काठमाडौ, श्रावण १६ - माओवादीले दिएको लिखित जवाफमा मोर्चाको आधारपत्रका आठवटा बुँदामा असहमति देखिएको छ ।'माओवादीले अहिले नै एक मधेस एक प्रदेश मान्य हुँदैन भन्नु सरासर नाजायज हो, उसले संविधानसभाले गर्ने काममा हस्तक्षेप गरेको छ,' मोर्चाका एक शीर्ष नेताले कान्तिपुरसँग भने, 'स्वायत्त मधेस प्रदेशमा सरकारसँग सम्झौता भएको छ, स्वायत्त मधेस प्रदेशको माग, सीमा निर्धारण र संख्या संविधानसभाबाट हुने काम हो ।' मोर्चाको आधारपत्रमा उल्लेखित 'सुकुम्बासीको नाउँमा मधेसको जंगल विनाश र राज्यद्वारा सञ्चालित आन्तरिक आप्रवासलाई निरुत्साहित गर्ने' मा माओवादीले केही बोलेको छैन । माओवादीमा वास्तविक सुकुम्बासीका नाउँमा वन फँडानी र आप्रवास जारी नै राख्ने मनसाय देखिएको मोर्चाका एक नेताले आरोप लगाए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने मोर्चाको प्रस्तावमा माओवादीले जनताको संघीय गणतन्त्र राज्यको जवाफ फर्काएको छ । 'माओवादीले बहुलवादलाई अस्वीकार गर्‍यो,' मोर्चाका एक शीर्ष नेताले भने, 'चीनजस्तो स्थिति हामीलाई चाहिएन, हामी सबै वादलाई लोकतान्त्रिक रूपमा सम्मान दिन चाहन्छौं ।'

माओवादीले पूर्ण निःशस्त्रीकरण समेत नमानेको उल्लेख गर्दै मोर्चाका अर्का नेताले भने, 'माओवादीलाई हामीले शान्ति प्रक्रियाका लागि दिएको चार महिनामा उसले संविधान घोषणा र शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै जाने बतायो ।' लडाकु संख्या निर्धारण एक महिनामा हुनुपर्ने मोर्चाको सर्तमा माओवादीले दुई महिना भनेको छ ।

समायोजन हुने निकायको मान्य मापदण्ड पालना गर्ने मोर्चाको सर्तलाई समेत माओवादी मान्न तयार नरहेको मोर्चा स्रोतले जनायो । सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धमा माओवादीले हलिया, गोठाला र सुकुम्बासीको अधिकार हनन नगरिने जवाफ मोर्चालाई दिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ श्रावण १६ ०८:३६