Kantipur-qatar

Kantipur

मिति | मंगलवार, २०७१ आश्विन ७     Login | Register | Issue No. 284
समसामयिक»

सहकारीमा ठगिँदै सर्वसाधारण

काठमाडौ, मंसिर २८ -
आकर्षक ब्याज दिने भनेर लोभ्याएपछि बानेश्वरकी दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ पाँच वर्षदेखि ओरियन्टल को-अपरेटिभ -सहकारी) मा पैसा बचत गरिरहेकी थिइन् । तर उनले एकमुष्ठ २५ लाख पाउने बेलामा सहकारीमा पैसा रित्तिएको छ । बूढेसकालमा भरथेग होला भनेर बचत गरेको रकम पाउनका लागि ७० वषर्ीया वृद्धा कहिले सहकारीको कार्यालय त कहिले पीडितको भेलामा धाइरहेकी छन् ।

नेपाल बैंक लिमिटेडबाट 'गोल्डेन ह्यान्डसेक' लिएर अवकाश लिँदा पाएको ७ लाख रुपैयाँ  मदनलाल प्रधानले कोरोना बचत तथा ऋण सहकारीको मुद्दती खातामा राखे, बूढेसकालमा ब्याजले गर्जो टर्ला भनेर । तर उनले बचत गरेको सहकारीमा ताल्चा लागेको छ ।

अध्यक्ष योगेन्द्रलाल मानन्धर सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन् । 'पन्ध्र प्रतिशत ब्याज भनेपछि लोभिएर पैसा राखियो,' सत्तरी वषर्ीय उनी भन्छन्, 'अहिले साँवाकै अत्तोपत्तो छैन ।' सहकारीले दिन्छु भनेको ब्याज जोड्दा प्रधानले पाउने रकम करिब १५ लाख रुपैयाँ हुन्छ । भाउजू यमुना प्रधानले समेत उक्त सहकारीमा दुई वर्षअघि ९ लाख रुपैयाँ राखेको उनी सुनाउँछन् । गुण को-अपरेटिभले एक बचतकर्तालाई महिनामा ३ हजारका दरले कुपन बाँडेर पैसा फिर्ता गर्दै छ । जबकी सहकारीमा करोड रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ता छन् । 'दसैको समयमा पनि ३/३ हजारका दरले मात्र पैसा फिर्ता पाइयो,' बचतकर्ता टेकप्रसाद न्यौपानेको गुनासो छ । कुपण्डोलमा पसल गर्ने बल्खुकी विष्णुदेवीले ओरियण्टल सहकारी स्थापना भएदेखि -१६ वर्षअघि) महिनापिच्छे रकम जम्मा गरिरहेकी थिइन् । सहकारीले पैसा फिर्ता गर्न नसकेर बचतकर्ता संगठित हुन थालिसकेको अवस्थामा एक महिनाअघि उनले १८ हजार रुपैयाँ बचत गरिन् । 'बचत भएको रकम सबै जम्मा गर्दै गए,' उनले गुनासो पोखिन, '१८ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने बेलामा सहकारीमा पैसा छैन ।' एकैचोटि ठूलो रकम लिएर छोराछोरीको पढाइ, बिहेमा खर्च गर्ने सपना बुनेर उनले सहकारीले दिने ब्याज पनि त्यही जम्मा गर्ने गर्थिन् । यी  त सहकारीमा रकम फसेका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । काठमाडौंमा पछिल्ला दिनमा सहकारीबाट आफ्नो बचत फिर्ता नपाएको गुनासो पोख्न सहकारी र प्रहरी कार्यालय धाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । मुलुकको ठूलोमध्येको ओरियन्टलमा मात्र करिब ७ हजार जनाको ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बचत गरेका छन् । तर सहकारी करिब टाट पल्टेको अवस्थामा छ । ओरियन्टलका बचतकर्ताले त बचत फिर्ताको लागि सञ्चालकलाई दबाब दिन वार्ता समिति गठन गरेका छन् । ओरियन्टलकै हाराहारीमा बचत संकलन गरेको गुणको अवस्था पनि खासै फरक छैन ।  

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचित सरकारले सहकारीलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउने नीति ल्याएको थियो । त्यसयताका प्रत्येक सरकारले सहकारीलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका माओवादी र एमाले नेतृत्वका सरकारले त सरकारी, निजी र सहकारीको तीनखम्बे अर्थतन्त्र निर्माणको घोषणा गरेका हुन् । मुलुकमा २६ हजारभन्दा बढी सहकारी क्रियाशील छन् । सहकारी विभागका अनुसार असारसम्म सहकारीमा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका काम गर्न सहकारीमार्फत समुदाय एकत्रित हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । मुलुकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभन्दा फरक ढंगले सहकारी अभियान सुरु भएको होइन । तर सर्वसाधारणको बचत संकलन गरी ऋण दिएर नाफा कमाउने सहकारीको बाढी आयो । २६ हजार क्रियाशील सहकारीमा ११ हजार ८ सयभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यसबाहेक बहुउद्देश्यीय सहकारीले समेत बचत तथा ऋणको काम गर्छन् । 'समग्रमा आधाभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन्,' सहकारीलाई नियमनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलका संयोजक बैकुण्ठ अर्याल भन्छन् ।

यसरी आयो समस्या

कतिपय सहकारीका टाठाबाठा सञ्चालकले सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम आफ्नै निजी सम्पत्तिसरह आफ्नो निजी व्यवसायमा लगानी गरिरहेका थिए । घरजग्गा व्यवसाय फस्टाएको बेला तिनले सहकारीको पैसा घरजग्गामा खन्याएका थिए । तर तीन वर्षयता घरजग्गा व्यवसाय मन्दीको मारमा परेपछि यस्ता सहकारी टाट पल्टिन थालेका हुन् । सञ्चालक आफैंले ऋण लिएर जग्गा र हाउजिङ परियोजनामा अन्धाधुन्द लगानी गरेका कारण ओरियन्टल र गुणजस्ता ठूला सहकारी टाट पल्टिएका हुन् । 'तर यस्तो अवस्थामा सहरी क्षेत्रका र खासगरी काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीमा मात्र देखिएको हो,' सहकारी विभागका उपसचिव विष्णु घिमिरे भन्छन्, 'ग्रामीण भेगका सहकारी ठिकठाक छन् ।'      

चार वर्षअघि डेढ दर्जन ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा सबैजसोमा बचतकर्ताको रकम जोखिममा पाएको सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार टंकमणि शर्मा सुनाउँछन् । 'सर्वसाधारणबाट संकलित बचतलाई सहकारीका टाठाबाठा सञ्चालकले  निजी धनजसरी आफ्नो व्यापारमा लगाउँने, महँगा गाडी किन्ने गरेको पाइयो,' उनी सुनाउँछन्, 'सहकारीको मूल्यमान्यता र कानुनलाई सहरी क्ष्ाेत्रका अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीले उल्लंघन गरेका थिए र छन् ।'      

सर्वसाधारणको बचत संकलन गरी ऋण प्रवाह गर्ने सहकारी च्याउ सरी उमि्रए पनि तिनलाई नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा कतिपय सहकारीमा बचतकर्ताको रकम नउठ्ने अवस्थामा पुगेको हो । सर्वसाधारणको बचत लिएर वित्तीय कारोबार संस्थालाई बलियो नियामक निकायद्वारा नियमन र अनुगमन गरिन्छ । मुलुकमै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न -सहकारीबाहेक) राष्ट्र बैंकको इजाजत लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमनका साथै आवश्यक नियमन र निर्देशिका जारी गर्छ । नियमन उल्लंघन गर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । व्यस्थापन जिम्मा लिने, सञ्चालक समितिलाई कारबाही गर्नेदेखि संस्था विघटनसम्म गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ ।

