काठमाडौं, अषाढ २६ - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा पछि राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण र नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी दुई पक्षीय प्राविधिक समितिको बैठक अन्योल बनेको छ । समितिको बैठक नबसी चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्दैन ।

गत वैशाख १८ गतेदेखि कात्तिक १४ गतेसम्म चल्ने सांघाई एक्स्पोमा राष्ट्रपति यादव सहभागी हुने तय भइसकेको छ । एक्स्पोमा भादौ १८ गते नेपालसम्बन्धी कार्यक्रम हुने भएकाले उक्त दिन राष्ट्रपति यादव सहभागीलाई सहभागी गराउन कूटनीतिक पहल सुरु भएको थियो । त्यसका लागि चीनका लागि नेपाली राजदूत टंक कार्कीले पहल सुरु गरेका थिए । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामा पछि भ्रमणको तिथि मिलाउने काम रोकिएको छ ।

चीनको निमन्त्रणामा एक्स्पोमा सहभागी हुन मौखिक सहमति जनाइसकेको राष्ट्रपति यादवका स्वकीय सचिव ललित बस्नेतले कान्तिपुरलाई बताए । तर त्यस विषयमा आधिकारिक रूपमा कुनै काम नभएको उनको कथन थियो । 'राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणबारे औपचारिक रूपमा केही भएको छैन,' उनले भने, 'परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सबै काम हुनुपर्छ ।'

त्यसैगरी सीमा पुनः नक्सांकन सकी चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम पनि 'विवादमा तानिने डरले' अगाडि बढ्न सकेको छैन । गत चैतमा नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी दुई पक्षीय प्राविधिक टोलीका बैठकले सन् २०१० भित्रै सक्ने लक्ष्य राखी गत असार ७ गते अर्को बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । तर चीनले सगरमाथाको उचाइसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव राखेकाले उक्त बैठक बस्न नसकेको परराष्ट्र स्रोतको कथन छ ।

उक्त बैठकमा चीनले चट्टानलाई आधार मानी सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ५ मिटर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विश्वभर सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटरले मान्यता पाएको छ । यो उचाइमा हिउँको भागसमेत जोडिएको छ । 'अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा चीनको प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आए विवादमा फसिने डरले प्राविधिक समितिको बैठक बस्न नसकेको हो,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, 'बैठक कहिले बस्छ भन्ने अझ अन्योल छ, त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।'

त्यसबाहेक, नेपाल र चीनबीच दोलखाका लामाबगरस्थित उत्तरी सीमास्तम्भ नं. ५७ मा विवाद छ । हराइरहेको भनिएको उक्त स्तम्भ भेटिए पनि प्राविधिक टोली उक्त सीमा स्तम्भ पहिला राखिएकै स्थानमा भेटिएको विषयमा सहमत हुन सकेका छैनन् ।

सीमा सिद्धान्तअनुसार सीमा अद्यावधिक राख्न प्रत्येक १० देखि १५ वर्षमा सीमा पुनः नक्सांकन गर्न सम्बन्धित पक्षबीच हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । नेपाल र चीनबीच सन् १९६३, जनवरी २ मा सीमांकन भई पहिलो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको १५ वर्षपछि सन् १९७९, नोभेम्बर २० मा दोस्रोपटक सीमा पुनः नक्सांकन भई दोस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको ९ वर्ष नबित्दै सन् १९८८, डिसेम्बर ६ मा तेस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर भए पनि चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर नभएको २१ वर्ष भएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ अषाढ २६ १२:२९