला देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० असार ६ ०५:३०
हिंसाको जाँतोमा महिला
भोजपुरकी चेलीलाई अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीले गरेको ठगी र यौन दुव्र्यवहारका विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन भइरहँदा उता दैलेखबाट श्रीमान्ले श्रीमतीलाई आगो लगाएर घाइते बनाइदिएको र सुनसरीमा एक युवतीमाथि सामूहिक यौन दुव्र्यवहार भएको भिन्नाभिन्नै खबर आएका छन् । पछिल्ला केही सातायता नेपाली समाजमा महिला हिंसाका एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भएका छन् । बर्दिया गुलरियाकी शिवा हास्मीलाई पेट्रोल छर्किएर जिउँदै जलाएको र त्यसैकारण उनको मृत्यु भएको घटना आलै छँदा बारामा ट्युसन पढ्न गएकी विन्दु ठाकुरलाई जलाएर मारिएको अर्को घटना सतहमा आयो । त्यस्तै विदेशबाट फर्केकी भोजपुरकी एक युवतीले अध्यागमनकाम कर्मचारी र प्रहरीको मिलेमतोमा भोग्नुपरेको शारीरिक/मानसिक यातनाको अर्को पीडादायी घटना ढिलो गरी बाहिर आयो । यसरी एकपछि अर्को महिला हिंसाका घटना घट्नुले नेपाली समाजको आपराधिक र परपीडक मनोवृत्तिलाई मात्रै होइन, हाम्रा चेलीहरूको सुरक्षा संवेदनशीलता पनि उजागर गरेको छ ।
विडम्बना त के छ भने, जतिबेला सिंगो मुलुकमा महिला हिंसाविरोधी अभियान चल्दै थियो, जतिबेला अधिकारकर्मी, सरकार र एनजीओ-आईएनजीओका मानिस महिला हिंसाविरुद्धका तथ्य/तथ्यांकमाथि कुनै तारे होटलमा ँगहन’ छलफल गर्दै थिए, त्यही बेला १६ दिनमा १२ महिलाले हिंसाकै कारण ज्यान गुमाए । मंसिरभरि यसरी ज्यान गुमाउनेको संख्या १६ पुग्यो । अभियानको सोह्र दिनमा तीन हजार सात सय ४९ वटा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी विभिन्न सरकारी निकायमा दर्ता भएका छन् जसमध्ये राष्ट्रिय महिला आयोगमा १ सय ७१, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तीन हजार तीन सय ४३ र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई सय ३६ वटा दर्ता भएका हुन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी दुई हजार तीन सय ४८ वटा महिलामाथि भएका घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी थिए । उजुरी गर्न आइपुगेका र उजुरी गर्न सक्ने महिलाको संख्या यो विघ्न छ भने ँलोकलाज’ ले उजुरी नगर्ने र हिंसा सहेरै बस्नेको संख्या कति होला ? यौन दुव्र्यवहारको सिकार हुने बालिका अथवा शारीरिक रूपमा अशक्त महिलाको पीडा कसले बयान गर्ने ? अत्यधिक महिला हिंसाका घटना बाहिर आइरहँदा यस्ता थुप्रै प्रश्न उठेका छन् ।
समाजलाई महिलामैत्री बनाउने र यस्ता आपराधिक घटनामा कमी ल्याउने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो । त्यसैकारण यतिबेला सम्पूर्ण अधिकारकर्मीहरू सिंहदरबार र बालुवाटार अघिल्तिर महिला हिंसाका दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्दै धर्नाजुलुस निकालिरहेका छन् । सरकारले महिला हिंसाका दोषीलाई कारबाही नगरेको भन्दै महिला सशक्तीकरण समन्वय समितिबाट आरजु देउवाले राजीनामा दिएकी छन् । तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई औ पचारिक छलफल र संवादमै सीमित छन् । उनले सडकमा ओर्लिएका अधिकारकर्मीलाई महिला हिंसाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने अनि समाजमा यस्ता कुकृत्य न्यून गर्दै लैजान सरकार समर्थ छ भनेर विश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनन् । अर्थात् सरकार, त्यस मातहतका निकाय, राष्ट्रिय महिला आयोग, हाम्रो कमजोर कानुनी प्रणाली आदि धेरै थरीका कमीकमजोरीका कारण समाजमा दण्डहीनता मौलाएको छ र त्यसैको नतिजा, हाम्रा चेलीहरू भयग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् ।
शिवा, विन्दा, भोजपुरकी चेलीलगायत जति पनि यसबीचमा महिला हिंसाका घटना भएका छन्, सरकारले सबै घटनाका दोषीलाई छिटो छानबिन गर्दै सख्त कानुनी कारबाही
गर्नुपर्छ । हाम्रो कानुनी संयन्त्र र प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरी के छन् ? त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्दै समाजलाई महिलामैत्री बनाउनेतर्फ राज्य, समाज र अधिकारकर्मीहरू
लाग्नुपर्छ । हिंसाका घटनामा न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न निश्चय पनि राज्यमा बलियो कानुनी प्रणाली चाहिन्छ । मानिसमा हुर्किरहेको आपराधिक मनोवृत्ति पनि यस्ता कुकृत्यका लागि जिम्मेवार छन् । त्यसकारण कानुनको उचित कार्यान्वयन र परिपालनासँगै एउटा नैतिक समाज निर्माणको चुनौती पनि यतिबेला देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० असार ६ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
अविन
_20130619.jpg)
...कम्तिमा मंसिरसम्मलाई भए’नि मेरा मतदाता नबगुन् ! दया होस्, पर्भु !
विज्ञापन
हाम्रा प्रकाशनहरु :
