Kantipur-qatar

Kantipur

मिति | शुक्रबार, २०७१ कार्तिक ७     Login | Register | Issue No. 284
दृष्टिकोण»

दलीय स्वार्थमा देशको भविष्य

काठमाडौ, मंसिर ७ -
अहिले सबै पार्टीहरू आ-आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न लागेका छन् । मौका यही हो भन्ने सबैको ठम्याइ छ ।  एमाओवादी फुटको संघारबाट गुज्ा्रेकाले जनताको अभिमत पातलिएको महसुस भएपछि निर्वाचनको झन्झटबाट मुक्त भई स्वतः सत्ता कब्ज्ााको पूर्ववत् लक्ष्य प्राप्त गर्न रातोदिन लागिरहेको छ । जसको फलस्वरूप उसले प्रत्येक दिन कुरा फेर्दै अरूलाई भ्fmुल्याउनतिर लागेकोे

छ । यतिखेर देशमा तृतीयांश बजेटको अवधि समाप्त भएको हुँदा पूर्ण बजेट ल्याउने चटारो परेको छ । तर, संसद्को अभावमा त्यो बजेट राष्ट्रपतिबाट पारित हुनुपर्ने भएकाले त्यसैमा ठूलो दाउ परेको छ । एकातिर एमाओवादी बजेटको अनिवार्यताको बोध गराउँदै जसरी भए प्ानि बजेट पास गराउन राष्ट्रपतिलाई अहोरात्र फकाइरहेको छ भने अर्कोतिर बिनासहमति बजेट ल्याउन लागेकाले यही मौका पारेर एमाओवादी नेतृत्वको यो सरकारलाई चेपुवामा पारेर सत्ताच्यूत गराउने खेलमा मुख्य विपक्षी

दलहरू एमाले र न्ोपाली कांग्रेस ज्यान फालेर लागिरहेका छन् ।

अर्कोतिर राजावादी पार्टी पनि मौकामा चौका हान्ने अभियानमा लागेकै छ । उसलाई पनि आफ्नो मिसनको बारेमा सोच्ने राम्रो अवसर मिलेको छ । जातिवादी र क्षेत्रीयवादी शक्तिहरू अहिले थकाइ मारिरहेको महसुस मिलेको भए पनि भित्रभित्रै रणनीतिक चाल खेल्न भने छोडेको छैन । झिनो स्वरमा किन नहोस् आफ्ना आवाज उठााइरहेकै छन् । तथापि जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने मुलुकमा अर्को वितण्डा मच्चिने सम्भावनालाई भने हरेक पार्टीले बुझेकै हुनुपर्दछ । तर, संघीयताको नाममा एकलजातीय राज्य निर्माण भने यो देशमा सम्भव छैन । बहुपहिचानकै आधारमा संघ खडा गरेर सबै जात, भाषा, संस्कृति, परम्परा र देशका साझा पहिचानलाई सम्ोत ख्याल राख्दै राष्ट्रिय एकताको पक्षमा अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । अन्ततः ज-जसले जे भने पनि यो देशमा हुने कुरा त्यही हो । त्यसैले पहिचानको विषयमा अनावश्यक धेरै समय खेर फाल्नु बेकार छ ।

साझा र बहुजातीय पहिचानमा सहमत भएको भए जेठ १४ मा नै संविधान

आइसक्थ्यो । अहिले पनि मुख्य विमति यही हो । एमाओवादी अझै यो विषयमा प्रस्ट हुन नसक्दा अब देशको अस्तित्व खतरामा पर्दै गएको छ । प्रचण्डको शक्तिशाली राष्ट्रपति बन्ने इच्छाले शासकीय स्वरूपको छल्ाफल अनिणर्ीत रहेको छ भने एमाओवादीको सत्ताकब्जाको राजनीतिले अब देश चौपट हुने निश्चित भएको छ । एमाओवादी कुनै हालतमा सरकार छोड्न तयार छैन, विपक्षीहरू यो सरकारलाई कुनै मानेमा पनि टिक्न्ा दिनेवाला छैनन् । अहिले बजेट आउन नसके सरकार कुनै हालतमा रहँदैन, कथमकदाचित बजेट पास भइहाल्यो भने यो सरकार केही गरी ढल्दैन । त्यसकारण बजेट पास गराउने र फेल्ा गराउने दुईवटा राजनीतिले देश डढिरहेछ । यही राजनीति अब धेरै दिन चलिरहे देश खरानी हुनसक्छ ।

आखिर त्यस्ाको जिम्मेवारी कसले लिने ? जिम्मेवारी त यिनै दलहरूले लिनैपर्छ । त्यसो त अहिले नै किन नसोच्ने ? एमाओवादीले जेठ ५ को सम्झौतामाथि विश्व्ाासघात गरिसकेकाले अब विपक्षी दलहरूले उसलाई सहयोग, समर्थन गर्ने कुनै अवस्था छैन । त्यसैले अब यो सरकारले तत्काल राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनैपर्छ । अनि मात्रै बजेट र विकासको कुरा, वर्तमान राजनीतिक अन्योलको निकासको कुरा आउन्ा सक्छ । त्यसैले देशको राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने कि अझ बल्झाउने भन्ने कुरा नै अहिलेको मूल प्रश्न्ा

हो । कुनै पनि सरकार अरूको अधीनमा जान चाहँदैन, आफ्नै नीति लागू गर्न चाहन्छ् । तर, त्यसो गर्नुका लागि एउटै पार्टीको एकल बहुमतको सरकार चाहिन्छ, देश सहज स्थितिमा रहेको हुनुपर्छ । अहिले मुलुक अत्यन्त असहज अवस्थामा चलिरहेको बेला मूलतः देशको समस्या समाधानका लागि सरकारमा रहने पार्टीहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ । अहिले विपक्षीहरू र सरकार दुवै पक्षले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक ढंगले दबाब सिर्जना गरेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन उक्साइरहेका छन् ।

यो गतिविधिले अब देश निरंकुशताको जालोमा फस्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । तत्काल दलहरूले आ-आफ्नो हठ छोडेर राष्ट्रिय सहमतिमा नपुग्ने हो भने देश र दलहरूको भविष्य एकैचोटि समाप्त हुने दिन नजिकिँदै छ, त्यतिखेर नेताहरूको भविष्य खरानीमा परिणत हुने भएकाले थाप्लोमा हात राखेर आत्मग्लानि गर्नुबाहेक अरू केही विकल्प्ा हुने छैन । हामीले अतीतमा देखेका तानाशाही शासनको पुनरावृत्ति अब हुँदैन । देशको अस्तित्व समाप्त भ्ाएर साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको गुलामी भ्ाएर दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा दिन बिताउनुपर्ने समय चाँडै आउँदै छ । सायद हाम्रा नेताहरू नेपाली जनतालाई त्यही दिन उपहार प्रदान गर्न पर्खेर बसेका हुन् कि ?

नत्र किन यति धेरै लफडाबाजी गरेर बसेका छन्, केवल सत्ताको रसास्वादनको वरिपरि ? घुमीफिरी सत्ताको स्वाद चाख्नेबाहेक कसैको केही लक्ष्य देखिँदैन । जापानका नेताहरूले दुई सातामा संविधान निर्माण गर्छन्, तर, यहाँ त साढे चार वर्षमा पनि संविधान लेख्न सकेनन् । कति अभाग्यमानी रहेछन् त नेपाली जनताहरू जो सधैं यी फटाहा नेताहरूको गफ सुन्दै केही भइहाल्छ कि भनेर बसिराख्नुपर्ने । त्यसैले यो अन्तिम घडीमा भए पनि नेताहरूको बुद्धि पलाओस्, देशमा समृद्धि छाओस् ।

प्रकाशित मिति: २०७१ कार्तिक ७ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER / SELECT DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

लाइन काटेर आ' !... केटा'रू द्यौसी भट्याउदैथे, 'झिलिमिली झिलिमिली' भन्दै लाइनै काट्दें !
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication