Kantipur-qatar

Kantipur

मिति | बुधवार, २०७१ आश्विन १५     Login | Register | Issue No. 284
मिसमास»

विकल्पमा तटस्थ चुनावी सरकार

काठमाडौ, मंसिर ७ -
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ -१) अनुसार रानजीतिक सहमतिको सरकार गठनका लागि औपचारिक आह्वान गर्दा पनि दलहरूबीच सहमति नजुटेमा के गर्ने भन्नेमा संविधान मौन छ । त्यसपछिको विकल्पबारे संविधानविद्हरूको साझा धारणा नभए पनि कानुनविद्हरू त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र चुनावी सरकार वैध हुने व्याख्या गर्छन् ।

'सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्न समस्या छैन । तर पटक पटक समय दिँदा पनि दलहरूबीच सहमतिको सरकार बनेन भने के गर्ने भन्नेमा संविधान मौन छ,' संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, 'संविधानमा केही पनि छैन भनेर मूकदर्शक भएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन । संवैधानिक प्रचलन र अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ ।'

राष्ट्रपति रामवरण यादवले मंसिर ७ भित्र राजनीतिक निकासका लागि दलहरूबीच सहमति नभए नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक कदम चाल्ने जानकारी दलहरूलाई दिइसकेका छन् । राष्ट्रपति यादवले एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगको छलफलमा सोमबार पनि मुलुकको संकट समाधानका लागि जिम्मेवार हुन र सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेका थिए ।

उनले आइतबार पनि चार शीर्ष नेतालाई संविधानसभाको निर्वाचन, सरकार र बजेटका विषयमा टुङ्गोमा पुग्न आग्रह गरेका थिए । संविधानसभाको कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले मंसिर ७ का लागि तोकेको निर्वाचनको तिथिपछि संवैधानिक शून्यताको स्थिति आउन सक्नेतर्फ यादवले दलहरूलाई सचेत गराएका थिए ।

संविधानविद् शाक्य विगठित संविधानसभाका एकथरी दलहरूले चुनाव गराउन नसकेको सन्दर्भमा अर्को पक्षको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि चुनाव हुन नसक्ने भएकाले स्वतन्त्र चुनावी सरकार विकल्प हुन सक्ने बताउँछन् । 'एउटा पक्षलाई हटाएर अर्को पक्षको सरकार बनाउँदा कसरी सहमति हुन सक्छ ? त्यस्तो सरकारलाई पनि त अहिलेको सत्तापक्षले समर्थन गर्दैन,' उनले भने, 'चुनाव गर्न नसक्ने सरकार गठन गरेर काम छैन । कि त सर्वदलीय सहमति र सहभागिता भएको सरकारले चुनाव गराउन सक्ला । नभए कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वभन्दा बाहिरको हुन सक्ला ।' अन्तरिम संविधानको मर्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सरकार सञ्चालन गर्नु भएकाले   चुनावको विकल्प नभएको उनले बताए ।

सर्वदलीय चुनावी सरकारका लागि दलहरूबीच सहमति नभए अन्तिम विकल्पका रूपमा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने उनी बताउँछन् । 'राजनीतिक सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि दलहरू निर्णयमा पुगेनन् भने कति पटकसम्म समय थप्दै जाने भन्ने यकिन हँुदैन,' आचार्यले भने, 'संसद् नभएको अवस्थामा दलका नेता र स्वतन्त्र व्यक्तिको वैधानिक हैसियत फरक छैन ।'

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने दलहरूको सर्वसम्मत सिफारिसमा सरकार गठन हुन नसके विगठित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुसंख्यक दलहरूको सरकार बनाउनु संवैधानिक हुने बताउँछन् । 'प्रधानमन्त्रीले नै सहमतिको नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु उपयुक्त संवैधानिक बाटो हो,' भट्टराईले भने, 'दलहरूको सर्वसम्मति हुन सकेन भने बहुमतको प्रक्रियामा जाने संवैधानिक विकल्प बाँकी रहन्छ ।' संसद् नभएका बेला विगठित संविधानसभाको प्रतिनिधित्वलाई आधार मानेर बहुमत दलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।  

 

प्रकाशित मिति: २०७१ आश्विन १५ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER / SELECT DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

सुपथ मूल्य भ’कोले मात्र... नत्र त यो नि बाँकी हुन्नथ्यो रे !
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication