Kantipur-qatar

Kantipur

मिति | बिहीवार, २०७१ वैशाख ४     Login | Register | Issue No. 267
मुख्य समाचार»

मधेसीहरू भन्छन् सहमतिको विकल्प छैन, सहमति पनि हुँदैन

काठमाडौ, पुस १९ -
संविधानसभा चुनाव भएको चार वर्ष सात महिना भइसक्यो, मुलुकले अझै न संविधान न त निकासै पाएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरूलाई सहमतिमा पुग्न शृंखलाबद्ध समसीमा तोक्न सुरु गरेका छन् ।  पुस १४ मा सातौपटक उनले त्यसका लागि पाँच दिनको म्याद थपेका छन् । म्याद थप्ने यो शृंखला अनन्तसम्म चल्न सक्ने दाबी राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । उता, दलहरूमा सहमतिको वातावरण बन्नुको साटो दूरी बढ्दो छ ।  राजनीतिक पार्टीहरूको एकपछि अर्को अडान र प्रस्तावहरूले राष्ट्रपतिले तोक्दै आएको समयसीमा झारो टार्नका लागि मात्रै भएको भान सर्वत्र हुन थालेको छ । सहमति नहुनको कारणबारे एमालेका नेता तथा पूर्वसभासद रामपि्रत  पासवानले भन्छन्, 'मेरो विचारले राष्ट्रपतिले जतिसुकै पटक म्याद थपे पनि सहमतिचाहिँ हुँदैन । प्रमुख दलका नेताहरू बहानाबाजीमा उत्रेकाले पनि सहमति हुन नसकेको हो ।' उनले सहमतिका लागि मधेसी मोर्चाको भूमिका पनि  ठीक नभएको बताउँछन् । 'मधेस एउटा पीडित क्षेत्र भएकाले मधेसको नेतृत्व गर्नेहरू सहमतिमा पुगेर मधेसी दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक लगायतको अधिकार सुरक्षित गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा

त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन्,' मधेसका दलित नेता समेत रहेका पासवान भन्छन्, 'मात्र सत्तामा टिक्ने राजनीतिमा मोर्चा र एमाओवादी उद्यत देखिएका छन् ।'

उनी सहमतिका लागि पहिले सरकारको नेतृत्वमा बसेकाहरू हदैसम्म लचिलो बन्नुपर्ने बताउँदै थप्छन्, 'तर अन्य दलहरू पनि सहमतिका लागि आ-आफ्नो अडानलाई केही खुकुलो पार्दै 'कम्प्रमाइज'मा जानुको विकल्प छैन ।  सत्तालिप्ताको राजनीतिले जनताको हित गर्दैन, सहमति पनि बन्दैन । '

दलहरूबीच सहमति नहुनुमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वश्रममन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको धारणा पनि त्यस्तै छ । सहमतिको अड्को थाप्नेमा ठूला दलका नेता तथा मधेसी मोर्चा प्रमुख रहेको  बताउँछन् । 'सबैले सहमतिको कुरा त गर्छन् तर त्यसको मूल सूत्रमा पुग्न सकिरहेका छैनन्, यसका लागि सबै दोषी छन्,' उनी भन्छन्, 'अहिले सहमतिको प्रमुख बाधक माओवादी नै हो तर कांग्रेस र एमालेको प्रधानमन्त्री परिवर्तन  गर्ने सोच पनि त ठीक होइन नि ।' संविधान पनि नबन्ने, चुनाव पनि नहुने स्थितिले गर्दा एमाओवादी सत्ता लम्बाउने खेलमा लागेकोले समस्या बल्भिmएको उनी बताउँछन् । 'प्रधानमन्त्री मात्र फेरिएर चुनाव असम्भव छ । परिवर्तनका  लागि लिखित सहमति अहिले अपरिहार्य विषय बनेको छ,' पूर्वसभासदसमेत रहेका राई थप्छन्, 'अहिलेसम्म लिखित सहमतिकै आधारमा मुलुकले निकास पाएको उदाहरण हामीसामु प्रशस्तै छन् । दलहरूले पटक-पटक बोली  फेर्नुले  पनि सहमति हुन नसकेको हो ।' उनले सत्ताधारी मधेसी मोर्चा पनि एमाओवादीसँगै सत्तामा टिकिरहने खेलमा लागेकाले देश र मधेसमा थुप्रै समस्या देखिएको बताए । 'कांग्रेसलाई एमालेको समर्थन छ,  कांग्रेसले लचकता अपनाउँदै  सहमतिको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,' फोरम नेता राई भन्छन्, 'कांग्रेस संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायतको मुद्दामा संकीर्ण सोच त्यागेर यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्नुले अविश्वासको वातावरण सिर्जित भएको छ र सहमति पनि  बन्न नसकेको हो ।' उनले पछिल्लो समय एमाओवादीले अघि सारेको प्याकेजमै सहमतिको प्रस्ताव कांग्रेसले स्विकारे लगत्तै सहमति बन्ने बताए । 'अर्को कुरा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नियत पनि ठीक छैन, प्रधानमन्त्री  बाबुराम भट्टराईलाई समाप्त पार्ने नीति अख्तियार गरेकाले पनि सहमति नभएको हो,' राई थप्छन, 'भट्टराईलाई असफल बनाएर आफू सफल हुने दाउँमा दाहाल छन्, पार्टी अध्यक्षको यो चाला बुझेरै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो  राजीनामा नदिने अडान राखेको देखिन्छ, अनि सहमति कसरी हुन्छ ?'

नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसभासद शिवचन्द्र मिश्रको भनाइ अलिक फरक छ । उनी भन्छन्, 'कसैले पनि सम्झौता गर्नै चाहेका छैनन् । सहमति नै गर्नु थियो भने संविधानसभाको विघटन किन गरे ? राज्यको  नामकरण र संख्यामा मात्रै विवाद रहेको अवस्थामा संविधानसभा विघटन गरियो ।' मिश्रले एमाओवादी सत्ता कब्जातर्फ उन्मुख रहनु सहमतिको अर्को बाधक हो । 'सहमति नहुनको पहिलो बाधक एमाओवादी र त्यसपछि मधेसी मोर्चा  हो,' उनले थपे,

'प्रधानमन्त्री महत्त्वाकांक्षी बन्नु पनि सहमति नहुनु हो, फेरि कसैले पनि चुनाव चाहेको अवस्था छैन ।' तत्कालीन माओवादीले १० वर्षे जनयुद्ध गरेर सफल नभएपछि एमाओवादी बनेर सत्ता कब्जाको सरल मार्गमा मधेसी मोर्चालाई  उपयोग गर्दै अग्रसर भएकोले पनि सहमति हुन नसकेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'सहमति हुँदैन भने प्रतिपक्षले आन्दोलनकै बलमा यो सरकारलाई ढाल्नुपर्छ ।'

यसैगरी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री शरदसिंह भण्डारीले पनि सहमतिको प्रमुख कारण प्रमुख तीन दलहरूले सुरु गरेको निषेधको राजनीति भएको बताउँछन् । 'चुनावमा जाने चाहना पनि कसैको नहुनले  सहमति बन्न नसकेको हो,' उनी भन्छन्, 'प्रमुख तीन दलहरूबीच सहमति हुँदैन भने अन्य दलहरूको नेतृत्वमा भए पनि राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ । अहिलेको संवैधानिक शून्यताको अवस्थामा सहमतिबाटै  अघि बढ्दै अर्को चुनावमा जानैपर्छ ।'

सत्ताधारी गठनबन्धनको सहयोगी सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले पार्टीको लाइनमा भन्ने हो भने सहमतिप्रति आफूहरू आशावादी रहेको बताउँछन् । 'मधेसी मोर्चाले अघि सारेको १५ बुँदे प्रस्तावमध्ये अधिकांशमा धेरै  दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्, प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुदेखि वैशाखमा चुनाव गराउनुपर्ने मोर्चाको प्रस्तावमा सबैको सहमिति छ,' उनी भन्छन्, 'तर सरकार परिवर्तन हुनुअघि पहिले लिखित सहमति जरुरी छ । पहिले सहमति  त्यसपछि सरकारको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने कुरा आउनुपर्नेमा नेताहरू पहिले सरकार त्यसपछि सहमतिको कुरा गर्दा समस्या भएको हो ।' महासचिव सुमनले चुनावमा जानुअघि प्रमुख पार्टीहरूले आ-आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव  गराउन चाहेकाले पनि सहमतिमा बाधाअड्चन आएको बताए । 'सबै पार्टीका नेताहरू सरकारमा भए बुथ क्याप्चर गरेर चुनाव जित्न सकिने मनस्थितिबाट ग्रसित भएकाले पनि सहमतिको विन्दुसम्म पुग्न नसकिएको हो,' उनले थपे ।

