१ ४ वर्षदेखि हङकङमा घरेलु काम गर्दै आएकी धरानकी मायादेवी राईले स्वदेश आएका बखत भनिन्, 'खाडी मुलुक नेपाली महिलाका लागि अति जोखिमपूर्ण छ तैपनि त्यहाँ चाप बढ्दो छ तर हङकङजस्तो सुरक्षित गन्तव्य भने अझैसम्म प्रतिबन्धित नै छ ।'

चीन प्रशासित हङकङमा नेपाली कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाएको ५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि त्यो खुलाउन कुनै सरकारी पहल भएको छैन । नेपाली कामदार शरणार्थीको बढ्दो संख्या, चारित्रिक परिवर्तन, भाषागत समस्याजस्ता कारण देखाई हङकङले सन् २००५ जुन ६ देखि रोक लगाएको थियो ।

बन्देज लगाउनु दुई वर्षअघि नै नेपाली समुदायले रातो बत्ती बल्न लागेको संकेत पाइसकेका थिए । 'जब नेपाली महिला कामदारको माग उच्च हुनथालेको थियो, त्यतिखेर नेपालका म्यानपावर कम्पनीले अत्यधिक पैसा लिने, सम्झौताअनुसार तलब नपाउनेजस्तो समस्या बढ्न थाल्यो,' त्यहाँ कानुन व्यवसाय गर्दैगरेका प्रेमचन्द्र राईले भने, 'एक लाख कामदार रहेको फिलिपिनी र दुई हजार नेपाली कामदारको उजुरी श्रमअदालतमा दर्ता भएको देखेपछि हङकङ प्रशासन आत्तिएर नेपाली कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुग्यो ।'

मायादेवीले भनेजस्तै घरेलु कामदारका निम्ति सबैभन्दा सुरक्षित, मर्यादित र उच्च आम्दानी भएको हङकङमा नेपाली महिला पठाउने वातावरण भए खाडीमा गई अवाञ्छित गर्भाधान र यौनशोषणमा पर्नुपर्ने, शारीरिक, मानसिक यातना भोग्नुपर्ने र वर्षौंसम्म काम गरेर पनि रित्तो हात फकुर्नपर्ने महिलाको लर्को कम हुन्थ्यो । स्थानीय श्रमकानुनले घरेलु महिला कामदारलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएको छ । नियमानुसार तलब र सेवासुविधा, साप्ताहिक बिदा, निश्चित कार्यघन्टा, छुट्टै कोठाको व्यवस्था हुनुका साथै प्रहरी अनुगमनको व्यवस्था छ । मासिक पारिश्रमिक ३५ हजार रुपैयाँमाथि छ । 'घरेलु कामदारको अनुमतिबिना मालिक उनको कोठामा छिर्न पाउँदैन र यो नियम अत्यन्त कडाइसाथ पालन गरिएको हुन्छ,' घरेलु कामदार युनियनका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेकी राई भन्छिन्, 'केही तलमाथि भइहाले मालिकले कानुनीकारबाही भोग्नुपर्छ ।'

पाँच लाख घरेलु कामदार रहेको हङकङमा प्रत्येक वर्ष भारत, फिलिपिन्स र श्रीलंका महिला कामदार बढिरहेका छन् तर नेपालको दिनानुदिन घट्दो छ ।  दुई हजार नाघेको नेपाली महिला कामदार सात सयमा झरेको छ भने फिलिपिनी कामदार एक लाख ३० हजार पुगेका छन् तथा भारतीय कामदार एक लाख २५ हजार नाघिसकेका छन् । प्रवासी नेपालीका अनुसार हङकङमा नेपालीभन्दा पाकिस्तानी, भारतीय, बंगाली गैरकानुनी रूपमा बसेका छन् तर उनीहरूलाई बन्देज छैन । हङकङका प्रवासी नेपालीका आँखामा प्रतिबन्ध हटाउन सरकारी प्रयासै छैन । गत असोजमा पहिलोपटक सरकारीस्तरमा वार्ता गर्न सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले श्रम आयोग, अध्यागमन विभाग प्रमुख तथा समकक्षीलाई भेटी सुरक्षाको अवस्था, आर्थिक स्थिति र सामाजिक सन्तुलनको पक्षमा जोड दिँदै नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया, वैदेशिक रोजगार नीतिमा परिवर्तन र गैरकानुनी रोक्न काम भइरहेकाले प्रतिबन्ध हटाउन अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि आवश्यक पहल भएको छैन ।

हङकङ र नेपालबीचको सम्बन्ध लामो र ऐतिहासिक छ । उसका लागि लडेका गोर्खा सेनाका परिवारलाई स्थायी भिसा दिइएको छ । त्यस्ता नेपाली १८ हजार छन् । उनीहरू निर्माण, सुरक्षागार्ड र घरेलु कामदारजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत छन् । हङकङसँग यस्तो सम्बन्ध हुँदा पनि नेपालले फाइदा लिनसकेको छैन । 'उसले नेपाली भनेर रोकेको होइन । ऊ अझै नेपाली कामदार ल्याउने पक्षमा छ,' त्यहाँ कामदारलाई संगठित हुन प्रेरित गर्नेगरेका प्रेमचन्द्र भन्छन्, 'यो विषयमा अहिलेसम्म गहन रूपमा सरकारी वार्ता भएको छैन ।'

प्रतिबन्ध हटाउन नेपाली संस्थाहरू लागिनपरेका होइनन् । चेम्बर अफ कमर्स, हङकङ नेपाली महासंघ, नेपाली घरेलु कामदार युनियन, प्रवासी नेपाली मजदुर संघ, नेपाली कामदार संघ, सुदूरपूर्वी नेपाली प्रवासी संघलगायत संस्थाले बेलाबखत दबाब दिँदैआएका छन् ।

श्रम अधिकारीहरूका अनुसार राजनीतिक र उच्च नेतृत्व तहबाट पहल नगरेसम्म बन्देज हटाउन जटिल छ । नेपालबाट प्रधानमन्त्री र ठूला दलका नेतृत्वकर्ता भ्रमणमा गए पनि उनीहरूको एजेन्डामा यो कुरा पर्नसकेको छैन । वाणिज्य दूतावासले कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुसँगै श्रमसम्बन्ध सुचारु गर्ने काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यहाँ नेपाली कामदारमाथि पूर्ण रोक लगाएको अवस्था नरहेको हुँदा श्रम कूटनीतिमार्फत अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।