Kantipur-qatar

Kantipur

मिति | बुधवार, २०७१ वैशाख ३     Login | Register | Issue No. 267
मुख्य समाचार»

राजनीतिक गोलचक्कर

काठमाडौ, मंसिर २८ -
जब माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गएको बिहीबार प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न कांग्रेस र एमालेलाई आग्रह गरे, तब अब सहमति राजनीति अघि बढ्छ कि भन्ने संकेत देखापरेको थियो । त्यो माहोल एक दिनभन्दा टिक्न सकेन । जब कांग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा पार्टी सभापति सुृशील कोइरालाको नाम प्रस्ताव पर्‍यो, तब माओवादीले अर्काे सर्त थप्यो, 'नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति भएमा मात्रै कोइरालाको नाम स्वीकार गर्न सकिन्छ ।'

त्यो नयाँ सर्तसँगै कांग्रेस झस्कन पुग्यो । 'गलाउने, थकाउने, सत्ता लोभी देखाउने र वाक्क पार्ने' माओवादीको नीतिभित्र आफूहरू पर्न

गएको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ । जुन दिन माओवादीले कांग्रेसबाट उम्मेदवार माग्यो, त्यसको भोलिपल्ट बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा

नाम तय गर्ने कि नगर्ने भन्ने निकै बहस चलेको थियो । माओवादीले नाम माग्नुमा सफा नियत नभएको र पार्टीभित्र झगडा सल्काउन खोजेकोे टिप्पणी नेेताहरूले गरेका थिए । किनभने कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा त्यागेका थिएनन्, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मैदान छाडे पनि ।

नाम सिफारिस गर्ने बेलामै कांग्रेसमा झगडा हुन्छ र त्यसलाई रंग्याउन पाइन्छ भन्ने योजनामा माओवादी थियो । कांग्रेसभित्र खेल्ने योजनाका साथ नाम मागिएको हुन सक्ने आँकलन कांग्रेसका नेताहरूले गरे र सर्वसम्मतमै नाम तय

गरे । नाम तय भएपछि संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति हुनुपर्ने नयाँ सर्तले कांग्रेसलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । 'माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको धुत्र्याइँमा हामी फस्यौं,' कांग्रेसका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार, माओवादीको नियत हेरौं न त भनेर कोइरालाको नाम प्रस्ताव भएको हो । कांग्रेेसको निर्णयपछि माओवादीले अर्काे कुनै बहानाबाजी झिक्छ र सहमतिमा आउँदैन भन्ने निष्कर्ष निर्णयकै बेला गरिएको थियो । किनभने माओवादी जसरी पनि समय खपत गर्ने र कांग्रेस-एमालेलाई थकाउने योजनामा छ । उनीहरूको बद्नियतको सिकार मुलुक भइरहेको छ ।

सहमतीय सरकारका निम्ति राष्ट्रपतिको सात-सात दिनको दुईपटक आह्वान निरर्थक सावित भइसकेको छ, तेस्रोपटक आह्वान भएको छ । दुईपटकको आह्वानमा दलहरूले वार्ता गरेको नाटक त देखाए, तर निष्कर्ष पुग्ने झिनो संकेतसम्म देखाउन असफल रहे ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिबाट बजेट अनुमोदन गराउनुपूर्व छिट्टै 'सहमतीय सरकार' निर्माण विश्वास दिलाएका थिए । दाहालकै विश्वासमा राष्ट्रपतिले बजेट अनुमोदन गरिदिए । जब बजेट अनुमोदन तब माओवादीले सहमतिभन्दा असहमति कसरी चर्काउन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्यो । एकातिर नाम मागेर सहमतिको नाटक रच्यो र अर्कातिर सरकार निर्माणपूर्व संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्नुपर्ने तर्क अघि सार्‍यो । संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्ने हो भने किन संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्‍यो ? संविधानका निम्ति किन त्यति ठूलो खर्च गर्ने ? कांग्रेसका नेताहरू भन्छन्, 'यो अल्झाउने खेल सिवाय केही

होइन ।' बजेट प्राप्त भएपछि साउनसम्म सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो स्थिति नआउने राजनीतिक मूल्यांकन प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेका छन् । उनी मधेसवादी दललाई खुसी पारेर यो सरकारलाई टिकाइरहन चाहन्छन् । मन्त्रीहरूले अनुचित काम गरेको खण्डमा पनि तिनलाई कुनै कारबाही नगर्ने नीति प्रधानमन्त्री अख्तियार गरेका छन् ।

