खासमा नागरिक समाज भनेको त्यस्तो एउटा अनौपचारिक, असंगठित तर सचेत र सवालमा संगठित समूह हो भन्ने कुरा स्थापित हुन सकेकै छैन । एक हदसम्म लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनले यो प्रयास गर्यो तर उसले धेरै ठूलो आलोचना खेप्नुपर्यो ।
आश्विन २३ - ०४६ को परिवर्तनपछि नागरिक समाज भन्ने शब्दले राजनीतिमा, सञ्चार माध्याम र आमजनमानसमा ठाउँ पाउँदै गयो । नागरिक समाज भनेको के हो ? यसका चरित्र र विशेषता के हुन् भन्नेबारे एकाध लेखहरूभन्दा बाहेक गहिरो, फराकिलो र रचनात्मक बहस कहिल्यै चलेन । अब हुँदाहुँदा जे-जस्ता सवालमा पनि नागरिक समाजको भूमिका खोजिँदै छ । एक अर्थमा यो सकारात्मक हो तथापि वास्तविकता र यसका सीमाभन्दा बाहिर जनअपेक्षा बढ्नु भनेको दल र नागरिक समाजबीचको सम्बन्ध, अन्तर्विरोधलाई नठम्याउनु हो ।
पेट्रोलको हाहाकार हुँदा होस् या दसैंमा खसी, बोकाको आपूर्ति कम हुँदा होस्, खोई कहाँ छ नागरिक समाज ? भन्ने प्रचलन बढ्दै गएको
छ । हो, जनसरोकारका यस्ता सवालहरू गम्भीर हुन् । यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । तर नागरिक समाज त्यस्तो तयारी र संगठित शक्ति होइन, जो भन्नेबित्तिकै सडकमा ओर्लिएर लाखौं जनालाई नेतृत्व गर्न सकोस् । अनौपचारिक चरित्रको यस्तो समूहलाई व्यवस्थित, संगठित शक्तिको रूपमा बुझ्दा यो अन्तर्विरोध जन्मिएको हो । अझ अहिलेको तरल राजनीतिक परिस्थितिमा कहाँ छ नागरिक समाज ? के गरिरहेको छ नागरिक समाज ? भन्ने प्रश्नहरू ओइरो लाग्न थालेका छन् । नागरिक समूह सक्रिय हुनका लागि एउटा सन्दर्भ र संयोजनको जरुरी छ । कहिलेकाहीँ सन्दर्भ अनुकूल हुन्छ तर संयोजन अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छैन ।
खासगरी राजाको प्रत्यक्ष शासनमा दलका आन्दोलन हल्का हुनु तर लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनले गरेका अभियानहरूको भव्यता, जनसहभागिता, जनविश्वासले यस समूहप्रतिको जनअपेक्षा सोचेभन्दा धेरै माथि बढ्यो । त्यो सन्दर्भ र परिस्थितिमा सबै पेसागत संगठनहरू, जनजाति संगठन, दलित संगठन गणतन्त्रको मुद्दामा एक हुन सक्ने सन्दर्भ र संयोजन मिलेको थियो । संसद् पुनःस्थापनापछि, आ-आफ्ना स्वार्थहरू मुखरित भए र त्यो संयोजन कायम रहन सकेन, रहने सम्भावना पनि थिएन । दलको सदस्यता लिएर नागरिक समाजको ह्याट लगाउनेहरू आफ्नो बाटो हिँडे । राजदूत, जीएम र राजनीतिक नियुक्तिका उम्मेदवार भए ।
व्यक्तिको मात्रै कुरा होइन, पेसागत संगठनका पनि आ-आफ्ना स्वार्थहरू छन् । पत्रकार महासंघका लागि बिनाजोखिम, रिपोर्टिङ, प्रकाशन महत्त्वपूर्ण कुरा हो । भयमुक्त ढंगमा सेन्सरसिपबिना प्रकाशन गर्न पाउँदा उसले सोचेको अनुकूल परिस्थिति हो । यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका वा धेरै पेसागत संगठनका यस्तै प्रकारका सोच, स्वार्थहरू हुन्छन् । जसलाई अनुचित मान्न
सकिँदैन । यद्यपि समग्र राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा ओझेलमा पर्न जान्छ ।
नेपालमा नागरिक समाज धेरै भ्रमको आवरणमा टिकेको छ । नागरिक समाजका नाममा खोलिएका संस्थाहरू अध्यक्ष, उपाध्यक्षजस्ता तहगत संरचनागत हिसाबले आफूलाई उभ्याएका छन् । गैससले अत्यन्तै चर्को स्वरले आफूलाई नागरिक समाजको असली प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी हेर्दा नागरिक समाजको रूपमा भ्रष्टीकरण भइसकेको छ । अघिल्लो दिन नागरिक समाजका रूपमा अन्तर्वार्ता दिइरहेको व्यक्ति, भोलिपल्टको समाचारले राजनीतिक नियुक्ति भएको समाचार सम्प्रेषण गर्छ अर्थात् सत्ताको पदीय दायित्वभन्दा बाहिर रहेर समाज रूपान्तरणका लागि रचनात्मक दबाब समूह हो भन्ने कुरा पूरै ओझेलमा पारिएको
छ । जसले गर्दा नागरिक समाज भन्ने शब्दप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । नागरिक समाजका नौ सिङ्ग देखेर नागरिकले मनमा एउटा चित्र बनाएका छन् । त्यो चित्रमा नागरिक समाज भनेको कि त पार्टीको आड लागेको कि त डलरले श्वासप्रश्वास गरिरहेको समूह हो भन्ने बुझाइ बढ्दै र तिखारिँदै गएको छ ।
नागरिक समाज, राजनीतिक मुद्दामा तटस्थ वा बिनारंगको हुन सक्दैन । सवालका आधारमा उसले आफ्ना अडानको निक्र्याेल गर्दै
जान्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा नागरिक समाज तीन किसिमले अभिव्यक्त भइरहेको छ । पहिलो, सङ्घीयताले द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने सैद्धान्तिक छाता ओडेर यो प्रवृत्ति प्रतिगमनको प्रवक्ता भएको छ । यस्तो समूहको विचारमा अब धेरै कुरा बिग्रँदै छ । दोस्रो, व्यक्तिगत स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर नागरिक समाजको छााता ओडेको यो प्रवृत्तिले यथास्थितिमा अल्मल्याउने विश्लेषण गरिरहन्छ । दसैंमा खेलिने रोटेपिङ्गजस्तो घुमिरहन्छ तर कहीँ पनि नपुर्याउने कुरा गर्छ । तेस्रो, प्रवृत्ति जसले सङ्घीयता, नागरिकका अधिकार, उपेक्षित समुदायको मूलधारीकरण, भूमिसुधार, सेना समायोजन, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षको कुरा जोडले उठाउँछ । पहिलेा र दोस्रो प्रवृत्ति नागरिक समाजको आवरण र छातामुनि भए पनि असली नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दैन । बरु यसले नागरिक समाजको पहिचानमा भ्रष्टीकरण गरिरहेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा त अग्रगमन, नागरिको अधिकार, केन्द्र होइन स्थानीय सरकार र नागरिक बलियो हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दा कुनै एक दलसँग साइनो जोडदिन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यो परिस्थिति रुक्माङ्गत
कटवाल प्रकरणमा धेरै बाहिर आयो । कटवालको भान्छामा भात खाने, कौसीमा घाम ताप्ने, दलका नेता वा नागरिक समाजले सवाललाई धेरै बिरूप बनाइदिए ।
खासमा नागरिक समाज भनेको त्यस्तो एउटा अनौपचारिक, असंगठित तर सचेत र सवालमा संगठित समूह हो भन्ने कुरा स्थापित हुन सकेकै छैन । एक हदसम्म लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनले यो प्रयास गर्यो तर उसले धेरै ठूलो आलोचना खेप्नुपर्यो । दलले मात्रै आलोचना गरेनन्, नागरिक समाजको आवरणभित्रबाट पनि यो आलोचनाबाहिर आयो । यस्तो आलोचनाका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक जग नभएर व्यक्ति, दलका स्वार्थहरूको संयोजनबाट निरन्तर भइरहेको छ । पहिलो त नागरिक तहको स्पष्ट मार्गचित्र नहुनु, मार्गचित्रहरू अनेक, अनेक किसिमका हुनुले आम नागरिकमा खराब पहिचान बनाउनका लागि मद्दत गरेको छ भने अर्को वैचारिक टकराव नै हो । समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आर्थिक सम्बन्धहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, राज्य र समाज रूपान्तरणका मुद्दामा विश्लेषण गर्ने विचारमा आधारभूत फरक छ । प्रत्यक सैद्धान्तिक मान्यता र स्वार्थका वरिपरि कथित नागरिक समाजका टापुहरू देखिनु, देखाइनु र बलजफ्ती उभ्याइनुले झन् धेरै अप्ठ्यारो र नागरिकका नजरमा पहिचान धूमिल हुँदै गएको छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा दलले नागरिक समाजप्रति खास दृष्टिकोण बनाउन सकेकै छैन । साँचो नागरिक समाजलाई दलले प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिदिने, खसोखास प्रतिपक्ष मानिदिने, दललाई नाङ्गेझार पार्न खडा भएजस्तो गरिने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिले हुक्के-छाते टाइपका कृत्रिम नागरिक समाज खडा गरिदिन मद्दत गरेको छ । खासमा दल, राज्य र नागरिकका बीचमा ठूलो दूरी छ । दल र राज्यले सबै सवालहरूलाई हेर्न, बुझ्न र विश्लेषण गर्न
सक्दैनन् । यस्तो सन्दर्भमा नागरिक समूहले सवाललाई सार्वजनीकरण गर्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र यस्ता सवाललाई बहसमार्फत राजनीतिक मुद्दा बनाई समाधानतिर लैजानुपर्छ ।
सतहमा आएका द्वन्द्वहरू मात्रै होइन लुकेका तर भोलि आउने द्वन्द्वहरूको समेत अवतरणका लागि क्रियाशील हुने नागरिक समूह हो भन्ने बुझाइ स्थापित हुन सकेको छैन । हुन त हामी लामो समय बन्द राजनीति र समाजमा बस्यौं । लामो समय नागरिक समूहको अभ्यास दलले हेरेका पनि छैनन् तर दलहरूको बुझाइ कमजोर र जहाँको तहीँ रहनुले समस्या र अन्तरविरोध भने निस्किएका छन् । यी अन्तरविरोधलाई बहस चलाउनेभन्दा गालीगलोजको स्तरमा पुग्नु शुभसंकेत होइन ।