धार्मिक राजनीतिको गति
सहयोगी लिङ्कहरू
» एउटै पृष्ठबाट हाम्रा सबै इ-पेपरहरू पाउनुहोस् !
» हाम्रा चिरबिरे पारखीहरूका लागि !
» आफूलाई चाहिएको मितिको मात्र लेख/समाचार पाउनुहोस् !
» चाहिएको मिति/लेखक/वाक्यांश रोजी गर्नोहोस् लेख/समाचारको खोजी !
ज्ञानेन्द्र शाह वीरगन्जबाट फर्किएको दुई साता नबित्दै हिन्दु युवा संघ नेपालका अध्यक्ष काशी तिवारीको गोली प्रहारबाट हत्या भएको छ । तिवारी राजनीतिक रूपले कम अवधिमै चर्चामा आएका हुन् । थोरै अवधिमा उनको क्रियाशीलता स्वाभाविकभन्दा बढी थियो । खासगरी माओवादी आमहडतालदेखि चर्चामा रहेका तिवारीको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व युवराज पारससँगको बढ्दो निकटता र उनीहरूको वीरगन्ज भ्रमणले उनको कार्यक्ष्ाेत्र हिन्दुत्व राजनीति टुसाउने धरातलको रूपमा हेरिन थालिएको थियो ।
हत्या कसले र किन गर्यो, त्यो अहिलेसम्म उजागर हुनसकेको छैन । संघका हर्ताकर्ताहरूले माओवादीका केही कार्यकर्ताहरूप्रति आरोप लगाएका छन् र किटानी जाहेरीको आधारमा एकजना नवमाओवादी कार्यकर्ता समातिएको छ । तर प्रहरी प्रशासन स्रोतले अपराधीको खोजी आरोपकै सेरोफेरोमा मात्र सीमित नगरेर, वर्तमानको राजनीतिक विकासक्रमलाई तिरोहित गर्ने पक्षको षडयन्त्र वा तिवारीका व्यक्तिगत वा व्यावसायिक कारणजन्य सरोकारहरूलाई समेत अनुसन्धानको परिधिमा राखेको बुझिन्छ ।
तिवारीको हत्यापछि प्रतिक्रियामा वीरगन्ज बजार दुई दिन ठप्प रह्यो र प्रशासनसँगको समझदारीमा सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनमा राखिएको शवको दाहसंस्कार पनि गरियो । तर हत्याको विरोधमा व्यापक प्रतिक्रिया हुन सकेन । यसलाई कैयौंले धार्मिक राजनीति फक्रिन नलाग्दै ओइलाउन लागेको अर्थमा लिए । अधिकारकर्मी रामेश्वर सेढाईंको भनाइमा, "विरोध एउटा निश्चित आकार र परिधिमा मात्र देखियो ।" हो पनि संगठनले अपेक्षित जनशक्तिलाई सडकमा ल्याउन सकेन । यस परिप्रेक्ष्यमा हिन्दुत्व राजनीति अब केही समयका लागि कमजोर पर्दै जाने हो कि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । तर राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य विष्णु भट्टराई भन्छन्, "हिंसाप्रति सबैको साझा समवेदना छ । तर यतिखेर संगठित प्रतिक्रिया जनाइयो भने यसले घटनाक्रमलाई फरक मोड दिनसक्छ ।"
धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भइसकेपछिको अवधिमा "धार्मिक राजनीति" नजानिँदो किसिमले बढ्दै गएको छ । यसमा हिन्दुत्व र गैरहिन्दुत्व पक्ष दुइटैको तर्फबाट "धर्म"लाई राजनीतिको आधार र नाराको रूपमा ल्याउने अभ्यास भइरहेको छ । धार्मिक राजनीतिलाई टुसाउने क्ष्ाेत्रको रूपमा तराईलाई नै प्रयोग गरिएको छ । प्र्रश्न केवल काशी तिवारीको हत्यापछि हिन्दुत्व राजनीतिको गति के हुने हो भन्नेमात्र होइन, अगामी दिनहरूमा तराईमा धार्मिक राजनीतिको गति र मति के हुने हो र यसले समग्रमा नेपाली समाजमा के कस्ता असरहरू देखाउने हो, त्यसको खोजी गरिनु हो । धार्मिक राजनीतिको सवाल उठ्दा केवल ज्ञानेन्द्र शाहतिर मात्रै औंला तेर्साइने गरिन्छ । तर धार्मिक राजनीतिको आडमा शक्ति सञ्चय गर्ने पक्ष्ा केवल उनी एक्लैमात्र होइनन् । अहिले मूलधारका मानिने राजनीतिक दल र तिनका पात्रहरूले पनि यदाकदा विभिन्न आवरण र अभिनयमा धार्मिक राजनीतिमा मलजल हाल्ने गरेका छन् ।
धार्मिक राजनीतिले उचाइ प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडि लक्ष्य, कार्यक्रम, रणनीति र नेतृत्वको सवालमा स्पष्टता नहुनु हो, जो कि कुनै पनि आन्दोलनको सफलताका निम्ति अनिवार्य तत्त्व हुन् । यो लिउँ कि त्यो लिउँ, यो बाटो हिडौं कि त्यो बाटो रोजौं भन्ने अन्योलग्रस्त मानसिकता बोकेका धार्मिक राजनीतिका अभियन्ताहरूले जनतासामु आफ्नो अभीष्टको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् । फेरि प्रश्न उठ्छ, यदि त्यस्तो हो भने धार्मिक राजनीतिको मोहपासमा किन केही अभियन्ताहरू बाधिँदै गएका छन् त ? पहिलो , आफ्नो आस्थामाथि दबाब परेको अनुभव गरेर भावनात्मक रूपमा क्रियाशीलता देखाउन । दोस्रो, विभिन्न राजनीतिक आस्थाहरूको माझ धर्मको च्यादर ओढेर छोटो समयमा संगठित सौदाबाजी गर्ने समूह निर्माण गर्ने मनसाय । तेस्रो, भू-राजनीतिक प्रभावले धर्म आधारित राजनीतिलाई बढावा दिन प्रोत्साहन प्राप्त हुने । चौथो, हाल जारी राजनीतिक एवं संवैधानिक प्रक्रियालाई उल्टो दिशातिर फर्काउन र सम्भव भए राजतन्त्रसमेत पुनःस्थापना गर्न चाहने पक्षहरूका कारण । त्यस्तै लामो र निरन्तरको अन्योल र अस्तव्यस्तताले जनमानसमा देखापरेको रिक्तताको परिणाम पनि हो- धार्मिक राजनीति ।
आ-आफ्नो आस्थाप्रति सम्मान गर्ने स्वतन्त्रता वर्तमानको धर्मनिरपेक्ष राज्यले दिएकै हो । तर पनि खासगरी मधेस केन्दि्रत पृष्ठभूमिमा धर्म आधारित राजनीतिक उपक्रमहरू बढ्दै गएको छ । मधेस विद्रोह ०६३ ताका पुस-माघको जाडोमा विना चप्पल, च्यातिएको धोती र गन्जी लगाएर सडकमा उत्रिएका आम मधेसीहरूले हिन्दुवादी नारालाई ध्वनित गरेका थिएनन् । तर पनि मधेसमा धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ भएको हुनाले "मधेसी र हिन्दुत्व"लाई एकथरी वर्गले सँगसँगै हेर्नथालेका छन् । तर वास्तविकता त्यो छैन । एउटा बृहत अर्थमा मुस्लिम समुदायले पनि साझा मधेसी संास्कृतिक समूहभित्र आफ्नो परिचय स्थापित गरेका छन् । धर्म र र जातजातिको आधारमा भेदभावको परम्पराले मधेसी समुदायलाई मूलप्रवाहमा आउन अवरोध उत्पन्न गर्छ भन्ने बुझेर मधेसी समुदायले धर्म निरपेक्षता विरोधी आन्दोलनमा सहभागिता सुरुदेखि नै जनाएनन् । यसका बाबजुद मधेसमा धर्म निरपेक्षता विरोधी गतिविधि "शान्त क्रियाशीलता" शैलीमा प्रारम्भदेखि परिचालित गरियो, जो यतिखेर मुखर भएर देखापरेको छ ।
मुसलमानहरूको उत्पीडन बहुआयामिक छ । विगतका घटनाक्रम पर्याप्त छ, उनीहरूको नैराश्यता बुझ्नका लागि । सरकार र दलहरूमात्र नभएर मुसलमान मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा नागरिक समाज र मूलधारका मिडिया नराम्रोसँग चुकेको छ । रोगको सही पहिचान आधा निदान हो, मुसलमान असन्तोषलाई बुझ्नसके त्यसलाई सम्बोधन गर्न गार्हो छैन । उनीहरूका जायज गुनासो तथा वैधानिक मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो त्यसलाई साम्प्रदायिक रङ्ग दिएर बदनाम गर्न खोज्नु अर्को आत्मघाती कदम ठहरिन सक्छ । मुसलमान समुदायको राजनीतिक, धार्मिक र आर्थिक अधिकार एउटा लोकतान्त्रिक मान्यताभन्दा फरक छैन । यो समाजभित्र परम्परादेखि लुकेका ज्ञान र सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै त्यसको सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित गर्नुपर्ने खाँचो छ । यसले यो समाजभित्रको एउटा हिस्सालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउँछ । पछिल्ल्ाा समयमा मुस्लिम समाजभित्र स्वतन्त्र राजनीति गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । एकतिरबाट हेर्दा यो स्वाभाविक पक्ष हो । अर्कोतिर त्यसबाट चरमपन्थी धार विकसित हुने खतरा छ । यो समाजभित्रको अतिवादी धारको जुइनो समातेर "राष्ट्रिय एकता र शान्तिको आधार" खलबलियो भन्दै गैरलोकतान्त्रिक व्यूह रचनाहरू उत्साहित हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यस विशिष्ट धरातलमा आफैंले घरमा सलाइ कोरेर आगो लगाउने अनि हावाले गर्दा डढेलो फैलियो भनी अरूलाई दोष दिनु निरर्थक हुनेछ । नेपाली मुसलमानले अन्य समुदायले जस्तै नागरिक हकको प्रत्याभूति हुने कार्यमा अवरोधक बन्नु हुँदैन । त्यस्तै दक्षिण एसियाको जटिल सत्ता-राजनीतिको रापमा आवेशित भएर उनीहरूको निष्ठाप्रति सन्दिग्ध सोच पनि राख्नुहुन्न ।
धार्मिक राजनीतिसँगै उठ्दै गरेको प्रश्न हो, धर्मसँग जोडिएको अभ्यासहरू लोकतान्त्रिक कानुनभन्दा माथिको हैसियत राख्छ कि राख्दैन । यसबारे जति खुल्ला नागरिक बहस हुनुपर्ने थियो, त्यो हुनसकिरहेको छैन । जवाफको खोजीमा हुँदै गरेको ढिलाइले एउटा पक्षलाई चरमपन्थी बनाउँदै गइरहेको छ भने अर्को पक्षलाई प्रोत्साहन दिँदै गरेको छ । धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भइसकेपछि आस्थाप्रतिको स्वतन्त्रता र सम्मानमा कतैबाट दबाब छैन र यसले सामाजिक सम्बन्धका सूत्रहरूलाई अझ बढी कसिलो बनाउँदै पहिचानलाई मौलिक आयाम प्रदान गरेको छ भन्ने पक्षलाई राज्यको तर्फबाट नागरिकमा सन्देश पुर्याउन सकिएको छैन ।
रूपमा फरक-फरक धारका धार्मिक राजनीति देखिए पनि सारमा यो भावनात्मक र नियोजित दुई रूपमा छन् । नियोजित रूपमा रहेकाहरू आफ्नो अनुकूलताको खोजी गर्दै र सके भिडन्तभन्दा टाढा रही अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर वीरगन्जमा भएको पछिल्लो माओवादी आमहडतालका बेला माओवादीको सर्वसत्तावादसँग भिडन्त गरेर पि्रयतावादी बाटो पछ्याएको देखिए पनि तिवारीको हत्यापछिको अवस्थामा उनीहरू यो बाटो तत्काललाई बन्द गरेको बुझिन्छ । यसबाहेक आफ्नो खस्किँदो जनाधारको कारणले मधेस केन्दि्रत दलमा धार्मिक राजनीतिको घोडा चढ्ने सुरसार देखिन्छ । यसरी हालका लागि धार्मिक राजनीतिमा पूर्णविराम लाग्ने अवस्था देखिँदैन, बरु परिवर्तनकारी शक्तिहरू समझदारी देखायो भने अर्धविराम लाग्न सक्छ ।
तपाईंको प्रतिकृया