काठमाडौ, श्रावण १५ - मुलुकको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनामा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानीसम्बन्धी शुक्रबार सम्झौता भएको छ ।

उत्तरी दोलखामा पर्ने माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले विद्युत् प्राधिकरण र आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडसँग ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरेको हो । आयोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशत रकम ऋणबाट लगानी गर्ने वित्तीय संरचना छ । यसअघि गत सोमबार आयोजनामा सेयरधनीसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । ऋणतर्फ कोषको १० अर्बसहित नेपाल टेलिकम ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोष २ अर्ब, बिमा संस्थान २ अर्ब र नेपाल सरकारको ११ अर्ब ८ करोड गरी कुल ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

सम्झौताअनुसार कोषले तामाकोसीमा गरेको लगानीमा ब्याजदर ११ प्रतिशत हुनेछ । यो ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दा वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन कर्जाको प्रचलित ब्याजदर र कोषले विगत एक वर्षको अवधिमा विभन्नि बैंकबाट मुद्धति निक्षेपमा प्राप्त भारित औसत प्रतिफल दरलाई आधार बनाउनेछ ।

'सञ्चयकर्ता घरसापटीमा लिने ब्याजदरभन्दा कम नहुने गरी दीर्घकालीन बजारको प्रचलित ब्याजदरको औसत हुनेछ,' सम्झौताको सर्त छ ।

त्यसैगरी कोषले आयोजनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित व्यवस्थापन समूह राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । प्राधिकरणको व्यवस्थापनप्रति विश्वास नभएका कारण प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति हुनुपर्ने सर्त राखेको हो । उक्त सर्त सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी कोषले प्रवाह गरेको कर्जा चुक्ता नभएसम्म कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्न कोषले कर्मचारी खटाउन सक्ने सम्झौतामा छ । कोषले दिएको ऋणको प्रत्याभूतिका लागि ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्र धितोस्वरूप राख्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, कोषतर्फ प्रशासक डा. रमेशकुमार भट्टराई र अप्पर तामाकोसीका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक भोजराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरे ।

ऋण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, 'यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणबारे पटकपटक प्रश्न उठिरहेका थिए, आजको सम्झौताले त्यो दुविधा अन्त्य गरेको छ ।' माथिल्लो तामाकोसी अघि बढ्दा देशका अरू आयोजना पनि सँगसँगै निर्माण हुने भएकाले आगामी पाँच वर्ष स्वदेशभित्र उत्पादित बिजुली नै लोडसेडिङ अन्त्य हुने डा. महतले दाबी गरे ।

'अहिलेसम्म यति ठूलो आयोजनामा यो स्तरको लगानी भएकै थिएन,' उनले भने, 'तामाकोसी कुनै पनि कारणले रोकिने स्थिति छैन, यो अब अघि बढ्यो ।' प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. झाले बाँकी तीनवटा दातृसंस्थासँग आगामी साता ऋण सम्झौता गरिने जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: २०६७ श्रावण १५ ०८:३८