राष्ट्रसंघलाई साझा पत्र पठाउन सरकार-माओवादी तयार/कुरा अझै मिलेन

(1 Vote)
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, भाद्र २५ - अन्मिनको म्याद थप्ने बिषयमा उत्पन्न बिवाद सहमतिमा टुंग्याउन सरकार र माओवादीबीच छलफल भएको छ । दुबै पक्षबीच सहमति गरी राष्ट्र संघलाई साझापत्र पठाउन छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।

सरकार र माओवादीले अन्मिनको म्याद थप्न बिषयमा फरकफरक पत्र पठाएपछि बिवाद उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार भएको छलफल साझापत्र लेखी बिवाद समाधान गर्न दुबै पक्ष सहमत भएका छन् । माओवादीले राष्ट्र संघलाई पठाएको पत्र सच्याई पुरानै कार्यादेशअनुसार साझा पत्र लेख्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

बैठकमा सहभागी माओवादी स्थायी समिति सदस्य बर्षान पुनले साझा पत्र लेख्ने बिषयमा छलफल भएको बताए । 'सरकारले पठाएको पत्र सच्याई पुरानै कार्यादेश अनुसार साझापत्र पठाउनु पर्छ' उनले इकान्तिपुरसंग भने, 'छलफलबाट यो बिषय टुंग्याउन छलफल भयो ।'

सरकारका प्रतिनिधिले पुरानो कार्यादेशले नेपाली सेनाको भर्ना र आवश्यक गोलीगट्ठा खरिद गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका थिए । माओवादीले शान्ति सम्झौताभित्र रहेर सेनाको अप्ठ्यारोबारे छलफल गर्न सकिने बताएको थियो । 'सेनाको अप्ठ्यारोबारे दुबै पक्ष बसेर छलफल गरौ भनेको छौ'- पुनले भने ।

बैठकमा सहभागी संविधानसभा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले सेनालाई अन्मिनको अनुगमनबाट हटाउनु पर्ने बताएको जानकारी दिए । 'हामीले सेनालाई अन्मिनको अनुगमनबाट हटाउनुपर्छ भन्यौ' उनले भने- 'माओवादी नेताहरुले पछि छलफल गरी समाधान गर्ने बताउनुभयो ।'

सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री भीम रावल र मन्त्री  रिजाल, माओवादीका तर्फबाट उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र पुन उपस्थिति थिए ।

सरकार र माओवादीले फरकफरक पत्र लेखेपछि अन्मिनको म्याद थपिने निश्चित छैन । राष्ट्र संघको कानुन तथा मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गरिसकेका बिपीन अधिकारीले राष्ट्र संघले दुबै पक्षलाई मिलेर आउन भन्न सक्ने बताए । 'राष्ट्र संघको परिपाटी अनुसार एउटा पक्षसंग मिलेर एकतर्फ निर्णय गर्दैन' उनले भने- 'दुबै पक्षलाई मिलेर आऊ भन्न सक्छ ।'

नेपाली सेनाका पूर्ब रथी वालानन्द शर्माले राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदले अर्को सरकार नबनेसम्म छोटो समयका लागि म्याद थप्न सक्ने बताए ।

'अहिलेको काम चलाउ सरकारलाई अन्मिनको म्याद थप्ने बिषयमा मान्यता दिएको जस्तो देखिदैन' राष्ट्र संघमा मिलेट्री मिसन फोर्स कमाण्डर

रहेका शर्माले भने- 'यस्तो अवस्थामा एक महिना अहिलेकै कार्यादेशमा म्याद थप्ने निर्णय गर्न सक्छ ।' उनले सरकार र अर्को पक्षले अन्मिनको कार्यादेशबारे फरकफरक पत्र पठाएको नौलो भएको बताए ।

सरकार र माओवादीले शुक्रबार साझापत्र नपठाए प्राविधिक रुपमा अप्ठ्यारो हुने छ । नेपालमा शुक्रबार सार्वजनिक परेका छ भने शनिबार नियमित बिदा हो । राष्ट्र संघ शनिबार र आइबार बन्द रहन्छ । सरकार र माओवादीले शुक्रबार सबेरै राष्ट्र संघलाई पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ ।  

 

प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र २५ ०१:३२

तपाईंको प्रतिकृया

कृपया ध्यान राख्न्नु होला,* चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: गालीगलौज तथा अपशब्दहरु प्रयोग गरिएको विचार प्रकाशित गर्न बाध्य हुने छैन ।