शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणजस्ता मुलुकका ऐतिहासिक कार्यसूचीहरू मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सत्ता आग्रहका कारण ओझेलमा परेका छन् । केही शीर्ष नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने नितान्त पदीय र प्रतिष्ठाको लडाइँले सम्पूर्ण राजनीतिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । यस्तो अनिर्णयको अवस्थामा मुलुक फस्नुमा कमबेसी सबै प्रमुख दलहरू जिम्मेवार छन् तर पछिल्लो समय गतिरोधले निकास नपाउनुमा मूलतः एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तटस्थ बस्ने निर्णयले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । यी दुईमध्ये पनि तेस्रो ठूलो दल एमालेको भूमिका आलोचनायोग्य छ । यस पार्टीको आन्तरिक कलहको असर सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामाथि परेको छ ।

एमालेले अध्यक्ष झलनाथ खनालको उम्मेदवारीमा पार्टीले दुई तिहाइ मतको सर्तसहित अगाडि सार्नु आफैंमा अपरिपक्व निर्णय थियो । अहिले फेरि राष्ट्रिय सहमतिको माला जपेर तटस्थ बसिरहने उसको अर्को निर्णय पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलले गर्ने निर्णय होइन । मुलुक गम्भीर संक्रमणकालमा बसेका बेला जिम्मेवार र जनताप्रतिको दायित्वबोध गर्ने दल तथस्ट बस्न सक्दैन । हो, मुलुकको यतिखेरको खाँचो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकै हो । सहमतिको सरकार बनेमा शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता हुन सक्छ तर यसको अर्थ अनन्तकालसम्म प्रक्रियालाई जहाँको त्यहीँ अड्काएर बस्नु कुनै मानेमा पनि उचित होइन । राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि सुरुमा सात दिन र पछि फेरि पाँच दिन थप्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नसक्ने अनि बहुमतीय पद्धतिबाट प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रियामा गइसकेपछि दुई तिहाइको सर्त राख्नु सुन्दै अस्वाभाविक र अमिल्दो कुरा हो । यसले अनाहकमा राजनीतिक गतिरोध लम्ब्याउँछ र संक्रमणकाललाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँछ ।

एमाले अध्यक्ष खनालको उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको दाबेदारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवै उम्मेदवारले व्यवस्थापिका संसद्मा दुई पटकसम्म आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्न सकेका छैनन् । सोमबार हुने निर्वाचनमा पनि यी दुईमध्ये एकले बुहमत जुटाउने सम्भावना न्यून छ किनकि हालसम्म संयुक्त मधेसी मोर्चा र एमालेले आफ्नो तथस्टताको निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै नयाँ निर्णय लिएका छैनन् । सोमबार अपराह्न चार बजे अगावै दलहरूबीच नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माणको सहमति बन्न सकेन र अघिल्ला दुई निर्वाचनको नियति दोहोरियो भने मुलुकका लागि त्योभन्दा दुर्भाग्य केही हुनै सक्दैन । त्यसो त अहिलेको यो अवस्था पनि कम दुर्भाग्यपूर्ण होइन तर जनताका सामु दलहरूको विकल्प नभएकाले यी दल र नेताहरूलाई एकपछि अर्को अवसर प्राप्त भइरहेको

छ । त्यसकारण दिनप्रतिदिन बढ्दो आम निराशाका बीच प्राप्त यो अवसरलाई पनि नेतृत्वले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । तत्कालका लागि यसको एउटै उपाय भनेको तटस्थता तोडेर नयाँ गठनबन्धनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु हो । होइन भने निर्वाचनको नयाँ प्रक्रियामा जान दलहरूबीच सहमति कायम गर्दै निर्वाचन कार्यविधि संशोधनको बाटोमा बढ्नुपर्छ ।

सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्रीको दोस्रो चरणको निर्वाचनयता प्रमुख दलहरूबीच सहमतिको प्रयासस्वरूप बैठक बस्न सकिरहेको छैन । एमाले नेता खड्ग ओलीले अध्यक्ष खनाललाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक नडाकेको आरोप लगाएका छन् । खनालले भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबस्ने र बसिहाले पनि निर्णय नबदलिने बताएका छन् । मधेसी मोर्चा आफ्नो अडानमा कायमै छ । जसले राजनीतिक अन्योलता र गतिरोधको निकास सोमबार पनि नहुने संकेत मिलेको छ । राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्नु अनुचित होइन तर त्यसका लागि दलभित्र र अन्तरदलीय बैठक र वार्ता हुनुपर्छ । बैठक र वार्ता गर्न सके गतिरोधको निकास निकाल्ने उपाय भेटिन सक्छ तर बैठक/वार्ता नगर्ने र तटस्थ बस्ने एकोहोरो अडान उपयुक्त होइन । एमाले र मधेसी मोर्चाले तटस्थ बस्ने अडानमा तत्काल पुनर्विचार गरी निकासको खोजीतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।