काठमाडौ, श्रावण १६ - आठ महिनायता चरम रूपमा देखिएको तरलता अभाव अब हटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर युवराज खतिवडाले बढ्दो निक्षेपसँगै अन्तरबैंक ब्याजदर र ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर घटेकाले तरलता अभाव सकिएको बताए ।

'तरलता अभाव सकिएकाले बैंकहरू ऋण दिन थाल्नेछन्,' डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने ।

पछिल्लो दुई महिनामा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ । बैंकहरूले पर्याप्त रकम पाएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर २/३ प्रतिशतमा झरेको गभर्नरले जानकारी दिए । 'ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर पनि ३ प्रतिशतमा झरेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले अब बजारमा तरलता अभाव छैन ।'

६ महिनाअघि अन्तरबैंक ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर ९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । पुसदेखि वैशाखसम्म करिब ५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमै स्थिर रहेको निक्षेप अहिले ६ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ ।  

सर्वसाधारणको बैंकप्रति विश्वास बढ्न थालेको दाबी गर्भनर खतिवडाले गरे । 'नेपाल/भारत सीमा व्यापार गर्नेहरू पनि नेपालको ब्याजदर बढी भएकोले रकम जम्मा गर्न थालेका छन्,' उनले भने । गत वर्षको तरलता अभावलाई भारतमा प्राप्त हुने बढी ब्याजदरले पनि बढाएको थियो ।

'बढ्दो निक्षेपले केही महिनाभित्र नै कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्नेछ,' उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामुक्त रहेकाले रकम जम्मा गर्न केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

गत वर्ष वित्तीय क्षेत्रले भोगेको शोधनान्तर घाटाको अवस्था थियो । फागुनमा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको शोधनान्तर घाटा पनि अहिले उल्लेख्य रूपमा घटेको

छ । असार मसान्तमा शोधनान्तर घाटा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा तल झरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

'पर्यटन वर्ष २०११ मा पर्यटक बढ्ने र निर्यात बढाउन सरकारले थालेका कदमले शोधनान्तरमा थप सुधार हुनेछ,' गभर्नर खतिवडाले भने । यस आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शोधनान्तर बचत कायम गर्ने जनाएको छ ।

शाखा खोल्न केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई उदारीकरणको विरोधी कदम मान्न नहुने धारणा खतिवडाको थियो । शाखा खोल्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाको बैंकरहरूले विरोध गरिरहेका छन । मौदि्रक नीतिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब भत्ताबारे गरिएको व्यवस्थाको पनि उनीहरूले विरोध जनाएका छन् । 'यसमा केन्द्रीय बैंक र प्रमुख मिलेर सकारात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्न तयार हुनुपर्छ,' मेगा बैंकका अध्यक्ष मदन दाहालले भने ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सुन व्यवसायीलाई नै आयात गर्न दिने व्यवस्था प्रत्युत्पादक हुनसक्ने बताए । यसअघि बैंकहरूले मात्र आयात गर्न पाउने सुन नयाँ मौदि्रक नीतिले व्यवसायीले पनि आयात गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सेवा व्यापार खाता घाटालाई कम गर्न पनि प्रयास हुनुपर्ने धारणा क्षेत्रीको थियो । संघका अध्यक्ष झपट बोहराले वित्तीय अवस्था समस्याग्रस्त रहेको अवस्थामा पनि सन्तुलित मौदि्रक नीति आएको भन्दै नीतिको स्वागत गरे ।

प्रकाशित मिति: २०६७ श्रावण १६ ०८:४२