दुई-दुई निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपछि सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेको नेपाली राजनीति विस्तारै उपहास र वितृष्णाको सिकार बन्नथालेको छ । फेसबुक, इमेल, एसएमएस, पाठकपत्र, भक्सपप, चियापसल, चौतारी, सार्वजनिक यातायात आदिमा पोखिएका जनताका आलोचना क्रमशः असन्तुष्टि र आक्रोशमा रूपान्तरित हुँदै गरेका छन् । बदलिँदै गरेको जनताको मनोविज्ञानले भोलि कुन स्वरूप लिन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । तर राजनीतिले जनविश्वास गुमाउँदै जानु, दल र नेतृत्वप्रतिको सार्वजनिक विश्वास क्षयीकरण हुँदै जानु र सुरक्षित भविष्यको आस्थामा ग्रहण लाग्दै जानु नवोदित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको खतराका सूचक हुन् ।

घटनाक्रमले एउटा भ्रमचाहिँ निवारण गरिदिएको छ । गएको वर्षभरि लगातार एउटै मन्त्र दोहोर्‍याइयो- सहमतिको बाधक एमाले र माधवकुमार नेपाल हुन्, उनले राजिनामा दिनासाथ छिनभरमै समाधान निस्कन्छ । त्यसो भनेर १४ महिना सदन अवरोधदेखि सडक आन्दोलनसम्म, रहस्यमय कूटनीतिक मन्त्रणाका लागि हङकङदेखि दिल्ली र सिङ्गापुरदेखि लन्डनसम्म, अविश्वासको प्रस्तावको प्रयासदेखि 'अन्तिम धक्का'सम्म नेपाली राजनीतिलाई रिँगाएको-रिँगायै गरियो । तर 'चुड्कीको भरमा सहमति'को दाबी कति खोक्रो रहेछ भन्ने आज स्पष्ट भएको छ । कुनै नाटकीय घटना घटेन भने आज कामरेड पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले 'ह्याटि्रक हार'को रेकर्ड कायम गर्नेछन् र अरूलाई हरुवा भनेर आक्षेप लगाउने नैतिक धरातल पनि गुमाउनेछन् । सहमतिको आफ्नो आवरण उतारेर बहुमतीय म्याराथनमा उत्रेपछि कामरेड प्रचण्डले आफंैलाई प्रश्नको कठघरामा त उभ्याएकै थिए । अझ जसरी पनि जितेरै छाड्ने कसम पूरा गर्न कमल थापा र तुलसी गिरीको दैलो चहार्न थालेपछि र मधेसी मोर्चाको मत प्राप्त गर्न राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउने आफ्नो पूर्वसहमति लत्याउने लगायत कतिपय दूरगामी प्रभावका विषयमा समेत उधारो सहमति गर्न तम्सिएपछि उनको 'गणतन्त्र', 'सङ्घीयता' र 'राष्ट्रवाद'प्रतिको निष्ठासमेत सङ्कटमा परेका छन् ।

निश्चय नै पूर्ववर्ती सरकारले जस्तै माधव नेपाल सरकारले पनि शान्ति र संविधानको मिसनलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन सकेन । तर त्यसका निम्ति सरकार स्वयम्को दोष कति थियो भन्ने बारेमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरिएन । माओवादी प्रायोजित प्रचारको बहकाउमा परेर कतिपय सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी, नागरिक अगुवा र राजनीतिक विश्लेषकमात्रै होइन, खुद एमालेकै कतिपय नेता/कार्यकर्ताले समेत शान्ति र संविधानको बाधकको रूपमा माधव नेपाल सरकारलाई चित्रित गरे । निश्चय नै सरकारलाई आलोचना गर्ने दर्जनौं सूची तयार गर्न सकिन्छ । तर शान्ति र संविधान लक्ष्यमा पुग्न नसक्नुको कारक तत्त्व सरकारलाई देख्नु र माधव नेपालको राजिनामालाई सबै रोगको रामवाण औषधी ठान्नु दृष्टिभ्रम थियो, टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लगाउने कामजस्तै अर्थहीन थियो ।

समस्या माओवादी उग्रवामपन्थतामा थियो र छ । ०६५ माघमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने शान्ति प्रक्रिया र विशेषगरी लडाकु समायोजन एवं पुनःस्थापनको प्रश्न आज पनि गाँठो परेको-पर्‍यै छ । त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री बनेका कामरेड प्रचण्ड 'थ्री इन वान' भूमिकामा थिए- सरकारको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले राज्यको सुरक्षा अङ्गकोे 'डि फ्याक्टो' प्रमुख, आफ्नो 'सेना'को सुपि्रमो र समायोजन विशेष समितिको अध्यक्ष । तर त्यतिबेला समायोजनका सम्बन्धमा सिन्कासम्म भाँचिएन । उल्टो शान्ति प्रक्रियाको जटिलतालाई बेवास्ता गर्दै नेपाली सेनामाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्दा सरकार स्वयम् दुर्घटनाग्रस्त भयो । प्रधानमन्त्री माधव नेपालले प्रस्तुत गरेको ११२ दिनको कार्यतालिकाअनुसार अगाडि बढ्न माओवादी तयार भएको भए आज हामी नयाँ परिस्थितिबीच हुन्थ्यौं, तर शान्ति र संविधान बेग्लै विषय हुन् भन्ने गलत तर्कका आधारमा त्यसलाई बेवास्ता गरियो । एमाले र काङ्ग्रेसले मई १ का दिन राखेको प्रस्ताव मुताबिक तीन हप्तामा समायोजनको पहिलो चरण कार्यान्वयन गर्ने या जेठ १४ को सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाएको भए सायद माओवादी नेतृत्वमै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नसक्थ्यो । तर ठूलो पार्टीको दाबीमात्रै गर्ने, ठूलो दायित्व लिनबाट भने सदैव पन्छिने माओवादी व्यवहारले 'सहमति' भन्ने शब्दलाई नै अर्थहीन बनाइदिने खतरा बढेको छ ।

आज राष्ट्रिय राजनीतिमा मुख्य चार शक्ति छन् । शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको मधेसी आन्दोलनलाई नसमेटिकन शान्ति र संविधानलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन सकिँदैन । यीमध्ये कसैलाई एक्ल्याएर कुनै पनि बहानामा गरिने धु्रवीकरणको प्रयासले कसैको प्रधानमन्त्री/मन्त्री बन्ने अतृप्त आकाङ्क्षालाई पूर्ति त गर्ला, तर मुलुकमा संविधान बन्दैन, शान्ति प्रक्रिया गन्तव्यमा पुग्दैन । यही सच्चाइलाई बोध गरेर नै एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । माओवादी दबाब, घेराउ र आक्रमणका सबै प्रयास विफल पारेका माधव नेपालले त्यही राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिएका हुन् । यही नीतिगत जगमा उभिएर नै एमालेले आफ्नो अध्यक्षको उम्मेदवारी फिर्ता गरेको हो । सरकारमा छँदा पार्टीका केही नेताबाट सरकारले पर्याप्त सहयोग पाएन भन्ने गुनासो या दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पुगेर पनि उम्मेदवारी फिर्ता भयो भन्ने कुण्ठा बाहिर विभिन्न ढङ्गले प्रकट भइरहेका होलान्, तर एमालेको निर्णयलाई उसले उठाउँदै आएको सहमतिको झण्डाको सापेक्षतामै बुझ्नु आवश्यक छ ।

एमालेको तटस्थताको नीति अहिले चौतर्फी बहसको विषय बनेको छ । यसको व्यापक प्रशंसा पनि भएको छ, एमालेले राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप पनि खेपिरहेको छ । निश्चय नै लामो समयसम्म मुलुकलाई यो अन्योलमा राखिराख्नु हुँदैन । तर आजको आवश्यकता जस्तोसुकै अनुहारको भए पनि एकथान सरकार होइन, शान्ति र संविधानलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्ने सरकार हो । त्यस्तो सरकार बनाउनैपर्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासले नै एमाले 'नो भोट'को मान्यतामा उभिएको हो । जुन दिन सहमतिका सारा सम्भावना सकिएको र मुलुकले नयाँ बाटो लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्छ, एमालेले उपयुक्त निर्णय लिनेछ । अहिले सहमतिका सारा ढोका बन्द भए भन्ने बेला भएको छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यो नीति संविधानसभाको लगत्तै आफ्नो हातमा भएको शक्ति सन्तुलनको साँचोलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने काममा प्रयोग नगरेर 'वामपन्थी र क्रान्तिकारी सरकार' बनाउन गरिएको गल्तीको एकखाले आत्मसमीक्षा पनि हो ।

यतिबेला एमालेले काङ्ग्रेसलाई मत नहाल्नुको अर्थ उसप्रति कुनै आग्रह पालेर होइन, उसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्नसक्ने नदेखेरमात्रै हो । तर माओवादीको हकमा भने उसले पूर्वप्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरुन्ज्याल, उसले लडाकुसँग सम्बन्धविच्छेद नगरुन्ज्याल र शान्ति तथा लोकतन्त्रप्रति उसको दोहोरो भूमिका अन्त्य नगरुन्ज्याल उसको नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने हाम्रो घोषित, निणिर्त र सुसङ्गत मान्यता हो । एमालेको भूमिकाको चर्चा गरिरहँदा यो भिन्नताबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

अब के गर्ने ? हरेक पार्टीका सामु र सिङ्गै राष्ट्रका सामु तेर्सिएको यो जटिल प्रश्नको जवाफ हामीले खोज्नैपर्छ । तटस्थताको अर्थ रमिते बन्नु होइन, निष्त्रिmय बन्नु होइन । यसको अर्थ राजनीतिमा सक्रिय हस्तक्षेप गर्दै वाञ्छित दिशातिर डोर्‍याउन पहल हातमा लिनु हो । राजनीतिले नाटकीय मोड लिएर माओवादी-मधेसी सरकार बनेछ भने राजनीतिले बेग्लै दिशा लिनेछ । त्यतिबेला सत्ताबाट पन्छाइएका एमाले लगायत लोकतान्त्रिक शक्तिले 'ड्यामेज कन्ट्रोल'का नयाँ नीति अख्तियार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा आजको निर्वाचन पनि प्रहसनमा बदलिनेछ र मुलुकको सङ्कट अझ गहिरिनेछ । यहाँनिर हामीले यो सङ्कटलाई सम्भावनामा रूपान्तरित गर्न सम्पूर्ण शक्ति केन्दि्रत गर्नुपर्छ । यसका लागि सबै पार्टीहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र आजै साँझबाट माओवादीसँग ठोस, गम्भीर र निणर्ायक वार्ता थालनी गर्नुपर्छ । बन्दकोठामा, नेता-नेताको अपारदर्शी र आत्मकेन्दि्रत भेटघाटलाई वार्ताको आवरण दिन बन्द गर्नुपर्छ । कम्तीमा एक महिना लगाएर माओवादीबाट पूर्वसहमति कार्यान्वयनको, लडाकुसँग सम्बन्धविच्छेदको, समायोजन र पुनःस्थापनको पहिलो चरण कार्यान्वयनको, दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अन्त्यको र शान्ति तथा संविधान निर्माणको समयबद्ध तालिका र कार्यान्वयनको खोजी गरिनुपर्छ । यदि माओवादी शान्ति प्रक्रियाको पहिलो चरण कार्यान्वयन गर्न तयार हुन्छ भने परिस्थिति बदलिनेछ र सहमतिका नयाँ आधार तयार हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादी नेतृत्वकै बारेमा पनि अरू पार्टीहरू लचिलो बन्न तयार हुनुपर्छ । आफूचाहिँ निशस्त्र हुने तर संविधानचाहिँ नबन्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने माओवादी आशङ्कालाई दूर गर्न र माओवादीले हतियारकै बलमा संविधानमा आफ्ना एजेन्डा स्थापित र राज्यका संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ कि भन्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एउटा उपाय खोज्न सकिन्छ- संविधानसभाबाट पहिलो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर जनताबीच जाने र माओवादी लडाकुलाई नयाँ समूहमा विभाजित गरेर स्वेच्छिक विदाइमा जानेलाई विदा गर्ने, पुनःस्थापनमा जानेलाई पुनःस्थापन शिविरमा राख्ने र समायोजनमा जानेलाई छुट्टै शिविरमा राखेर शिविरको सुरक्षा राज्यको मातहतमा ल्याउने कुरालाई एउटै मितिमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने संविधान र शान्ति प्रक्रिया पछाडि र्फकन नसक्ने विन्दुमा पुग्नेछन् र शान्ति र संविधान धेरै हदसम्म सुनिश्चित हुनेछ ।

तर यदि माओवादी यत्ति पनि गर्न तयार हुन्न भने वार्ताको सारा अभिलेख सार्वजनिक गरेर शान्ति र सहमतिको बाधक को हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यस अवस्थामा राष्ट्रले एउटा बाटो लिनेछ र  लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकैठाउँमा उभिएर नयाँ सरकारको गठन गरी अगाडि बढ्न बाटो खुल्नेछ ।

के तीन पटकको पराजयले आफ्नो सीमा र समस्या बोध गराएर माओवादीलाई लचिलो बन्न प्रेरित गर्ला ?