तर मुलुकमा वाषिर्क अर्बौ रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी जन्मिए पनि तिनलाई नियमन/अनुगमन गर्ने सक्षम निकाय र अधिकार छैन । सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयहरू छन् । 'तर यतिका सहकारीलाई नियमन/अनुगमन गर्ने क्ष्ामता र अधिकार छैन,' विभागका उपसचिव घिमिरे भन्छन् । समुदायमा सीमिति हुने भएकाले सहकारीलाई समुदायले नै नियमन/अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन

छ । 'खासमा कानुनमा स्वायत्त सहकारीको परिकल्पना छ,' उनी थप्छन् । तर सहकारीहरू समुदायबाहिर गई बचत संकलन त्ाथा ऋण लगानीमा सक्रिय भए । 'धनगढीको सहकारीले ताप्लेजुङको मान्छेलाई ऋण लगानी गरेको फेला परेको थियो,' विभागका पूर्वरजिस्ट्रार टंकमणि शर्मा सुनाउँछन् ।

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नियमनको लागि भने पनि बैंकले क्षमता नभएको कारण अस्वीकार गरेको थियो । सरकारले गत वर्षको बजेटमा वाषिर्क ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्ने भनेको थियो । 'तर वाषिर्क ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी नै ७ सयको हाराहारीमा रहेछन्,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, 'दुई सय ९१ बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्न साधन स्रोत नपुगेको बैंकले यतिका संख्यामा सहकारीको जिम्मेवारी थप्ने कुरा

भएन ।' सहकारीको लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नपर्ने कुरा चलेको धेरै बितिसके पनि सरकारको उदासीनता र सहकारीहरूको लबिङका कारण प्रगति भएन ।

केन्द्रीय बैंकले काजमा पठाएका दुई अधिकृतसहितको टोलीमार्फत सहकारी विभागले सहकारीको अनुगमन गरिरहेको छ । गत असारसम्म १ सय ६६ को अनुगमन सहकारी विभागबाट भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप १७ वटाको अनुगमन सिद्धिएको छ । अनुगमनमा संलग्न स्रोतका अनुसार हालसम्म अनुगमन गरिएका मध्ये ९ वटा जति  संस्थामात्र स्याबासी दिन लायक देखिए । स्रोतका अनुसार ऐन/नियम उल्लंघन गरेर कार्यक्षेत्रबाहिर लगानी गर्ने, सदस्य नभएकाको खाता खोल्ने, बचतकर्ताको रकम सञ्चालकहरूले निजी व्यापारमा लगानी गर्ने, प्रक्रिया नपुर्‍याई ऋण, साधारणसभा नगरी निर्णय गर्नेलगायतका समस्या देखिए । 'ऋण लिन पर्ने भएपछि सहकारी खोलेर जथाभावी बचत संकलन गर्ने प्रवृत्ति देखियो,' स्रोतले

भन्यो । सञ्चाकल आफैंले पैसा चलाउने भएकाले सहकारी संस्था मापदण्डमा उल्लिखित एउटा व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने, एउटा क्षेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउनेलगायतका प्रावधान मिचिएका छन् । बिनालगाम बचत तथा ऋण सहकारी चलेका कारण सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्ने देखिएपछि विभागले चार वर्षअघि मापदण्ड बनाएको थियो । 'सहकारी अभियानलाई निरुत्साहित गर्न ल्याएको भन्दै विरोध भएकाले मापदण्ड जारी गर्न हम्मे परेको थियो,' शर्मा सम्भिmन्छन् । 'मापदण्ड उल्लंघन नगरी कारोबार गरेको भए यस्तो समस्या आउथेन,'  घिमिरे भन्छन् ।



 

प्रकाशित मिति: २०७१ आश्विन ७ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER / SELECT DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

हैन हैन ! त्याँबाट भए पो लाग्छ ! ... याँबाट लाग्या हो करेन्ट !!
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication