काठमाडौ, माघ १४ - सरकारले सूचनाको वर्गीकरण गरी गोप्य राख्नुपर्ने भनी गरेको निर्णय बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दायर भएको छ ।

सरकारले १४० प्रकारको सूचना गोप्य राख्नुपर्ने भन्दै त्यस्ता सूचना नदिन सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई २०६८ माघ १ गतेबाट लागू हुने गरी लिखित उर्दी जारी गरिसकेको सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी हुन आएको रिटमा उल्लेख छ । डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएशनका तर्फबाट अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले दायर गरेको रिटमा त्यस निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि दिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले इन्कार गरेको पनि उल्लेख छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार गठित सरकारका मुख्य सचिव माधव घिमिरेसमेतको समितिले त्यसरी सूचनाको वर्गीकरण गरी गोप्य राख्ने र सार्वजनिक गर्ने सूचनाहरूको सूची तयार गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

सूचनाको वर्गीकरण सूचीमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको विषय निर्णय गरी सार्वजनिक नगरुन्जेल, महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयमा सरकारका निकायहरूले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा लगेका तर निर्णय हुन बाँकी रहेका कुराहरू निर्णय नहुन्जेल गोप्य राख्नुपर्ने गरिएको छ ।

त्यस्तै ठूला, महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सूचना भनी एयरपोर्ट, रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेसन, दूरसञ्चार, विद्युत् गृह, सिँचाइ, नहर पुल, एकीकृत भन्सार चेकपोस्ट, सुख्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण व्यवस्था आदिको डिजाइन, नक्सा र स्पेसिफिकेसनसम्बन्धी जानकारी गोप्य राख्नुपर्ने सूचीमा छ । सूचीमा हवाईलगायत ठूला दुर्घटना, हत्या, भ्रष्टाचारलगायत घटनामा छानबिन गर्न गठित आयोग, समिति, कार्यदल आदिको प्रतिवेदनसमेत गोप्य राख्नुपर्ने गरी समावेश गरिएको छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा 'प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गरिएको अवस्थामा पनि सरकारले गोप्य राख्ने र सार्वजनिक गर्ने सूचनाको वर्गीकरण गरेको निर्णयको प्रतिलिपि निवेदकलाई नदिएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा राज्य र सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीहरूको सूचना गोप्य राख्ने गरी भएको निर्णय मगाई सो निर्णय, त्यसपछि भए गरिएका आदेश पत्राचार एवं अन्य सम्बन्धित सबै निर्णयहरूसमेत उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त निर्णयलाई आधार मानी कुनै प्रकारको कामकारबाही नगर्नू/नगराउनू भन्ने समेतको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म विपक्षीहरूको निर्णयअनुसारको कामकारबाही गरिरहेमा सो कार्यबाट नागरिकहरूको सूचनासम्बन्धी हकको हनन हुने भएकाले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभाग, सरकारका मुख्य सचिव माधव घिमिरे र सूचना आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६८ माघ १४ १२:००