कांग्रेसभित्र यतिखेर आपmनो पार्टीमा माओवादीले अति खेलेको र आफूहरूले तिनीहरूको पार्टीभित्रको 'अन्तरसंघर्ष' चर्काउन सामान्य कसरतसम्म नगरेको भन्ने विषयमा व्यापक छलफल सुरु भएको छ । माओवादीले कुनै पनि हालतमा कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व नदिने निष्कर्षसहित भट्टराईको विकल्पमा माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सार्नुपर्ने, शक्तिशाली मन्त्रालयहरू आफू लिएर सत्तामा जाने प्रस्ताव गर्नुपर्ने विषयमा कांग्रेसका युवा पुस्ताले 'लबिङ' चलाएका छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहाल पार्टीको महाधिवेशनअघि सरकार परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्, किनभने महाधिवेशनमा भट्टराईको साथ लिएर आफूलाई निर्वाचित अध्यक्षमा स्थापित गर्ने योजनामा छन् । उनले भट्टराईविरुद्ध त्यसपछि मात्र निर्णय लिने हुँदा त्यति बेला कांग्रेस-एमालेलगायतका विपक्षीहरूको कराइरहनुको कुनै अर्थ देखिंँदैन । जब दाहाल निर्वाचित अध्यक्ष बन्छन्, त्यसपछि मात्रै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने हुँदा त्यहीअनुरूपको गोटी चालिनुपर्ने धारणा कांग्रेसका युवा नेताहरूको छ । केही दिनअघि कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले माओवादी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने र त्यसमा कांग्रेस-एमाले सामेल भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने विकल्पमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनका अनुसार, सहमतिका आधारमा मन्त्रालयको बाँडफाँड गरिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व माओवादीले लिएपछि शक्तिशाली मन्त्रालय कांग्रेस र एमालेलाई दिने गरी बाँडफाँड हुनुपर्ने  त्यससँगै निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति हुने गरी संवैधानिक नियुक्ति गर्ने, वैशाखभित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ । 'कांग्रेस एमालेको कुनै भूमिका देखिएन, उनीहरू माओवादीको क्रियाकलापमा प्रतिक्रिया जनाउने दलमा सीमित भइरहेछन्,' कांग्रेस नेता थापाले भने, 'माओवादीले कुनै पनि हालतमा सत्ता छाड्नेवाला छैनन् । उनीहरू अरू दललाई सत्ताको लोभी देखाउन बेलाबखत नाम सिफारिस नाटकमै सीमित राख्छन् । त्यसो हुँदा भट्टराईको नाममा राष्ट्रिय सहमति हुने सम्भ्ाावना नभएको हुँदा दाहालको नाममा सहमति हुन सक्छ । यथास्थितिमा राख्नुभन्दा त्यो विकल्प पनि

उपयुक्त हुन्छ ।'

कांग्रेसका नेतृत्वमा सरकार बनेको खण्डमा पनि माओवादीले वैशाख चुनाव गराउन नदिने हुँदा उनीहरूकै नेतृत्वमा नयाँ सरकारको एजेन्डा आएको हो । माओवादी अध्यक्ष दाहाल विभाजित नेकपा-माओवादीसँग एकता नगरी चुनाव जानु उचित नहुने निष्कर्षसहित चुनावलाई लम्ब्याइरहेका छन् । विभाजित रूपमा चुनावमा दुई माओवादीबीच भिडन्त हुने र अपि्रय स्थिति सिर्जना हुन सक्ने अनुमान उनले लगाएका छन् । अर्कातिर जनयुद्ध होमिएका धेरैजसो क्रान्तिकारी नेता/कार्यकर्ता वैद्यतिर गएको र आफूतिर पछिल्ला चरण प्रवेश पाएकाहरूले भरिएको यथार्थ दाहालले बुझेका छन् । त्यसकारण उनी जसरी भएपनि अबको चुनाव पर पुर्‍याउने दाउमा छन् । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूलाई हटाएमा पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको धम्की दिएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । दाहाल प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व फेर्नेतिर लागेमा आफूहरू पार्टी फुटाउनेतिर लाग्ने चेतावनीले दाहाल संकटमा परेका छन् । उनले कांग्रेस-एमाले, राष्ट्रपति आपmनै अध्यक्ष दाहाललाई 'गलाइसकेको' र वैशाखसम्म जसरी पनि टिक्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा भट्टराई पुगेका छन् । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आउँदो वैशाखमा पनि चुनाव गराउने कुनै सम्भावना छैन । चुनाव घोषणा गर्ने र त्यसपछि मौनता साँध्ने खेलमा प्रधानमन्त्री लागेका छन् । उनले चुनावका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार र राजनीतिक सहमतिका निम्ति सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गरेका छैनन् । माओवादीहरू माघ २० मा हुने आपmनै पार्टीको महाधिवेशनमै केन्दि्रत छन् ।

राजनीतिक दाउपेचका कारण मुलुक 'राज्य शून्यता'मा प्रवेश गर्दै छ । संवैधानिक अंगहरू पूरै खाली हुने, संसद् नहुने, न्यायालयमा न्यायाधीश नहुने अवस्था सिर्जना भएपछि मुलुक अराजकता फस्ने खतरा देखा पर्दै छ । राजनीतिक सहमतिबेगर यो संक्रमणकाल समाप्त हुन सक्दैन । वैशाखमा चुनाव गर्ने गरी राजनीतिक सहमति खोज्नैपर्छ, चुनाव बेगर नयाँ बाटो कोरिंदैन । सहमतिबाट मात्रै संक्रमणकाल व्यवस्थापन हुन सक्छ । त्यसका निम्ति सहमतीय सरकार, त्यो सरकारले संवैधानिक आदेश तयार गरी बाधा फुकाउमा पुग्नुको विकल्प छैन । संविधान र कानुनका दफा समातिरहने हो भने 'जटिलता' रहिरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ र अर्कातिर जनादेश प्राप्त गर्न कानुनी बाधा देखाउन पाइँदैन ।

 


प्रकाशित मिति: २०७१ वैशाख ३ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

हेलो ! मार्साप !.. अनि धाराको पानी चैं कैले नुहाउन लायक बनाइदिनुहुन्छ नि ?

विज्ञापन

New Year Suppliment 2071 Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication