काठमाडौ, श्रावण १६ - माओवादीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको 'एक मधेस एक प्रदेश' प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । उसले अन्य प्रदेशका साथै स्वायत्त मधेस प्रदेशको स्थापना गर्न भने सहमति जनाएको छ ।

मोर्चाको आधारपत्रबारे माओवादीले शनिबार जवाफ दिँदै एक मधेस एक प्रदेश स्वीकार्न नसकिने बताएको हो । मधेसी मोर्चाको यो मुख्य प्रस्ताव हो । 'समग्र तराई मधेसलाई एक प्रदेश बनाउने हाम्रो पार्टीको नीति नरहेको स्पष्ट छ,' माओवादीले भनेको छ, 'तर भौगोलिक अखण्डतामा आँच नआउने गरी आत्मनिर्णयको अधिकारसहित तराई मधेसमा अन्य प्रदेशका साथै स्वायत्त मधेस प्रदेश स्थापना गर्न पार्टी सहमत छ ।'

मधेसी मोर्चाले एक मधेस एक प्रदेशमा सहमति जनाए माओवादीलाई समर्थन गर्ने बताएको थियो । उसले माओवादीको जवाफबारे आइतबार मात्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । गम्भीर अध्ययन गरेपछि मात्र आधिकारिक निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया उसले माओवादीलाई दिएको छ ।

मधेसी जनअधिकार फोरमको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शनिबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको टोलीले मोर्चाका नेताहरूलाई लिखित धारणा दिएको थियो ।

माओवादीको लिखित जवाफपछि बसेको मोर्चा बैठकले निष्कर्ष निकालेन । फोरम सहअध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ताले माओवादी धारणाको संक्षिप्त अध्ययन गरेको र निष्कर्षमा पुगिनसकेको प्रतिक्रिया दिए । 'हामीले सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण बनाएका छैनौं,' उनले संवाददाताहरूसँग भने, 'लिखित जवाफ दिने काम भने सकारात्मक छ ।'

बहुलवाद मान्नुपर्ने मोर्चाको प्रस्तावलाई माओवादीले 'दार्शनिक' पदावली भन्दै संविधानमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त नहुने जनाएको छ । 'आधारभूत रूपले भिन्नभिन्न दृष्टिकोण रहेको बहुलवादजस्तो दार्शनिक पदावली संविधानमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त नहुने,' जवाफमा उल्लेख छ ।

नेपाली सेनामा मधेसी समुदायलाई समूहगत प्रवेश गराउने मोर्चाको प्रस्तावलाई पनि माओवादीले अस्वीकार गरिदिएको छ । तर सेनामा समानुपातिक समावेशी बनाउन भने माओवादी सहमत देखिएको छ । 'नेपाली सेनालाईर् समानुपातिक समावेशी बनाउने सिद्धान्तका आधारमा मधेसीलगायत उत्पीडन समुदायलाई नेपाली सेनामा भर्नाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,' उसले भनेको छ ।

'सेना समायोजनको सम्पूर्ण कार्य नयाँ संविधान घोषणापूर्व सम्पन्न गरिसक्ने गरी कार्यतालिका बनाउने' जवाफमा भनिएको छ । मोर्चाको प्रस्तावमा प्रयोग गरिएको 'पूर्ण निःशस्त्रीकरण' बृहत् शान्ति सम्झौताको मान्यताभन्दा बाहिरको विषय भएकाले उक्त पदावलीको प्रयोग सेना समायोजन विषयका सन्दर्भमा सान्दर्भिक नरहेको माओवादीले जवाफ दिएको छ ।

'दुई महिनाभित्र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट सेना समायोजनको संख्या निर्धारण गरी समायोजन र पुनःस्थापना गरिने जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूलाई अलग-अलग राख्ने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने' मा उसले सहमति जनाएको छ ।

'मोर्चाद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावहरू मूलतः सकारात्मक रहेको र केही विषयहरूमा अस्पष्टता र मतभेद रहेता पनि ती विषयबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी आधारभूत रूपमा सहमतिमा पुग्न सकिने आशा एवं विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छांै,' माओवादीले भनेको छ ।

छलफलपछि उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको तर्फबाट प्रस्तुत विषयबारे अझै छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै सोमबार हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति: २०६७ श्रावण १६ ०८:१७