एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथि गम्भीर आरोप छ- राष्ट्रलाई उनले अनिर्णयको बन्दी बनाए भन्ने तर उनीचाहिं त्यसो भन्नेलाई शान्ति/संविधानविरोधीको संज्ञा दिन्छन् । एमालेको निर्वाचन तटस्थतालाई अन्य पार्टीले मात्र होइन, पार्टीभित्रकै केही नेताले समेत रुचाएका छैनन् । पछिल्लो समयमा त्यो निर्णय परिवर्तन गर्न पार्टीभित्रैबाट समेत उनीमाथि दबाब परेको छ तर अध्यक्ष खनाल निर्णय परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनन्, उनी नयाँ निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छन् । ३९१ पुर्‍याएर पनि ४०१ नपुग्दा उम्मेदवारी फिर्ता लिएको दाबी गरेका खनालले भने- 'दुई घन्टा पाएको भए ४०१ ल्याउँथेँ ।' सहमतिको विकल्प नदेख्ने तर पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रेका खनालसँग उनको डल्लु निवासमा राजनीतिक घटनाक्रमबारे कान्तिपुरका गोपाल खनाल र दुर्गा खनालले गरेको संवाद ः

१७ गते मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउँछ कि पाउँदैन ?

स्पष्ट छैन । जुन खेलबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ त्यसले मुलुकलाई अग्रगतितिर लाँदैन । सिंगो राष्ट्र अग्रगतितिर लाने प्रधानमन्त्रीको खोजीमा एमाले छ ।

बहुमतीय प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना त छ नि ?

दलहरूबीच समीकरण बन्न सक्छन् तर वस्तुगत यथार्थ हेर्दा त्यो सम्भावना कम छ । बहुमतीय प्रधानमन्त्री मुलुकले पाइहाल्यो भने मुलुक दुर्घटनातिर लाग्छ ।

सहमति नबन्ने, बहुमतीयमा नजाने अडान राखेर तपाईंहरूले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभयो, होइन ?

यो अत्यन्त थोरै मानिसले लगाएको आरोप हो । २ करोड ८३ लाख जनता शान्ति र संविधान बनाउने कुरालाई मुख्य लक्ष्य बनाउन चाहन्छन् । अहिले शान्ति संविधान मुलुकलाई दिन सक्ने सरकारको आवश्यकता छ । कुनै पनि सरकार बन्छ भने त्यसले यो मिसन पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैले एमाले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी होइन, शान्ति र संविधान सुनिश्चितातर्फ लान खोजिरहेको छ । बुहमतीय भन्ने साथीहरू शान्ति र संविधान नदिने खेलमा लाग्न कोसिस गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिका लागि एमालेले के गरिरहेको छ ?

हामी अहिले पनि सहमतितर्फ जान छोडेर बहुमतीय दौडमा नलागौं भनिरहेका छौं । समग्र स्थितिको पुनर्विचार गरेर सहमति निर्माण गर्ने आधार तयार गरौं भनेका छांै । मुद्दा आधारित छलफल र मिसन आधारित यात्रा गरौं भनेका छौं ।

त्यसो भए १७ गते पनि मत नहाल्ने ?

हामी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पालन गर्छौ । बहुमतीय खेलमा कसैका पक्षमा भोट नहालेर अरू दललाई राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउन पहल गर्छौ ।

सहमति गर्न नसकेरै चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि फेरि सहमति भनिरहनुको अर्थ छ र ?

एउटा प्रक्रियाले मात्र राष्ट्रिय सहमति हुने होइन । सहमतिका लागि जिम्मेवार भएर दलहरूले सोच्नुपर्छ । शान्ति र संविधान तीनवटा मुख्य र मधेसी दलबिनाको सहमतिबिना सम्भव छैन । त्यसैले  मुलुकलाई परिवर्तन गराउँदै यो ठाउँमा जुन राजनीतिक दलहरूले ल्याएका छन् परिवर्तनका फलहरूलाई जोगाउन पनि उनीहरूले नै  सामूहिक पहल गर्नुपर्छ । उपलब्धि जोगाउने काम आपसी तानातान र घाँटी कोराकोरबाट हुन सक्दैन ।

सहमतिकै (४०१) सरकार बनाउने हो भने पनि माओवादीलाई एमाले र मधेसवादी दल मिलेर सघाए हुन्छ नि ?

हामीले जुन मापदण्ड बनाएर उम्मेदवारी दियौं त्यो नै राष्ट्रिय सहमति र संविधानप्रतिको एमालेको प्रतिबद्घता हो । संविधानबमोजिम ३ सय १ ल्याएपछि जोकोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ तर हामीले मुलुकलाई सहमतितर्फ लानका लागि ४०१ को कठोर मापदण्ड अघि सार्‍यौं । त्यो मापदण्ड नपुगेपछि हामीले फिर्ता गर्‍यौं  । अहिलको निर्वाचन प्रक्रियाबाट सहमति बन्ने अवस्था छैन । हामीले राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्छ ।

त्यो राजनीतिक सहमति के हो ?

शान्ति प्रक्रिया, लडाकु समायोजन, संविधान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । शान्ति र संविधानको मुद्दालाई सर्वोपरि राखेर कसरी सम्पन्न गछौर्ं भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले राजनीतिक पार्टीहरूमा विश्वासको अत्यन्तै गहिरो खाडल छ । त्यो खाडल पुर्न हामीले ६ बँुदामा लामो छलफल गरेका छौं । यसलाई कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय सहमति बन्छ ।

सहमतिका आधारको कुरा पर छोडौं, मुलुक त प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रियाको जटिलतामै फस्यो नि ।  अब पनि प्रधानमन्त्री चयन नभए के गर्ने ?

१७ गते पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न सकेनौं भने निर्वाचन प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रणालीको निरन्तर पछि लागेर हुँदैन । परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै पार्टीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्न अन्य दलसँग संवाद गर्नुभएको छ ?

यस सन्दर्भमा विचारविमर्श भइरहेको छ । अन्य दुई दल अहिले पनि दौडमा रहेकाले आफैं पुनर्विचार गर्छौं भन्न सकिरहेका छैनन् । यसकारण यो प्रक्रियामा तीव्रता आउन सकेको छैन तर १७ गतेपछि यो प्रक्रिया तीव्र हुन्छ ।

अन्य पार्टीमा पनि नयाँ निर्वाचन प्रक्रियामा जाने मत देख्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा संविधानसभाभित्र रहेका सबै साना दल मधेसी दलले सहमितको कुरा गरेका छन् । मधेसका नेताहरूले निर्वाच्ान प्रणालीमा पुनर्विचार गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । कांग्रेस र माओवादीका नेताको पनि सहमतिको विकल्प छैन भन्ने भाषणका उरुङ छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मित्र पनि सहमति चाहन्छन् । यस्तो विराट जनमत हुँदाहँुदै पनि हामीले अन्यथा ढंगले हिँड्नु हँदैना ।

नियमावली संशोधन भयो भने फेरि तपाईर्ं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने हो ?

नयाँ परिस्थितिमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा बैठक बस्छ र मुलुकलाई कसरी राष्ट्रिय सहमतितर्फ लाने भन्ने निर्णय गर्छ । त्यस बेला उम्मेदरवारको विषयमा छलफल गर्छौं ।

माओवादी  र कांग्रेस बुहमत जुटाउने अभ्यासमा छन् । तपाईंले  भनेर मात्र सहमति बन्छ त ?

उनीहरू हाम्रासामु रहेको चुनावी प्रणालीका कारणले पनि फस्नुभएको हो । त्यो प्रणालीमा नफस्न नै उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एमालेले त्याग गरेको हो । उहाँहरूले त्यो कुरालाईर् समयमा विचार गर्न सक्नुभएन, त्यसैले चुनावी प्रणालीमा फस्नुभएको छ तर यसरी दौडिने कहिलेसम्म ? यसको अन्त्य छैन । यो यात्राबाट कुनै गन्तव्यमा पुग्नै सकिँदैन । त्यसैले त्यस्तो यात्राको पछि लागिरहनुको अर्थ छैन । म दाहाल, पौडल, सुशील कोइरालाजस्ता लामो समय राजनीतिमा रहेका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छु ।

पार्टीभित्र तटस्थ बस्न हुँदैन, नयाँ निर्णय गरेर कांग्रेसलाईर् मत हाल्नुपर्छ भन्ने आवाज आएका छन् नि ?

केही साथीले बहुमतीयमा जानुपर्छ, कांग्रेसलाई मत हाल्नुपर्छ भन्नुभएको छ । ती नितान्त व्यक्तिगत विचार हुन् । ती विचारको दिशातर्फ एमाले जान सक्दैन । हामीले एकै मतबाट सहमतिको पक्षमा खडा हुने निर्णय गरेका हौं । हामी आफंैले नेतृत्व गरेर एक वर्षभन्दा बढी बहुमतीय सरकार चलायौं, अब फेरि बुहमतीय सरकारमा जानुको अर्थ मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ लानु हो भन्ने सोच एमालेमा छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक किन नबोलाउनुभएको ?

अहिलेसम्म यो कारणले बैठक बोलाउनुपर्‍यो भनेर लिखित वा मौखिक कुनै रूपमा कुनै केन्द्रीय सदस्यहरू मकहाँ आउनुभएको छैन । हाम्राे बैठक सुचारु नै छ । आवश्यक परेका बेलामा हामी बस्छौं, छलफल गछौर्ं ।

कांग्रेसलाई मत हाल्ने निर्णय गर्नुपर्छ भनेर तपाईंले  बैठक छल्न खोज्नुभएको हो ?

अहिले बोलाउनका लागि कसैले आग्रह गरेको छैन । यदि आग्रह भयो र बैठक बस्यो भने पनि निर्णय परिवर्तनको कुनै गुन्जायस छैन । एमाले अहिले राष्ट्रिय सहमतिका पक्षमा जसरी उभिएको छ यो चट्टानी निर्णय हो ।

केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमत भएर आलटाल गर्नर् खोजेको आरोप छ नि ?

महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष भयो । यो अवधिमा पाँचवटा बैठक बसेर अनेकौं मुद्दामा छलफल गरिसक्यौं । कुनै पनि मुद्दामा केन्द्रीय कमिटीमा मतदान भएको छैन । अहिलेसम्म मतदानै नभएको अवस्थमा को अल्पमतमा को बहुमतमा भन्ने कसरी बुझ्न सकिन्छ र ? जुन प्रचार भएका छन्, यी मनगढन्ते हुन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाले एमाले नेताबीचको द्वन्द्व बढायो । कसरी कम गर्नुहुन्छ ?

यसभित्र सच्चाइका पक्ष छन् । नेपालको राजनीतिमा ३/४ वर्षको अवधिमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूमा  द्वन्द्व गहिरिँदै गएको देखिएको छ । यसबाट एमाले पनि अछुतो छैन । हामीले यी परिघटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । विवाद उत्पन्न हुने वस्तुगत र  मनोगत कारण छन् । यदि दुवै कारण खोज्दा पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्न सकिन्छ । पार्टीहरू सुदृढ भएनन् भने कलिलो लोकतन्त्रको के हालत हुन्छ ? हामी कल्पना गर्न सक्छौं । म हाम्रो पार्टी पनि सुदृढ गर्ने पक्षमा छु ।

केही दिनअघि एमाले फुटाउने षड्यन्त्र भएको भन्नुभयो । कहाँबाट भएको हो ?

हामी अहिले पनि संक्रमणकालीन समयमा छौं । विभिन्नखालका प्रतिक्रिया र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू अहिले पनि क्रियाशील छ । उनीहरूका क्रियाप्रतिक्रियाका प्रतिबिम्ब पार्टीभित्र प्रकट हुने गर्छन् । अनेक खालका विचार आउने गर्छन् ।

प्रतिक्रियावादीहरू पार्टीभित्रको एकता चाहँदैनन् र फुटका बीउ रोप्ने काम गर्छन् । ती कुराबाट सतर्क हुनुपर्छ । पार्टीभित्र वा बाहिर गलत विचार राख्ने विरुद्घ कडा संघर्ष गर्दै जानुपर्छ ।

पार्टीभित्र गलत विचार राख्नेलाई कारबाही गर्नर् सक्नुपर्‍यो नि ? किन नगर्नुभएको ?

हाम्रो पार्टी पुनर्गठन र रूपान्तरणका प्रक्रियाबाट गुजि्ररहेको छ । आठौं महाधिवेशनपछि हामी वैचारिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पुनर्गठन र रूपान्तरणको प्रक्रियामा छांै । गलत विचार प्रकट गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरेर मात्र समाधान हुँदैन । गलत विचार के हुन्, तिनको व्याख्याविश्लेषण गरेर रूपान्तरण गर्नुपर्छ । रूपान्तरण गर्दा पनि भएन भने अनुशासनको कारबाही गर्छौं ।

४०१ को सर्तको विपक्षमा तपाईं निकटका नेताका धारणा आएका छन् । त्यो प्रस्ताव कसरी आएको थियो ?

त्यतिबेर हाम्रो पार्टीका सामु उम्मेदवारी दिने अवसर आएको थियो । त्यसैले उम्मेदवारी दिँदा कसरी दिने भन्ने छलफल गर्‍यौं । स्थायी समितिमा टुंगो नलागेपछि केन्द्रीय कमिटीमा ल्यायौं । त्यहाँ विचार प्रकट भए । धेरै विचारमा एकरूपता दिन प्रयास गर्‍यौं । अन्त्यमा यस्तो प्रकारका मापदण्ड राखेर उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो । त्यो प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिसाथ पारित गर्‍यौं । त्यो प्रस्तावका पक्षमा म पनि छु किनभने मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमति चाहिएकोे अवस्थामा कम्तीमा पनि उम्मेदवारले दुई तिहाइ पुर्‍याउँदा सहमति बन्छ भन्ने हो । यो कठोर सर्त थियो । पार्टीको निर्णयपछि मसँग समय १५/१६ घन्टा मात्र थियो तर पनि यो अवधिमा मैले ३ सय ९१ सभासद्को समर्थन प्राप्त गर्ने स्थिति बन्नु असाधारण कुरा नै थियो । अलिकति समय बढी पाएको भए त्यसै दिन म दुई तिहाइ मत प्रदर्शन गथेर्ं तर हाम्रो मापदण्ड नपुगेकाले मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएँ । त्यसमा कुनै गुनासो छैन ।

समय पुगेन भन्नुभयो । कसले दिएन समय ?

म संविधानसभा बैठकमा पुग्दा त्यति बेला कामकारबाही सुरु भइसकेको थियो । माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेता पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावको भाषण सकिन लागेको थियो । मैले केही समय मागेको थिएँ तर पाइनँ । त्यसैले मैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेँ तर पनि त्यो व्यवस्थापनको कुरा होला । अर्को दिनको निर्वाचनमा हामी बेलुकीसम्म जान सक्थ्यौं तर त्यस दिन मैले थप समय नपाएकै हो ।

कार्यव्यवस्था समितिमा एमालेका नेता पनि छन् । पार्टीकै नेताले सहयोग गरेनन् ?

म उम्मेदवार भएका बेलामा भनेकै समयमा बैठक र निर्वाचन हुनुपर्ने, लम्ब्याउन नमिल्ने अनि अरू उम्मेदवार हुँदा बेलुकी ६/७ बजेसम्म पुर्‍याउँदा पनि हुने, यो स्थिति यथार्थ हो ।

तर त्यस दिन ११ बजेको पूर्वनिर्धारित बैठक ६ घन्टापछि सुरु भएको हो । समय पाइनँ भन्ने दाबी गर्नर् सुहाउँछ ?

निर्धारित समयभन्दा बैठकको समय सरेको हो तर त्यो भन्दा पनि केही घन्टा अझै सार्न सकिन्थ्यो । ११ बजेको बैठक ४ बजे सुरु गर्दा भयो भने दुई घन्टा लम्ब्याएर ६ बजेतिर गर्दा पनि त हुन्थ्यो । अर्को चुनावमा त सात बजे पनि बैठक बस्यो नि ।

माओवादीले त दुई तिहाइ पुग्ने अवस्थामा मात्र समर्थन गर्ने, नपुग्दा अन्य ढंगमा जाने भनेको हो । बहुमतका लागि होइन भनेर माओवादीकै नेताले भनेका छन् नि ?

माओवादीले लिखितपत्रमै सबै कुरा खुलाएको छ । म उम्मेदवार भएको अवस्थामा माओवादीले समर्थन गर्ने कुरा भएको थियो ।

माओवादीले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि तपाईंलाई प्रयोगको पात्र बनाएको त होइन ?

यो अरूको नियन्त्रण र निर्देशनबाट चल्नेहरूले गर्ने टिप्पणी हो ।

एमालेमाथि प्रहार हुने, कार्यकर्ता हत्या हुने तर फेरि माओवादीसँग सहकार्यको रटान तपाईंले लगाउनुलाईर् अन्य नेताले माओवादीप्रतिको मोह भन्छन् नि ?

एमाले माओवादीका आक्रामक गतिवधिविरुद्घ छ । माओवादी आक्रामक गतिविधि गरिरहेका बेला हामीले माओवादील्ााई लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउनका लागि निरन्तर लाग्यौं । उनीहरूका गलत क्रियाकलापविरुद्घ अहिले पनि जुधिरहेका छौं । पछिल्लो समयमा छवि कार्की हत्याको देशव्यापी भन्डाफोर गर्‍यांै तर यसको अर्थ उसँगको सहकार्य बन्द गर्नुपर्छ भन्नेे

एकपाखे, एकलकाँटे र निषेधवादी राजनीति एमालेले गर्दैन ।

माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पार्टीभित्र फरक छ । एउटै पार्टीमा निकै उतारचढाव छ । कसरी चल्छ ?

तीनवटा पार्टीभित्र सहमेल, सहकार्य हुनुपर्छ । संक्रमणकालका उपलब्धि संस्थागत गर्ने क्रममा अवरोध गर्न विभिन्नखाले प्रतिक्रियावादी शक्ति क्रियाशील छन् । यसबाट कुनै पनि नेताहरू प्रभावित हुनु जरुरी छैन । माओवादी होस् वा कांग्रेससँग एकता र संघर्ष गर्नु जरुरी छ । म सुरुदेखि लोकतान्त्रिक शक्ति, वाम वा गैरवामबीचको बृहत् एकता हुनुपर्छ भन्नेमा छु । अहिले पनि हामी कुनै पनि प्रकारको ध्रुवीकरणका पक्षमा छैनौं ।

माओवादीका पक्षमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने अवस्था आए समर्थन गर्नुहुन्छ ?

अहिले मैले माओवादीका नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने आधार देखेको छैनँ । समस्याको न्यूनतम समाधान नहुन्जेल त्यो स्थिति आउँदैन ।

२ सय ३७ सिट भएको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले  नेतृत्व गर्नै नसक्ने भन्ने हुन्छ ?

यो दुनियाँमा ठूलो पार्टी भएको हैसियतले मात्र नेतृत्व गर्नर्ुपर्छ भन्ने नियम छैन । बरु २०४७ सालको संविधानमा ती आधार थिए । अन्तरिम संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

के भयो भने माओवादी नेतृत्व मान्नुहुन्छ ?

हामीले पटकपटक भनेका छौं माओवादीका लडाकुको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । विभिन्न प्रतिबद्घता पूरा हुनुपर्छ । कब्जा सम्पत्ति  र वाईसीएलको ब्यारेकी संरचना खारेज हुनुपर्छ ।

नेपालको सरकार गठन/विघटनमा बाह्य पक्षको भूमिका हुन्छ भनिन्छ । कस्तो छ ?

कुनै पनि देशमा त्यही देशका राजनीतिक दलले छलफल गरेर अनेकौं विभिन्नता र भिन्नताबाट साझा आधार तयार गरेर आफ्नो सरकार निर्माण गर्नुपर्छ । हामी नेपाली अहिले पनि ऐतिहासिक संक्रमणबाट पार गर्दै छौं परिवर्तन संस्थागत गर्ने काम राजनीतिक दलको हो । नेपाली तरिकाबाट नेपाली समाधान निकाल्नुपर्छ । हामी आफैं फुट्न थाल्यौं भने विदेशी शक्तिले चलखेल गर्छन् ।

सरकार गठनको विषयमै चाहिं कस्तो चासो पाउने भएको छ ?

आम रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चिन्तित छन् । नेपालीले यति ठूलो अवसर प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले सहमतिको सरकार बनाउनसके राम्रो हुन्थ्यो भन्छन् । शान्ति र लोकतन्त्र भयो भने हामीले

गरेको सहयोग पनि सार्थक हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको धारणा छ ।