काठमाडौ, माघ १४ - सरकारले पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने भएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालय मातहत भएकाले ती निकायहरू प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहतमा ल्याउन लागिएको जानकारी उच्च अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूलाई पुनर्संरचना गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याएर प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारद्वारा जारी सुशासन कार्ययोजनामा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउने उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालय मातहतमा राख्दा क्षेत्रीय प्रशासकले आफ्नै तहको गृह सचिवलाई आफ्नो क्षेत्रका गतिविधि रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरू ती निकायमा जानै नमान्ने, गए पनि काममा रुचि नदिने गरेका कारण क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् ।

क्षेत्रीय प्रशासकले गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको एकातिर 'स्ट्याटस' बढ्ने र प्रधानमन्त्रीले समेत मुलुकभरका गतिविधिको 'फस्ट ह्यान्ड रिपोर्टिङ' पाउने हुनाले समग्रमा सरकारकै प्रभावकारिता बढ्ने जानकारी एक अधिकारीले दिए ।

क्षेत्रीय प्रशासनलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र भइरहेका विकासनिर्माण र सम्पूर्ण कार्यालयका कामकारबाहीको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने, राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्ने दण्डित गर्ने अधिकारसमेत दिने तयारी भइरहेको छ । 'क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखिएपछि अधिकार र स्ट्याटस दुवै बढ्ने भएकाले सचिव या कामु सचिव क्षेत्रीय प्रशासकमा जान प्रोत्साहित हुनेछन् । क्षेत्रमा बसेर राम्रो काम गर्न सकेमा प्रधानमन्त्रीले सरुवा गर्दा राम्रो ठाउँ दिन्छन् भन्ने आशाले पनि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुनेछन्,' ती अधिकारीले भने ।

प्रकाशित मिति: २०६८ माघ १४ ०१:००