दलहरूबीच सहमति नहुनुको कारणबारे सह-प्राध्यापक एवं मधेस मामिलाका जानकार मञ्चला झाको भनाई भने यस्तो छ । उनी भन्छिन्, 'सहमति नहुनुको प्रमुख कारण दलका नेताहरूमा इगो देखिनु र स्वीकारोक्ति नहुनुनै हो ।'  माओवादीप्रति नेपाली कांग्रेस र एमालेको अडानमा अझै परिवर्तन हुन नसक्नु पनि सहमतिको बाधक बनेको उनी बताउँछिन् । 'यी दलहरूबीच विश्वास, स्वीकारोक्ति र इमानको कमी छ, एउटा पार्टीको नेतृत्व अर्कोले स्वीकार गर्नै  चाहेको छैन भने मधेसवादी दलहरू दुविधाग्रस्त मनस्थितिमा छन्,' झा भन्छिन्, 'मधेसी मोर्चा सत्ता छाडे पनि नहुने नछापे पनि नहुने दोधारमा पुगेको छ । सत्ता शक्ति सञ्चय गर्ने उपकरण भएकाले एमाओवादीसँंगै बस्नु उसको  विवशता पनि हो, यो पनि सहमतिको बाधक हो ।'  उनले मधेसले अहिलेसम्मकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी पावरमा रहेकाले भोलि यस्तै पाउनसक्ने स्थिति नरहेको सोचका कारण उसले दृढ चाहनाका साथ सहमतिका लागि पहल  नगरेको

बताउँछिन् । 'त्यसैले मोर्चा पनि सहमति होस् भन्ने भित्री मनसायका साथ प्रस्तुत हुन सकेको छैन,' झा भन्छिन्, 'अर्को कुरा संविधानसभाको निर्वाचन एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले कसैले पनि चाहेका छैनन् किनभने  कांग्रेस आन्तरिक रूपमा कमजोर छ, मधेसमा उसको आधार भत्केको अवस्था छ । एमालेमा पनि त्यस्तै छ, वर्षौंदेखि

पार्टीमा आबद्ध जनजाति नेताहरू टुक्रिएर गएका छन् । यता एमाओवादी पनि मोहन वैद्यको विद्रोहबाट जनतामा जान डराइरहेको छ ।

मधेसी दलहरूहरू धुजा-धुजामा बाँडिएकाले पनि उनीहरू तत्काल चुनावमा जान चाहेका छैनन्, त्यसैले सहमति बन्न नसकेको हो ।' उनले पछिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धन संविधानसभा ब्युँताउने कोसिसमा रहनुले पनि सहमतिको  विन्दुमा पुग्न नसकिएको बताइन । 'जनतालाई सत्ता, संविधान होइन शान्ति र सुरक्षा चाहिएको छ, उनीहरू आ-आफ्नो रोजीरोटी गरेर जीवनयापनमा व्यस्त छन्,' झा थप्छिन्, 'जनताको दबाबको अभावले पनि सहमति नभएको हो ।  नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री दिए राष्ट्रपति पनि कांग्रेसकै भएकाले चुनावमा आफूहरूको पत्तासाफ हुने डरले एमाओवादी सहमतिमा पुग्न अनेकौ बखेडा झिकिरहेको हो ।'   















 


प्रकाशित मिति: २०७१ वैशाख ४ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

एऽऽ इस्थगित भो ?!... कोरम पुग्या जस्तो देखेसि क्यै चंै हुँदैछ भन्ने शंका त ला’थ्यो !

विज्ञापन

New Year Suppliment 2071 Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication