Kantipur-qatar

Kantipur

मिति | बुधवार, २०७१ आश्विन १५     Login | Register | Issue No. 284
मुख्य समाचार»

वैशाखमा निर्वाचन ?

काठमाडौ, मंसिर ७ -
संविधानसभा विघटनपछि चुलिएको राजनीतिक र संवैधानिक संकट समाधान नहुँदै सरकारले फेरि नयाँ चुनावको कार्ड फालेको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आउँदो वैशाख महिनामा चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि जेठ १४ राति सरकारले यही मंसिर ७ मा चुनाव गराउने मिति घोषणा गरेको थियो । उक्त समयमा चुनाव गराउन नसकेपछि सरकारले फेरि अर्को मिति अघि सारेको हो । चुनाव गराउने महिना तोके पनि वैशाखको कति गते चुनाव गर्ने भन्ने दिन तोकिएको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवका अनुसार दलहरूको सहमतिका आधारमा चनुावको दिनको टुगो लगाइनेछ । पूर्वघोषित समयमा चुनाव गराउन नसकेपछि फेरि अर्को मिति अघि नसार्दा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुने भएपछि सरकारले चुनावको समय तोकेको हो ।  मंसिर ७ को पूर्वनिर्धारित समयसीमाअगावै नयाँ मिति नतोक्दा संवैधानिक र राजनीतिक समस्या बढ्ने भएकाले मिति घोषणा गरिएको सत्तापक्षीय एमाओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए ।

'विपक्षीहरूले वैशाखमा चुनाव हुनुपर्ने कुरा गर्दै आएका थिए, त्यसैले यो चुनाव घोषणाले सहमतिको वातावरण बिगार्दैन झन् सहज बनाउँछ,' प्रवक्ता सापकोटाको तर्क छ । तर विपक्षीहरूको प्रतिक्रिया सुन्दा सहमति होइन यो घटनाले झन् सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूको दूरी बढेको छ ।  विपक्षी दलहरूकेा अपत्ति हुँदाहुँदै सरकारले एकलौटी रूपमा चुनाव घोषणा गरेपछि फेरि चुनाव हुनेमा आशंका थपिएको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले सरकारको घोषणाप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन् । उनीहरूले यसलाई जनताप्रति 'धोकापूर्ण' निर्णय भन्दै खेद व्यक्त गरेका छन् ।  

'एकपछि अर्को गरी सहमितको बाटो बन्द गर्ने काम भएको छ,' कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सरकारको निर्णय लगत्तै भने, 'यसरी छक्काएर मुलुक र जनतालाई  धोका दिएर अघि बढन् सकिँदैन, यो कदम खेदपूर्ण छ ।'

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिसँगको बैठक सहमतिबाट अघि बढ्ने र त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नसम्म तयार भएको अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले लगत्तै बजेट र निर्वाचनको घोषणा गर्नु धोकापूर्ण भएको बताएका छन्  । 'सहमतिको प्रयास भइरहेको बेलामा एकलौटी अघि बढ्ने कुरा आपत्तिजनक र धोकापूर्णर् छ,' उनले भने, 'एकलौटी ढंगले राष्ट्र जनता र प्रतिपक्षका आवाजलाई बेवास्ता गर्दै चुनाव र बजेट ल्याउन कुरा लोकतन्त्र र प्रतिपक्षप्रतिको धोका हो ।'

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच वैशाखमा चुनाव गर्ने सहमति यसअघि भएको थियो । तर त्यस्तो चुनावका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने र त्यही सरकारले चुनावको मिति, निर्वाचनको विधि र प्रक्रियामा सहमति जुटाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने धारणा विपक्षी दलहरूले राख्दै आएका थिए । सहमतिका लागि वर्तमान सरकारको बहिर्गमनलाई सर्त बनाइरहेका थिए । यही बेलामा भट्टराई सरकारले वैश्ााखमा चुनाव गर्ने घोषणा गरिदिएपछि विपक्षी दलहरू आक्रोशित भएका हुन् । चुनावको सयममा उनीहरूको विमति नरहे पनि चुनाव घोषणा प्रक्रिया एकलौटी ढंगले अघि बढाएको र चुनावका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र कानुनी प्रबन्धप्रतिको बेवास्तामा विपक्षीहरूको आपत्ति हो । 'एउटा दलको सरकार र त्यसको एकलौटी प्रयासले मात्र यो मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव हुन सक्दैन,' एमाले अध्यक्ष खनालले भने, 'निर्वाचन गराउनका लागि सहमतिको सरकार नै चाहिन्छ र त्यसले नै निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउँछ । त्यसका लागि सहमतिकेा प्रयास गरिरहँदा धोकापूर्ण निर्णय भएको छ ।'  

कांग्रेस सभापति कोइरालाले यसअघि जेठ १४ मा एकतर्फी रूपमा निर्वाचन घोषणा गरेको, संविधानसभा भंग गरेर सहमतिको प्रक्रियामा अवरोध गर्ने काम सरकारले गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि त्यस्तै रबैया दोहोरिएको बताए । 'सहमितको प्रस्ताव विपरीत एकतर्फी रूपमा घोषणा गरिएको कदमले सम्पूर्ण रूपमा वैधानिकता पाउँदैन,' सभापति कोइरालाले भने, 'फेरि प्रधानमन्त्रीले सहमति तोड्नुभयो, पूर्ण बजेट र निर्वाचन पनि वैशाखमा गर्ने भन्ने कुरा ल्याउनुभयो ।'  

किन भएन यसअघि चुनाव ?

संविधानसभाकेा विघटन हुने दिन मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर ७ मा चुनाव गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर उक्त चुनाव हुन सकेन । यसका पछाडि केही कारण थिए ।  संविधानसभाको अर्को चुनाव गराउने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा थिएन । संविधानमा नभएको नयाँ चुनाव गराउने निर्णय सरकारबाट भएको थियो । निर्वाचन गराउनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कानुनहरू पनि थिएनन् । चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरू खाली थिए । चुनावका प्रमुख सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू बीच अविश्वास थियो ।  तीमध्येका प्रमुख दलहरू एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले लगायतका पार्टीबीच सहमतिको वातावरण बन्न सकेन । उनीहरूबीच विश्वासको वातावरण नबन्दा चुनाव होइन दूरी झन् बढ्यो । चुनावका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख  कुराहरूमै समस्या भएपछि मंसिर ७ को समयसीमा व्यर्थ भएको थियो ।

जटिलता उस्तै

अहिले पनि पुरानो परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।  जेठ १४ पछिको संवैधानिक संकट यथावत् छ । संविधान संशोधनका लागि दलहरूबीच सहमति अपरिहार्य छ, तर त्यसका लागि  घोषणाले झनै टाढा धकलिदिएको छ ।  सहमतिको प्रयास भइरहँदा बरु विपक्षी दलहरूसँग सरोकार नै नगरी सरकारले फेरि मिति घोषणा गरिदिएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू तयार छैनन् । चुनाव गराउने निकाय निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदै छ । आयोगमा अहिले जम्मा दुईजना मात्र सदस्य छन् । तिनीहरूको पदावधि पनि आउँदो पुसमा समाप्त हुँदै छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर अहिले संसद् छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भन्ने जटिलताको निकासका लागि पनि राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम समझदारी आवश्यक देखिन्छ । यसले चुनावको मिति घोषणा भए पनि सहमतिबेगर प्राविधिक रूपमा चुनाव हुन समस्या छ ।    यसका लागि तत्कालै प्रमुख दलहरूबीच सहमति बनिहाल्नुपर्छ । तर पछिल्लो दिनको राजनीतिक सरगर्मी हेर्दा सहमति त्यत्ति छिट्टै देखिँदैन । यो जटिलतालाई फुकाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत अघि बढ्ने छनक दिएका छन् । उनले भनेजस्तै मंसिर ७ पछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आह्वान भयो भने सरकार र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री छाड्ने घोषणा नगरेसम्म सहमति हुन नसक्ने र निर्वाचन पनि हुन नसक्ने बताउँदै राष्ट्रपति अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । 'सरकारले संविधान र निर्वाचन दुवै चाहेको छैन भन्ने कुरा पुष्टि भयो,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा निकास दिनका लागि राष्ट्रपति अघि बढ्नुपर्छ ।'

 

प्रकाशित मिति: २०७१ आश्विन १५ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER / SELECT DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

सुपथ मूल्य भ’कोले मात्र... नत्र त यो नि बाँकी हुन्नथ्यो रे !
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication