रा जनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा होमिएका बेला भने नेपालको निराशाजनक स्थिति झल्काउने केही संस्थाहरूको प्रतिवेदनप्रति चिन्तित छन् । सत्ताकेन्दि्रत राजनीतिबाट आम मानिस यति वाक्क भइसकेका छन् कि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनावबारे चासो कम हुँदै गएको छ । ठूला दलहरू सबैको शासन सञ्चालन कलाशैली भोगिसकेका कारण जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका आउने न हुन् । अंग्रेजीमा एउटा व्यंग्य छ- असल खालका होइन फरक खालका । अनुहार मात्र फरक आउने हुन् भन्ने जनधारणा बढ्दै गएको छ । जनताले चाहेको सुशासन हो अर्थात् यस्तो शासन जसबाट जनताको सुख संवृद्धि अभिवृद्धि होस्, सर्वपक्षीय विकासको वातावरण सिर्जना होस्, भोक, रोग, अज्ञानताको अन्त्य होस् र स्वतन्त्रता, समानता र समन्यायको ग्यारेन्टी हुन सकोस् ।

सबै नेताहरू, प्रशासकहरूको थेगो बनेको छ- सुशासन । हरेक मञ्च, औपचारिक कार्यक्रममा सुशासनको यति चर्चा हुने गर्छ कि मानौं रामराज्य दिने जादुको छडी छ उनीहरूसँग । अझ सरकारी पदाधिकारीहरू जति पनि जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्न नपर्ने दाताहरूबाट सञ्चालित ठूला एवं बि्रफकेस एनजीओहरू आफ्नो भूमिका केही नभए जस्तो गरी सरकारी पदाधिकारीहरूको आलोचना गर्नु मात्र आफ्नो काम भएको व्यवहार देखाइरहेका छन् । यहाँ बुझ्न के जरुरी छ भने सुशासन भनेको सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो त सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूको साझेदारी र सहकार्यको अर्को नाम हो । यो सबै क्षेत्र गैरजिम्मेवार भएकाले नै जनतामा वितृष्णा बढेको हो ।

अमेरिकी गैरसरकारी संस्था 'द फन्ड फर पिस' को असफल राष्ट्रसम्बन्धी सन् २०१० को प्रतिवेदनमा असफल राष्ट्रहरूको सबभन्दा खराब वर्ग 'एलर्ट' को सूचीको २६ औं स्थानमा नेपाललाई राखेको छ । हुन त यसले आधार मानेका सूचकहरू र विश्वसनीयतामा शंका गर्न थालिएको छ । अमेरिका एलर्ट सूचीमा छैन तर प्रसिद्ध लेखक नोम चोम्स्कीले आफ्नो पुस्तक 'फेल्ड स्टेट्स' मा अमेरिकालाई असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् । अमेरिकामा बढ्दो आतंककारी घुसपैठ र हत्याहिंसालाई आधार मानेर उनले यस्तो विश्लेषण गरेका हुन् । १२ सूचकहरूमा कुनै पनि देशको आफ्नो भूभागभित्र कमजोर नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा वितरणको कमजोरी, भ्रष्टाचार र अपराधीकरणको विस्तार, शरणार्थी र आन्तरिक विस्थापितहरूको बढ्दो संख्या र आर्थिक विकासमा तीव्र गिरावटलाई मुख्य रूपमा लिइएको छ । सबभन्दा खराब स्थिति भएको सोमालियालाई एक नम्बरमा राख्दै विभिन्न देशको स्थिति निर्धारण गरिएको छ । सार्क क्षेत्रका देशमा अफगानिस्तान-६, पाकिस्तान-१०, बंगलादेश-२४, श्रीलंका-२५ र नेपाल-२६ क्रममा 'एलर्ट' को सूचीमा परेका छन् । यस वर्गमा जम्मा ३७ देश परेका छन् । नेपालको स्थिति अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलङ्काभन्दा  केही राम्रो देखाएको छ । केही सन्तोष लिने कुरा के छ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालले आफ्नो स्थिति एक अङ्कले सुधार गरेको छ । सार्ककै देशहरू भुटान-५०, भारत-७९ र माल्दिभ्स-८४ स्थानमा रहेर 'वार्निङ' वर्गमा परेका छन् ।

ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २००९ को प्रकाशनमा भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा नेपाल १४३ औं स्थानमा परेको छ । यूएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल १४२ औं स्थानमा देखाइएको छ । ग्लोबल इनिटगि्रटी इन्डेक्सले नेपाललाई कमजोर -विक) वर्गमा राखेको छ । अझ हालै यूएनडीपीका लागि बेलायतको क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयले तयार पारेको बहुपक्षीय गरिबी सूचकांक -एमपीआई) ले नेपालमा ६५ प्रतिशत गरिब छन् भनी उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको सन् २००८ को सुशासनसम्बन्धी सूचकाङ्क -गभर्नेन्स इन्डिकेटर) को ६ वटै परिसूचकमा नेपालले ३० प्रतिशत अंक पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । अझ चिन्ताको विषय त के छ भने नेपालको स्थिति हरेक वर्ष खस्किँदै गएको छ । गभर्नेन्स इन्डिकेटर्सका छ वटै सूचकहरूमा सन् १९९८ देखि सन् २००८ सम्मको १० वर्षको अवधिमा ज्यादै ठूलो गिरावट आएको छ । त्यस्तै ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको 'सीपीआई' मा पनि नेपालको स्थिति झन् गिर्दै गएको देखिन्छ । सन् २००८ मा नेपालको स्थिति १२१ औं स्थानमा रहेकामा सन् २००९ मा १४३ औं स्थानमा झरेको छ । सार्क देशहरूमा अफगानिस्तानमा मात्र नेपालभन्दा तल रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनले राजनीतिक अस्थिरता, कानुनविहीनता, नातावाद र उत्तरदायित्वको अभावलाई भ्रष्टाचार बढ्नुको कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

यी प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्दा चिन्ताका विषय भएका छन् । यसका लागि को दोषी छ ? राजनीतिक व्यवस्था वा यसका पात्रहरू ? प्रशासकीय संस्था कि कर्मचारीहरू ? परम्परा, प्रक्रिया वा समस्त प्रणाली ? बहसको विषय हुनुपर्छ । सुशासनका चार खम्बाहरू जनताको स्वामित्व, समता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता तथा कार्यकुशलता लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन सक्छ । कमनवेल्थ देशका मन्त्रीहरूको सन् १९९१ मा हरारेमा भएको सम्मेलनले सुशासनका लागि कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, इमानदार सरकार र मौलिक हकअधिकारलाई सुशासनको आधारभूत तत्त्वका रूपमा सिफारिस गरिएको थियो तर लोकतन्त्र छाडातन्त्र हो भनेर विरोध गर्नेहरू पनि छन् । लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो जहाँ लोकतन्त्रकै पनि विरोध गर्न पाइन्छ । एडवर्ड कार्पेन्टरले भनेका छन्- 'ए अनादरणीय लोकतन्त्र, म तँलाई मन पराउँछु ।' प्रयोगमा आएका व्यवस्थामा लोकतन्त्र सबभन्दा उत्तम व्यवस्था मानिन्छ । चर्चिलले भनेका छन्- 'कसैले पनि लोकतन्त्र पूर्ण छ भनेर ढाँट्न मिल्दैन । वास्तवमा प्रयोग भएका व्यवस्था हटाउँदा यो खराब व्यवस्था हो ।' हामीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुशासनका लागि अनुकूल राजनीतिक आधार मान्न सकिन्छ ।

सुशासनको स्थिति खस्किँदै जानुमा यसका पात्रहरू राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरू दोषी छन् । यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्व बढी दोषी मानिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्ना नीति कुशल रूपमा कार्यान्वयन गर्न परिचालन गर्ने, यसलाई जनमुखी चरित्रमा रूपान्तरण गर्ने, सार्वजनिक सेवाको वितरण प्रभावकारी बनाउन उत्प्रेरित गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । यसबाहेक निजी क्षेत्रलगायत नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सुशासनका क्रियाकलापमा सहकार्य र साझेदारी गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो तर यहाँ यो वर्ग असफलताको जिम्मेवारी लिन तयार देखिँदैन । सम्पूर्ण दोष कर्मचारीतन्त्रमाथि थोपरेर आफूलाई चोखो साबित गर्न प्रयासरत देखिएको छ । आफू कुशल शासन, प्रशासन दिन नसक्ने, सुशासनका लागि कुनै 'भिजन' दिन नसक्ने र कुशासनको दोषजति अरूलाई पन्छाउने गैरउत्तरदायी व्यवहार देखाइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले जस्तोसुकै सङ्कटबाट पनि देशलाई मुक्त गराउन सक्छ । बेलायतको दोस्रो विश्वयुद्धताकाको सङ्कट कसरी समाधान गरियो भन्ने सन्दर्भमा चर्चिलले भनेका थिए- 'राज्यसँग सिंहको मुटु थियो, मेरो भाग्य थियो गर्जन गर्न पाएँ ।'

देशमा सुशासन दिने अर्को महत्त्वपूर्ण पात्र कर्मचारीतन्त्र हो । स्थायी कार्यकारी मानिने यस संस्था सरकारको 'डेलिभरी विङ' हो । जनप्रतिनिधिहरूले बनाएका नीति, कार्यक्रम र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने यसको परम्परागत कार्य हो । यसले जनतालाई सूचना राम्रोसँग प्रवाह गर्छ वा नियन्त्रण गर्छ, सरकारी सेवा निष्पक्ष रूपमा समताको आधारमा वितरण गर्छ वा भेदभावपूर्ण रूपमा वितरण गर्छ, नीति निर्माणसम्बन्धी बहसमा जनताको आवाजलाई अवसर दिन्छ वा यसमा अवरोध पुर्‍याउँछ । यसैमा धेरै हदसम्म जनताले सुशासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वैधानिकता सम्बन्धमा धारणा बनाउँछन् । जनताले सरकारसँग साक्षात्कार गर्ने थलो भनेकै अग्रपङ्क्तिका सरकारी कार्यालय हुन् र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू उनीहरूको दृष्टिमा सरकार हुन् । जब त्यहाँ उनीहरूले निष्पक्ष व्यवहार पाउँदैनन् र सरकारी सेवा सरल सहज रूपमा पाउँदैनन्, तब सुशासन होइन कुशासनको अनुभूति गर्छन् । त्यति मात्र होइन त्यस अवस्थामा सरकारको वैधानिकता कमजोर हुँदै जान्छ र सैद्धान्तिक रूपमा जनता र राज्यबीचको सामाजिक सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ । लोकतन्त्रमा त जनतालाई उनीहरूका हकअधिकारका लागि पहुँच दिने, उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संलग्न गराउन वातावरण सिर्जना गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको थप जिम्मेवारीभित्र पर्छ तर यो संस्थाले जनताको विश्वास जित्न सकेको देखिँदैन । एकअर्काप्रति आक्षेप लगाउने, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुभन्दा यसमा अवरोध पुर्‍याउने, जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र कहिलेकहीँ जनप्रतिनिधिहरूको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण गर्ने भनी यस संस्थाको आलोचना भइरहेको छ । यसबाहेक प्रशासनहरू नागरिक सहभागिता र संलग्नताका लागि तथा उनीहरूका व्यक्तिगत चाहना, छनोटलाई सामूहिक स्वार्थमा रूपान्तरण गर्न सहजकर्ताको भूमिका निभाउन प्रशिक्षित पनि छैनन् र सामाजीकरण पनि भइसकेका छैनन् । निष्पक्षता, इमानदारी र प्रभावकारिताका विषयमा पनि कर्मचारीतन्त्रको आलोचना भइरहेको स्थिति छ ।

सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण खेलाडी मानिने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रवृत्ति र शैली विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरू विदेशी दाताहरूबाट पालित 'डोनर्स फेबर्ड चाइन्ड' को रूपमा कार्यरत छन् । दाताहरूको इसारामा नाच्ने गर्छन् । उनीहरू कोप्रति उत्तरदायी छन् निश्चित छैन । समुदायका नाममा केकति विदेशी सहायता ल्याएका छन् र कति खर्च गरे त्यही समुदायका जनतालाई जानकारी दिइँदैन । नेपाली जनताको नाममा अर्बौं रकम ल्याइन्छ र तारे होटेलमा लक्षित बुद्धिजीवीलाई संलग्न गराई झिल्ने रिपोर्ट बनाउनु उपलब्धिका रूपमा लिने गरिन्छ । अधिकांश रकम महँगो गाडी र अन्य सुविधामा यसका हर्ताकर्ताले सिध्याउने गर्छन् । यी संस्थामध्ये अति कम मात्र वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गर्छन् तर भाषण, प्रतिवेदन र अन्य मञ्चहरूमा सरकारी पदाधिकारीहरूलाई सत्तोसराप गर्छन् । मानौं, यस देशमा जनउत्तरदायी उनीहरू मात्र हुन् । यहाँ बुझ्न के जरुरी छ भने सरकारी निकायका जति कमजोरी भए पनि यसको कामकारबाहीको परीक्षण गर्ने निकाय प्रशस्त छन् । यसरी आलोचना गर्दा गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजबीचको फरक छुट्याउन भने जरुरी छ । एलान ह्वेट्सले भनेका छन्- 'नागरिक समाज भनेका नागरिक र राज्यबीचको मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाउने संस्था हुन् जसले समाज र राज्यबीच रचनात्मक अन्तरक्रियालाई मञ्च प्रदान गर्छ । राज्यलाई विचलित पार्ने र भत्काउने होइन कि कामकारबाही सच्याउन र कार्यकुशलता बढाउन सहयोग गर्छ ।' हामी अनुमान गर्न सक्छौं नेपालमा यस्ता संस्था कति छन् ?

वास्तवमा नेपालमा सुशासन नारामा सीमित हुनुमा सबै वर्ग दोषी छन्, मात्रामा कसैको भागमा बढी पर्ला र कसैकामा कम । सरकार, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता र तदनुरूपको कामले मात्र स्थितिमा सुधार आउन सक्छ । सुशासनको अवधारणा सामाजिक कार्यको व्यवस्थापनमा सरकारको एकाधिकारको विकल्पका रूपमा विकसित भएको तथ्य बिर्सिन हुँदैन । सुशासन यस्तो थाँक्रो हो जहाँ कयौं लता लहराउने अवसर प्राप्त गर्छन् । सुशासनलाई सुदृढ बनाउँदै लैजान हामीले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विश्व बैंकको सन् २००८ को 'गभर्नेन्स इन्डिकेटर' हेरे पुग्छ । उक्त प्रतिवेदनमा स्थिति यस्तो छ- जनआवाज र उत्तरदायित्वमा-२५, राजनीतिक स्थिरतामा-७.७, सरकारी प्रभावकारितामा-२४.२, नियमन गुणस्तरमा-२६.६, कानुनको शासनमा-२४.९, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा-२९ प्रतिशत मात्र सूचकांक देखिन्छ । सबै सूचकहरूमा नेपालको स्कोर कम देखिए पनि राजनीतिक स्थिरतामा ज्यादै लज्जास्पद अंक प्राप्त भएकामा ध्यान दिन जरुरी छ । यो विश्लेषण सन् २००८ को हो । नेपालको राजनीति अझ बिगि्रँदै गएकाले अर्को प्रतिवेदनमा नेपालको सुशासन अझ गिर्दै जाने निश्चित देखिन्छ । संविधानसभा आफ्नो मुख्य कार्यभार संविधान निर्माण गर्न असफल भइरहेको छ । नेताहरू सत्ता प्राप्तिको घिनलाग्दो प्रतिस्पर्धामा छन् । आफ्ना दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनीतिक स्थायित्वका लागि त्याग गर्ने नेता कोही पनि देखिएनन् । सारांशमा देशको राजनीतिमा सुधार भयो भने सुशासनलाई निर्धारण गर्ने अन्य तत्त्वमा पनि सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।