ललितपुर, श्रावण १५ - लेखापरीक्षकले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको ऐनविपरीत लेखापरीक्षण गरेको पाइएको छ । उसले न्यूनतम मूल्यमान्यतासमेत पालना नगरी लेखापरीक्षण गरेको सार्वजनिक भएको हो ।

सरकार एवं सर्वसाधारणले समेत विश्वास गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवदन जस्तो गम्भीर विषयमा युनिटीका लेखापरीक्षकले जानाजान गलत प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएको छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजात अध्ययनका क्रममा बरालले कम्पनी ऐन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, लेखामान र लेखापरीक्षण मानजस्ता लेखापरीक्षणका कानुन र मापदण्ड विपरीत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरेका छन् ।

यसबारे लेखापरीक्षणको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीकै केन्द्रीय र ललितपुर शाखाले पनि छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

उता अनुसन्धान अधिकारीहरूले युनिटी सञ्चालकसँग मिलेमतोमा लेखापरीक्षकले गैरकानुनी कामलाई वित्तीय प्रतिवेदनमा वैधता दिने

काम गरेर गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको ठहर गरेका छन् । बरालसँग अन्य चार सिएलाई पनि प्रहरीले शंकाको घेरामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट युनिटीको ठगीलाई वैधता दिएको अभियोगमा प्रहरीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स जनक बराललाई हिरासतमा लिएको छ । उनीमाथि ठगी एवं बैंक तथा वित्तीय कसुरको अभियोग छ ।

'सिएले अवैध कामलाई समेत सराहनीय भनेर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने खालको प्रतिवेदन तयार गरेको पाइयो,' अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, 'त्यसैले उनीसहित संलग्न अन्यलाई पनि गलत प्रतिवेदन बनाएको अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।'

ऐनले लेखापरीक्षकले कुनै संस्थाको लेखापरीक्षण गर्नुअघि कानुनी प्रावाधान हेर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । संस्था वैध भए/ नभएको, काम कारबाही कानुन अनुसार भए/नभएको, सञ्चालकले संस्थासँग कुनै कारोबार गरेको छ/छैन ? जाँचबुझ गरेर वास्तविकता आफ्नो प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्छ । लेखापरीक्षकलाई कुनै कारोबारप्रति शंका लागे व्यवस्थापकसँग कागजात माग्ने अधिकार हुन्छ । कागजात प्राप्त भए सन्तोषजनक तरिकाले परीक्षण गर्ने र नभए पनि वित्तीय प्रतिवेदनको पछाडि लेखापरीक्षकले लेख्ने नोटमा (नोट्स टु एकाउन्ट्स) विस्तृत रूपमा खुलाइदिनुपर्ने हुन्छ । आफ्ना परीक्षणबारे प्रस्ट्याउनुपर्ने हुनाले नोट्स टु एकाउन्ट्स साधारणतया २ देखि १० पृष्ठसम्म हुन्छ । युनिटीको जम्मा १ पृष्ठ छ ।

युनिटीले दसभन्दा बढी कानुन उल्लंघन गरेको विषयबारे वित्तीय प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन ।

केही अघि राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक राममणि दुवाडीको संयोजकत्वमा गठित समितिले युनिटीले अनुमतिबिना गैरकानुनी बैंकिङ कारोबार, बिमा र सेयर बिक्री र विदेशी विनिमय अपचलन गरेको ठहरसहित थप छानबिनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै समितिले फिना वल्र्ड सहकारीको गैरकानुनी कारोबार, युनिटीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरेको तथा कम्पनी ऐन र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनसमेत उल्लंघन गरेको देखिएको जनाएको थियो ।

नेटवर्क मार्केटिङ, राजस्व चुहावट तथा अनुमति नदिएका वस्तुको मार्केटिङ गरेको समेत समितिले औंल्याएको थियो । यिनैलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले अवैध ठहर्‍याउँदै युनिटीका सञ्चालकले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको थियो ।

'लेखापरीक्षकले सबै ठीकठाक छ,' ती अधिकारीले भने, 'कम्पनीको कारोबार कुनै शंका गर्ने  ठाउँ छैन भनेर अर्बौंको ठगी कारोबारलाई चोख्याउन खोजेका छन् ।'

कम्पनी ऐनले सञ्चालक, पदाधिकारी वा नजिकका नातेदारलाई कुनै प्रकारको ऋण वा आर्थिक सहायता दिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारी (२०६३) हुनुभन्दा अघि ऋण लिएको भए तीन वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । युनिटीका सञ्चालकले कम्पनीको करोडौं रुपैयाँ लिएको वित्तीय प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

तर यसबारे लेखा प्रतिवेदन मौन छ । २०६५ सालयता युनिटीको रकमबाट २३ ठाउँमा जग्गा खरिद भएको छ । त्यसम्धये १४ वटामा युनिटीको नाममा जग्गा दर्ता भएको छ भने बाँकीमा केही सञ्चालक र नजिकका सहयोगीको नाम छ । धेरै जग्गा विष्णुप्रसाद बास्ताकोटीको नाममा छ ।

यसबारे वित्तीय प्रतिवेदन मौन छ । बरालले आफ्नो रायमा लेखेका छन्, 'यो प्रतिवेदनले कम्पनीको सत्यतथ्य वित्तीय अवस्था चित्रित गरेको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा कम्पनी एवं सञ्चालकले कुनै अवैधानिक काम गरेको पाइएन । सञ्चालकले कम्पनीलाई कुनै हानिनोक्सानी पुर्‍याउने काम गरेको फेला परेन ।'

कुनै पनि कम्पनीका गैरकानुनी कामकारबाही र कारोबारबारे सबैभन्दा पहिले लेखापरीक्षकलाई थाहा हुन्छ । उसले औंल्याएपछि अरू निकायको ध्यान पुग्ने हो । 'खुलाउनैपर्ने कुरामा लेखापरीक्षकले जानाजान केही लेखेका छैनन्,' ती अधिकारीले भने, 'उनले गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको देखिन्छ ।'

अनुसन्धान अधिकारीले लेखापरीक्षकको काम कारबाहीलाई डेढ वर्षअघि भारतको बैंलोरमा भएको सत्यम् कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्पनी प्रकरणका रूपमा हेरेका छन् । सत्यम्का सञ्चालकले बैंक मौज्दातमा ५६ करोड डलर बढाइएको, ८० करोड पाउन बाँकी ब्याजको स्रोत नखुलेको, दायित्व २६ करोड डलरले न्यून मूल्यांकन गरेको र १० करोडले आसामी बढाएको विषयमा वित्तीय प्रतिवेदन मौन थियो ।

लेखापरीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी प्राई वाटर कुपर हाउसका दुई सिए यी विषयमा गम्भीर नभएको र सत्यम्का सञ्चालकसँग मिलेमतो गरेको अभियोगमा दुई सिए डेढ वर्ष जेल परेर हालै मात्र छुटे । त्यस्तै लेखापरीक्षणमा गम्भीर नभएकैले १० वर्षअघि अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सिए र्फम डुबेको थियो ।

प्रकाशित मिति: २०६७ श्रावण १५ ०९:००