काठमाडौ, अषाढ २९ - सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव कुलचन्द्र गौतमलाई राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रेसिडेन्टमा पदमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले उनलाई सन् २०११ को सेप्टेम्बरदेखि २०१२ सेप्टेम्बरसम्मको एकवर्षे पदावधिका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गौतमलाई प्रेसिडेन्टमा जिताउन व्यापक कूटनीतिक लबिङ गर्ने निर्णय गरेको जानकारी ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले दिए । यसपटक एसिया महाद्वीपबाट प्रेसिडेन्ट चुनिने पालो छ । एसियाली अर्को मुलुक कतारले न्युयोर्कस्थित आफ्ना राजदूतलाई प्रेसिडेन्टको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । कतारले २/३ महिनादेखि आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार सुरु गरिसकेको छ । तर नेपालले निर्णय गर्न ढिलो गरेकाले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न मुस्किल हुने परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले परराष्ट्र र अर्थमन्त्री भइसकेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतलाई भेटी प्रेसिडेन्टको उम्मेदवार भइदिन आग्रह गरेका थिए । महतको स्वीकृतिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले उनलाई दुई महिनाअघि नै प्रेसिडेन्टको उम्मेदवार बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महतलाई पन्छाएर गौतमको पक्षमा निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री नेपाल र परराष्ट्रमन्त्री सुजाताले महतलाई भेटी सरकारले उनलाई प्रेसिडेन्टमा उठाउनेबारे सोचेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्वीकार्न आग्रह गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा महतले आफ्नो मुलुकभित्रको राजनीतिमा असर नपर्ने गरी प्रेसिडेन्टको उम्मेदवार हुन स्वीकार गरेका थिए । स्रोतका अनुसार 'प्रधानमन्त्री र सुजाताले महतलाई भेटेर राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रेसिडेन्टमा जित्न सक्ने गतिलो उम्मेदवार चाहिएको छ । हामीले तपाईंलाई उठाउनेबारे सोचेका छौं, स्वीकार्नु होला' भनेका थिए । जबाफमा 'महतले म विवादित भएर जानु हुँदैन, देशभित्रको मेरो राजनीतिमा असर पर्नु हुन्न । राष्ट्रसंघमा तीन महिना बस्नुपर्छ, एक वर्षसम्म आउजाउ गरिरहनुपर्छ, त्यसका लागि आवश्यक बजेट दिनुहोला' भनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले महतको भनाइ स्विकारेका थिए । त्यसैअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई महिनाअघि महतको नाम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो । तर दुई महिनासम्म निर्णय भएन । दुई महिनापछि गौतमको पक्षमा निर्णय भयो ।

गौतमको निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले महतलाई कुनै जानकारी दिएका थिएनन् । महतले आफ्नो नाम प्रस्ताव भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको बारेमा आफ्नो कुनै कमेन्ट नरहेको कान्तिपुरलाई बताए ।

इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा सिंह

सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अध्यक्षमा शालिग्राम सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । परिषद् अध्यक्ष ईश्वर वन्तको पदावधि सकिएर रिक्त भएको पदमा सिंहलाई नियुक्त गरिएको हो ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ पेसामा भन्दा पतञ्जली योग समिति नेपालमार्फत स्वामी रामदेवको सहयोगीका रूपमा योगको विस्तारमा लागेका सिंहलाई कांग्रेसको सिफारिसमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । उनलाई कांग्रेसकै सिफारिसमा राष्ट्रिय विकास परिषद्को सदस्यसमेत नियुक्त गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ अषाढ २९ १२:१७